स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा नयाँ यात्रा प्रतिबन्धको घोषणा गरेका छन्, जसले १२ देशका नागरिकलाई पूर्ण रूपमा र सात देशका नागरिकलाई आंशिक रूपमा अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएको छ। यो नीति जुन ९, २०२५ देखि लागू हुने बताइएको छ। यो कदमले विश्वभर चर्चा र विवाद निम्त्याएको छ, विशेष गरी नेपालजस्ता देशहरूमा, जहाँ अमेरिकी नीतिहरूको प्रभाव प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा देखिन्छ।
नयाँ यात्रा प्रतिबन्ध
जुन ५, २०२५ मा ट्रम्पले नयाँ कार्यकारी आदेशमार्फत १२ देशका नागरिकमाथि पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध र सात देशका नागरिकमाथि आंशिक प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेका छन्। पूर्ण प्रतिबन्ध लागू हुने देशहरूमा अफगानिस्तान, म्यानमार, चाड, कङ्गो गणतन्त्र, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हाइटी, इरान, लिबिया, सोमालिया, सुडान, र यमन समावेश छन्। आंशिक प्रतिबन्ध लागू हुने देशहरूमा बुरुन्डी, क्युबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान, र भेनेजुएला छन्। यो प्रतिबन्ध जुन ९, २०२५ देखि लागू हुनेछ।
यो नीतिको उद्देश्य राष्ट्रिय सुरक्षालाई सुदृढ बनाउनु रहेको ट्रम्प प्रशासनले दाबी गरेको छ। ह्वाइट हाउसको भनाइअनुसार, यी देशहरूबाट आउने आप्रवासी र यात्रुहरूको पृष्ठभूमि जाँच प्रक्रिया पर्याप्त नभएको कारण यो कदम चालिएको हो। विशेष गरी, हालै कोलोराडोमा भएको आक्रमणपछि यो नीति ल्याइएको बताइएको छ।
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको यात्रा प्रतिबन्ध
ट्रम्पले आफ्नो पहिलो कार्यकाल (२०१७–२०२१) मा सन् २०१७ मा कार्यकारी आदेश १३७६९ मार्फत पहिलो यात्रा प्रतिबन्ध लागू गरेका थिए, जसलाई “मुस्लिम ब्यान” को रूपमा समेत चिनिन्छ। यो प्रतिबन्धले मुख्य रूपमा सात मुस्लिम-बहुल देशहरू—इरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सुडान, सिरिया, र यमन—का नागरिकलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएको थियो। यो नीति लागू भए लगत्तै विश्वभर विरोध भएको थियो, किनभने यसलाई धार्मिक भेदभावको रूपमा हेरिएको थियो।
पहिलो कार्यकारी आदेशमा भिसा र शरणार्थी कार्यक्रममा कडाइ गरिएको थियो। उदाहरणका लागि, शरणार्थी प्रवेश १२० दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो, र सिरियाली शरणार्थीमाथि अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर, यो आदेशलाई विभिन्न अदालतहरूले चुनौती दिएपछि ट्रम्प प्रशासनले संशोधित संस्करणहरू जारी गर्यो। सन् २०१७ को मार्चमा कार्यकारी आदेश १३७८० ले इराकलाई सूचीबाट हटायो, र पछि सन् २०१८ मा सर्वोच्च अदालतले तेस्रो संस्करणलाई समर्थन गर्दै प्रतिबन्धलाई वैधानिकता दियो। तेस्रो संस्करणमा चाड, उत्तर कोरिया, र भेनेजुएलाका केही अधिकारीहरूलाई समेत समावेश गरिएको थियो।
पहिलो र दोस्रो कार्यकालको तुलना
ट्रम्पको पहिलो कार्यकालको यात्रा प्रतिबन्ध मुख्य रूपमा मुस्लिम-बहुल देशहरूमा केन्द्रित थियो, जसले धार्मिक भेदभावको आरोप निम्त्याएको थियो। हालको प्रतिबन्ध भने भौगोलिक रूपमा विस्तारित छ, जसमा अफ्रिकी, एसियाली, र ल्याटिन अमेरिकी देशहरू समावेश छन्। पहिलो कार्यकालमा प्रतिबन्धको सूची सात देशबाट सुरु भएर क्रमशः संशोधन भएको थियो, जबकि हालको प्रतिबन्धले सुरुमै १९ देशलाई समेटेको छ।
