स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS हिजो असार १ मा नेपालका सातवटै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ (२०२५/२६) को लागि आफ्नो वार्षिक आय-व्यय अनुमान सम्बन्धित प्रदेश सभामा पेश गरेका छन्। कुल मिलाएर सात प्रदेशको बजेटको आकार करिब २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ।
प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार बजेट विनियोजन गरेको छ, जसमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार, र रोजगारी सिर्जना मुख्य फोकस क्षेत्रका रूपमा देखिएका छन्। यहाँ प्रत्येक प्रदेशको बजेटको आकार, प्राथमिकता, र मुख्य लक्ष्यहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गरिएको छ।
कोशी प्रदेश: कोशी प्रदेशले ३५.८७ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर राना मगरले पेश गरेको यो बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। मुख्य लक्ष्यहरूमा ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, पर्यटन प्रवर्द्धन, र जलविद्युत परियोजनाहरूको विकास समावेश छन्। कोशीले ९४२ मेगावाट विद्युत् थप्ने र कुल स्थापित क्षमता ४,८०० मेगावाट पुर्याउने राष्ट्रिय लक्ष्यमा योगदान गर्ने योजना बनाएको छ। साथै, सामाजिक समावेशीकरण र गरिबी निवारणमा जोड दिइएको छ।
मधेश प्रदेश: मधेश प्रदेशले ४६.९८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन गत वर्षको तुलनामा केही बढी हो। यो बजेटले कृषि आधुनिकीकरण, स्वास्थ्य सेवाको विस्तार, र शिक्षामा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। मधेशले विशेष गरी सिँचाइ प्रणालीको विकास र औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा जोड दिएको छ। मुख्य लक्ष्यहरूमा रोजगारी सिर्जना, ग्रामीण क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, र सामाजिक असमानता घटाउने समावेश छन्। तर, बजेट कार्यान्वयनमा विगतका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न कार्य योजना स्पष्ट हुन आवश्यक छ।
बागमती प्रदेश: बागमती प्रदेशले ६२.७७ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ, जुन सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा ठुलो हो। यो बजेटले डिजिटल पूर्वाधार, स्वास्थ्य, र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको सहरी विकास, यातायात सुधार, र पर्यावरण संरक्षणमा विशेष जोड दिइएको छ। बागमतीले स्टार्टअप र उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न विशेष कोषको व्यवस्था गरेको छ। मुख्य लक्ष्यहरूमा समावेशी आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन समावेश छन्।
गण्डकी प्रदेश: गण्डकी प्रदेशले ३१.९७ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ, जुन गत वर्षको ३२.९७ अर्बभन्दा ९९८.५७ मिलियन कम हो। यो बजेटले स्वास्थ्य, खेलकुद, र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ। गण्डकीले हिमाली पर्यटन, साहसिक पर्यटन, र ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ। मुख्य लक्ष्यहरूमा स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, र दिगो विकास समावेश छन्। साथै, जलविद्युत र सडक पूर्वाधारमा लगानी बढाउने योजना छ।
लुम्बिनी प्रदेश: लुम्बिनीले ४०.२३ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो बजेटले कृषि, पर्यटन, र औद्योगिक विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। बुद्धको जन्मस्थललाई विश्व स्तरीय पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने र सिँचाइ परियोजनाहरू विस्तार गर्ने योजना छ। मुख्य लक्ष्यहरूमा गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, र स्थानीय उद्योगको प्रवर्द्धन समावेश छन्। लुम्बिनीले विशेष गरी ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा सेवाको पहुँच विस्तारमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश: कर्णालीले ३३.३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। यो बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, र सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। कर्णालीको दुर्गम भूगोललाई ध्यानमा राख्दै सडक सञ्जाल विस्तार र स्वास्थ्य सेवाको सुधारमा विशेष जोड दिइएको छ। मुख्य लक्ष्यहरूमा गरिबी न्यूनीकरण, खाद्य सुरक्षा, र स्थानीय स्रोतको उपयोग समावेश छन्। कर्णालीले जडीबुटी खेती र पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि लगानी गर्ने योजना बनाएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश: सुदूरपश्चिमले ३६.७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो बजेटले कृषि, स्वास्थ्य, र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। सुदूरपश्चिमले विशेष गरी सीमावर्ती क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, सिँचाइ, र पर्यटन प्रवर्द्धनमा जोड दिएको छ। मुख्य लक्ष्यहरूमा गरिबी निवारण, रोजगारी सिर्जना, र सामाजिक समावेशीकरण समावेश छन्। साथै, स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलनका लागि विशेष कोषको व्यवस्था गरिएको छ।
सात वटै प्रदेशको बजेटले समावेशी आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण, र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको छ। यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा देखिएको बजेट कार्यान्वयनको कमजोरी र वित्तीय कठिनाइले यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न चुनौती थपिएको छ। विशेष गरी, पुँजीगत खर्चको कम उपयोग र परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइले प्रदेशहरूको विकासमा बाधा पुगेको छ। साथै, केन्द्र सरकारसँगको समन्वय र स्रोत बाँडफाँटमा सुधारको आवश्यकता छ।
नेपालका सात वटै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि आफ्नो क्षेत्रीय आवश्यकता र प्राथमिकताअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। कुल २ खर्ब ८७ अर्बको यो बजेटले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, र पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यी बजेटहरूको सफल कार्यान्वयनले नेपालको सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउन र स्थानीय विकासलाई गति दिन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। तर, कार्यान्वयनमा पारदर्शिता, जबाफदेहिता, र प्रभावकारी समन्वय सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- पूर्वी चितवनमा २८ जातका केराको परीक्षण गरिंदै
- करोडौंको लगानीमा बन्धाताल पूर्वाधार निर्माण गरिंदै
- घट्दै छन् दुर्लभ सुनौलो तोप चरा
- ट्रम्पले युक्रेनलाई मिसाइल र हतियार दिने, रुसलाई ५० दिनको अल्टिमेटम
- दक्षिण सुडानमा गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
- देशभर ५९ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न
- वर्षा नहुँदा धान ब्याडमै सुक्न थाले
- चेल्सीले जित्यो २०२५ फिफा क्लब विश्वकप
- इजरायली सेनाको आक्रमणमा मध्य गाजामा पानी लिन गएका बालबालिका सहित प्यालेस्टाइनीहरूको मृत्यु
- कफीको बिरुवा – साढे १३ लाख कमाई
