स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिच तीव्र आरोप–प्रत्यारोप चलेको छ। प्रदेश सभामा असार १ गते प्रस्तुत भएको यो बजेटले विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिए पनि, विपक्षी दलहरूले बजेटलाई “अवास्तविक” र “जनताको आवश्यकता विपरीत” भएको आरोप लगाएका छन्। यता, सत्तापक्षले भने बजेटलाई कर्णालीको समग्र विकासको खाका भएको दाबी गरेको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि रु ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। यो बजेट गत वर्षको तुलनामा झन्डै समान आकारको छ, तर स्रोत व्यवस्थापन र खर्चको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्णालीको भौगोलिक कठिनाइ र सीमित स्रोतका बाबजुद यो बजेटले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र सामाजिक विकासमा योगदान गर्ने दाबी गरे। बजेटमा भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, र शिक्षामा उल्लेख्य रकम विनियोजन गरिएको छ, जसमा सडक निर्माण, अस्पताल सुधार, र विद्यालय भवन निर्माणका लागि विशेष जोड दिइएको छ।
सत्तापक्षको दाबी: समृद्धिको आधार
मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले बजेटलाई कर्णालीको समृद्धिको आधार भएको बताए। उनले भने, “यो बजेटले कर्णालीको भौगोलिक र सामाजिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन विकासको बाटो खोल्नेछ।” सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरूले बजेटमा समावेश गरिएको ३० प्रतिशत साना व्यवसाय र स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनालाई स्वागत गरेका छन्। साथै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य चौकी विस्तारको लागि छुट्टाइएको रकमलाई पनि सकारात्मक कदम मानिएको छ।
सत्तापक्षले बजेटमा कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार र पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि छुट्टाइएको रकमलाई पनि जोड दिएका छन्। विशेष गरी, रारा ताल र अन्य पर्यटकीय गन्तव्यको विकासमा लगानीले स्थानीय रोजगारी र आर्थिक गतिविधि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिपक्षको आपत्ति: अवास्तविक र जन विपरीत
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बजेटलाई “हावादारी” र “जनताको वास्तविक आवश्यकतासँग मेल नखाने” भन्दै कडा आलोचना गरेको छ। माओवादी केन्द्रका सांसदहरूले बजेटमा स्रोतको अभाव र कार्यान्वयनको कमजोरीले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि लक्ष्य पूरा नहुने दाबी गरे।उनीहरूले बजेटमा ठुला परियोजनाहरूमा बढी ध्यान दिइएको तर साना किसान, मजदुर, र विपन्न समुदायको लागि ठोस कार्यक्रम नरहेको आरोप लगाए।
प्रतिपक्षी सांसदहरुको अनुसार “बजेटमा देखाइएका ठुला सपनाहरू स्रोत र कार्यान्वयन क्षमताको अभावमा अधुरै रहनेछन्। कर्णालीका जनताले आधारभूत सुविधा खोजिरहेका छन्, तर सरकार ठुला परियोजनाको पछाडि दौडिरहेको छ।” बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा छुट्टाइएको रकम अपर्याप्त भएको र ग्रामीण क्षेत्रका जनताको जीवनस्तर उकास्न ठोस योजना नभएको बताएका छन् ।
आर्थिक चुनौती र स्रोतको अभाव
कर्णाली प्रदेशको बजेटले स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीलाई पनि उजागर गरेको छ। बजेटको ठुलो हिस्सा सङ्घीय सरकारको अनुदान र आन्तरिक राजस्वमा निर्भर छ, जसले प्रदेशको आर्थिक स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाएको छ। प्रतिपक्षले सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमा कमी र स्थानीय स्रोत परिचालनमा ध्यान नदिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको छ।
यसै गरी, बजेटमा प्रस्तुत गरिएका केही परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा विगतका वर्षहरूमा देखिएको ढिलासुस्तीले पनि प्रतिपक्षको आलोचनालाई बल दिएको छ। सत्तापक्षले भने सङ्घीय सरकारको सहयोग र निजी क्षेत्रको सहभागिताले यी समस्याहरू समाधान हुने दाबी गरेको छ।
कर्णाली प्रदेशको बजेट २०८२/८३ मा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबिचको मतभेदले प्रदेशको विकासको दिशालाई लिएर गम्भीर बहसको आवश्यकता देखाएको छ। सत्तापक्षले बजेटलाई समृद्धिको आधार माने पनि, प्रतिपक्षको आलोचनाले कार्यान्वयन र स्रोत व्यवस्थापनको चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। अब यो बजेटले कर्णालीका जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो आगामी दिनमा कार्यान्वयनको प्रभावकारिताले निर्धारण गर्नेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- पूर्वी चितवनमा २८ जातका केराको परीक्षण गरिंदै
- करोडौंको लगानीमा बन्धाताल पूर्वाधार निर्माण गरिंदै
- घट्दै छन् दुर्लभ सुनौलो तोप चरा
- ट्रम्पले युक्रेनलाई मिसाइल र हतियार दिने, रुसलाई ५० दिनको अल्टिमेटम
- दक्षिण सुडानमा गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
- देशभर ५९ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न
- वर्षा नहुँदा धान ब्याडमै सुक्न थाले
- चेल्सीले जित्यो २०२५ फिफा क्लब विश्वकप
- इजरायली सेनाको आक्रमणमा मध्य गाजामा पानी लिन गएका बालबालिका सहित प्यालेस्टाइनीहरूको मृत्यु
- कफीको बिरुवा – साढे १३ लाख कमाई