पहिलो कार्यकालमा प्रतिबन्धको कानुनी लडाइँ निकै लामो चलेको थियो, तर हालको प्रतिबन्धको कानुनी प्रक्रिया कस्तो हुन्छ, त्यो हेर्न बाँकी छ। साथै, पहिलो कार्यकालमा शरणार्थी कार्यक्रममा कडाइ गरिएको थियो, जबकि हालको नीतिमा शरणार्थी प्रवेशको स्पष्ट उल्लेख कम छ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रभाव
हालको प्रतिबन्धमा नेपालको नाम समावेश छैन, तर यसले नेपाली समुदाय र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ। मार्च २०२५ मा प्रकाशित समाचारअनुसार, ट्रम्प प्रशासनले ४३ देशलाई समेट्ने सम्भावित यात्रा प्रतिबन्धको मस्यौदा तयार गरेको थियो, जसमा नेपालको नाम पनि चर्चामा आएको थियो। यद्यपि, अन्तिम सूचीमा नेपाल समावेश भएन। नेपाली समुदायले यो कुरालाई राहतको रूपमा लिएको छ, तर भविष्यमा यस्ता नीतिहरूले नेपाललाई प्रभावित गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन।
नेपालबाट अमेरिका जाने विद्यार्थी, कामदार, र पर्यटकहरूले भिसा प्रक्रियामा थप जटिलता र अनिश्चितताको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। विशेष गरी, अमेरिकामा बस्ने नेपाली डायस्पोराले आफ्ना परिवारका सदस्यहरूलाई भेट्न वा अमेरिका ल्याउन कठिनाइ भोग्न सक्छन्। साथै, यो प्रतिबन्धले विश्वव्यापी आप्रवासन नीतिमा प्रभाव पार्दै नेपालजस्ता विकासशील देशहरूको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर गर्न सक्छ।
प्रतिक्रिया
यो प्रतिबन्धको घोषणापछि विश्वभर मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। कतिपयले यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि आवश्यक कदम मानेका छन्, भने कतिपयले मानवअधिकार र स्वतन्त्रतामाथिको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल र समाचार माध्यममा यो विषयले चर्चा पाएको छ। नेपाली समुदायले यो नीतिलाई विश्वव्यापी आप्रवासन र कूटनीतिक सम्बन्धको सन्दर्भमा विश्लेषण गरिरहेको छ।
ट्रम्पको यात्रा प्रतिबन्धले अमेरिकाको आप्रवासन नीतिमा ठुलो प्रभाव पार्ने देखिन्छ। पहिलो कार्यकालमा जस्तै, यो नीतिले विश्वभर बहस र विवाद निम्त्याउने निश्चित छ। नेपाल प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित नभए पनि, नेपाली डायस्पोरा र भविष्यका आप्रवासीहरूले यो नीतिको अप्रत्यक्ष प्रभाव महसुस गर्न सक्छन्। यो नीतिले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यापार, र मानवअधिकारमा कस्तो प्रभाव पार्छ, त्यो आगामी दिनहरूमा स्पष्ट हुनेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर निर्धारण
- बागमती प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटलाई हेर्दा
- इरान-इजरायलबिच तनाव कायमै
- सातै प्रदेशका बजेट २०८२/८३: कुल आकार, प्राथमिकता र मुख्य लक्ष्यहरू
- अमेरिका इरान-इजरायल युद्धमा संलग्न हुन्छ सक्ने
- सात प्रदेशले आगामी आव २०८२/८३ को बजेट आज प्रस्तुत गर्दै
- इजरायल-इरान तनाव: लामो युद्धको लागि तयार रहेको इरानको दाबी
- कमी हुँदै भिरमह उत्पादन
- इरानले इजरायलमाथि गर्यो जवाफी आक्रमण
- समय थप्दापनि पूरा भएन राहुघाट जलविद्युत् आयोजना
