स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
नेपालका सात वटै प्रदेशले आज आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै छन्। नेपालको संविधानको धारा २०२ अनुसार प्रत्येक आर्थिक वर्षको सुरुवात (साउन १) भन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाअनुसार सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज आफ्नो आय-व्ययको विवरण प्रदेश सभामा पेश गर्न लागेका छन्।
नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रको विकास, सामाजिक सेवा, र आर्थिक समृद्धिका लागि बजेट तयार गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ।
यस वर्ष सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कुल ४१७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा केही कमी हो। सङ्घीय बजेटमा स्थानीय तहका लागि ५.५४% र प्रदेशका लागि ३.४२% रकम छुटाइएको छ, जुन विगतका वर्षहरूमा भन्दा कम अनुपात हो।
प्रदेशहरूको बजेट योजना
कोशी प्रदेश: कोशी प्रदेशले कृषि, पर्यटन, र पूर्वाधार विकासमा जोड दिने अपेक्षा गरिएको छ। गत वर्ष ४४.४१ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको यो प्रदेशले यस वर्ष पनि यस्तै आकारको बजेट ल्याउने सम्भावना छ।
मधेश प्रदेश: मधेशले शिक्षा, स्वास्थ्य, र ग्रामीण सडकमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ। गत वर्ष ४४.४१ अर्बको बजेटमा १८.२१ अर्ब चालु खर्चका लागि छुटाइएको थियो। यस वर्ष पनि समान रकम र प्राथमिकताहरू कायम रहने अनुमान छ।
बागमती प्रदेश: बागमतीले सबैभन्दा ठुलो बजेट (गत वर्ष ६२ अर्ब) प्रस्तुत गरेको इतिहास छ। यस वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाको यातायात, शिक्षा, र स्वास्थ्य पूर्वाधारमा थप लगानी गर्ने योजना छ।
गण्डकी प्रदेश: पर्यटन र जलविद्युतमा केन्द्रित यो प्रदेशले गत वर्ष ३३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। यस वर्ष पनि यस्तै आकारको बजेट अपेक्षित छ।
लुम्बिनी प्रदेश: कृषि र धार्मिक पर्यटनमा जोड दिँदै लुम्बिनीले गत वर्ष ४० अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। यस वर्ष पनि यस्तै प्राथमिकता रहने देखिन्छ।
कर्णाली प्रदेश: कर्णालीले स्वास्थ्य, शिक्षा, र ग्रामीण विकासमा लगानी बढाउने योजना बनाएको छ। गत वर्ष ३३ अर्बको बजेट ल्याएको यो प्रदेशले सङ्घीय अनुदानमा निर्भरता कायम राख्ने देखिन्छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: सुदूरपश्चिमले कृषि, सिँचाइ, र सडक पूर्वाधारमा जोड दिने अपेक्षा छ। गत वर्ष ३१ अर्बको बजेट प्रस्तुत भएको थियो।
विगतका प्रवृत्ति र हालको अवस्था
विगतका वर्षहरूमा सातै प्रदेशले कुल २७८ अर्बभन्दा बढीको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा बागमती र मधेशले ठुलो हिस्सा ओगटेका थिए। तर, सङ्घीय अनुदानमा कमी र राजस्व सङ्कलनमा चुनौतीका कारण यस वर्ष बजेटको आकार स्थिर वा केही सानो हुन सक्छ। सङ्घीय सरकारको कुल बजेट १.९६४ खर्ब रहेको सन्दर्भमा प्रदेशहरूले सीमित स्रोतमा प्राथमिकता तोक्नुपर्ने चुनौती छ।
आज असार १ मा सातै प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत हुँदै छ। प्राप्त जानकारीअनुसार, केही प्रदेशले बजेटको प्राथमिकता र आकारबारे छलफल तीव्र बनाएका छन्। यद्यपि, सङ्घीय अनुदानमा कटौतीले प्रदेशहरूको महत्त्वाकाङ्क्षी योजनामा प्रभाव पर्न सक्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमण: रणनीतिक साझेदारीको नयाँ अध्याय
- नेपाल प्रिमियर लिग क्रिकेट : सुदूरपश्चिम क्वालिफायरमा, काठमाडौँ प्लेअफमा, आज लुम्बिनी-जनकपुर भिडन्त हुँदै
- महानगरपालिकाले जाँच्दैछ मेयर–कर्मचारीको बडी फ्याट र मधुमेह !
- फागुन २१ को निर्वाचन : आयोगको पूर्ण कार्यसूची सार्वजनिक
- भारत सरकारको सञ्चार साथी एप प्रि -इन्स्टल आदेश फिर्ता : गोपनीयताको चिन्ताले चर्कियो बहस
- मुस्ताङको स्याउको कमाल : ६४४ टन कम फल्दा पनि १६ करोड बढी आम्दानी
- तनहुँ र गुल्मीमा सुन्तला उत्पादनले किसानलाई राहत, तर चुनौतीहरू कायम
- नेपाल प्रिमियर लिग : हिजो लुम्बिनीको शानदार जित, आज दुई रोमाञ्चक खेल हुँदै
- आज धान्य पूर्णिमा र योमरी पुन्हि मनाइँदै
- वर्षा कम तर अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बढी हुने
