स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपालका सातै प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि आफ्नो वार्षिक बजेट असार १ मा आ-आफ्नो प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए। यो बजेट प्रस्तुतिपछि प्रत्येक प्रदेशमा छलफल र पारित गर्ने प्रक्रियाको तालिका तय गरिएको छ। प्रदेश सरकारहरूले बजेटमा समेटिएका योजनाहरू, प्राथमिकताहरू, र वित्तीय व्यवस्थापनबारे गहन छलफल गर्न विभिन्न समय सीमा तोकेका छन्।
कोशी प्रदेश
कोशी प्रदेशको सभा बैठक असार २ देखि सुरु भएको छ। बजेटमाथिको छलफल असार ८ सम्म चल्ने र ९ जुनमा संशोधन प्रस्तावहरू पेस गरिने तालिका छ। बजेटमा कृषि, पर्यटन, र पूर्वाधार विकासमा जोड दिइएको छ। अन्तिम पारित असार १३ मा हुने अपेक्षा छ।
मधेश प्रदेश
मधेश प्रदेशले असार १ मा ४३.७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। छलफल असार ३ देखि सुरु भई असार ११ सम्म चल्नेछ। बजेटको आय-व्यय हिसाबमा त्रुटि भएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आलोचना गरेका छन्। संशोधन र पारित असार १४ सम्ममा सम्पन्न हुने अनुमान छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेशले असार १मा दिउँसो १ बजे सभा बैठक बोलाए पनि राति ८:३० बजे मात्र सुरु गरेको थियो। बजेट छलफल असार ४ देखि सुरु भई असार १० सम्म चल्ने तालिका छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, र सडक सञ्जाल विस्तारमा केन्द्रित यो बजेट असार १३ मा पारित हुने सम्भावना छ।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकीले पर्यटन र ऊर्जा क्षेत्रमा जोड दिएको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। छलफल असार २ देखि सुरु भएको छ र असार १२ सम्म चल्नेछ। विपक्षी दलहरूले बजेटमा क्षेत्रीय असन्तुलन रहेको आरोप लगाएका छन्। बजेट पारित असार १२ मा हुने तालिका छ।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनीले ३८.९१ अर्बको बजेट असार १ मा प्रस्तुत गरेको थियो। छलफल असार ३ देखि सुरु भई असार १० सम्म चल्ने र संशोधन प्रस्ताव असार ११ मा पेस हुने तालिका छ। बजेट असार १४ मा पारित हुने अनुमान छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णालीले ग्रामीण विकास र स्वास्थ्यमा जोड दिएको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। छलफल असार २ देखि सुरु भएको छ र असार ८ सम्म चल्नेछ। बजेटको अन्तिम पारित असार ११ मा हुने तालिका छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश
सुदूरपश्चिमले कृषि, सिँचाइ, र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित बजेट प्रस्तुत गरेको छ। छलफल असार ३ देखि सुरु भई असार ९ सम्म चल्ने र असार १२ मा पारित हुने तालिका छ।
सातै प्रदेशले बजेटमा पुँजीगत खर्च, पूर्वाधार विकास, र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन्। यद्यपि, बजेट कार्यान्वयनमा स्रोत व्यवस्थापन र प्रशासनिक क्षमता प्रमुख चुनौती रहने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। साथै, केही प्रदेशमा बजेट प्रस्तुति ढिलो भएको र तयारी अपर्याप्त भएको आलोचना पनि भएको छ।
यी छलफलहरूले प्रदेश सरकारहरूको नीति र योजनालाई थप स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। सङ्घीय संसदमा पनि बजेट छलफल जेठ ३० देखि सुरु भएको छ, जसले सङ्घ र प्रदेश बिचको समन्वयलाई बलियो बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- पूर्वी चितवनमा २८ जातका केराको परीक्षण गरिंदै
- करोडौंको लगानीमा बन्धाताल पूर्वाधार निर्माण गरिंदै
- घट्दै छन् दुर्लभ सुनौलो तोप चरा
- ट्रम्पले युक्रेनलाई मिसाइल र हतियार दिने, रुसलाई ५० दिनको अल्टिमेटम
- दक्षिण सुडानमा गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
- देशभर ५९ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न
- वर्षा नहुँदा धान ब्याडमै सुक्न थाले
- चेल्सीले जित्यो २०२५ फिफा क्लब विश्वकप
- इजरायली सेनाको आक्रमणमा मध्य गाजामा पानी लिन गएका बालबालिका सहित प्यालेस्टाइनीहरूको मृत्यु
- कफीको बिरुवा – साढे १३ लाख कमाई
