स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS नेपालको प्रतिनिधि सभाले आइतबार (१५ असार २०८२) मा ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ बहुमतले पारित गरेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले प्रस्तुत गरेको यो विधेयकले नेपालको निजामती सेवालाई सङ्घीय संरचनाअनुसार व्यवस्थित गर्ने र सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य राखेको छ। विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पठाइएको छ, जहाँबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस हुनेछ। यद्यपि यो विधेयकले विभिन्न पक्षबाट तीव्र आलोचना र समर्थन प्राप्त गरेर चर्चाको विषय बनेको छ।
प्रतिनिधि सभामा छलफलका क्रममा कसले के भने?
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्दै यो विधेयकले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयनमा सहजता ल्याउने र निजामती सेवालाई पारदर्शी, जवाफदेही र सुशासनमुखी बनाउने बताए। उनले विधेयकमा समावेश नयाँ व्यवस्थाहरू, जस्तै कुलिङ पिरियड र अन्तर-प्रदेश सरुवा, कर्मचारी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने दाबी गरे।
यता सभामुख देवराज घिमिरेले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दै यो सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण कदम भएको उल्लेख गरे। उनले विधेयकले प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
तर आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले विधेयकको कडा विरोध गर्दै यसलाई “गरिब मारा” भन्दै तीव्र आलोचना गरे। उनले प्रतिनिधि सभा रोस्ट्रमबाटै विधेयकको प्रतिलिपि च्याते र यो विधेयकले गरिब समुदायको भविष्यमाथि खेलबाड गर्ने र सरकारी जागिरमा उनीहरूलाई वञ्चित गर्ने नियत रहेको आरोप लगाए। उनले विधेयक पारित भए “गरिबका लागि कालो दिन” हुने चेतावनी दिए। थापाथलीमा आम जनता पार्टीले विधेयकको प्रतिलिपि जलाएर साङ्केतिक विरोध प्रदर्शन समेत गरेको थियो।
साथै सामाजिक सञ्जालमा विधेयकको दफा ८२(५) मा “बाहेक” शब्द थपिएकोप्रति तीव्र आपत्ति उठेको छ। यो प्रावधानले सचिव र सहसचिवका लागि कुलिङ पिरियडको नियमलाई अपवाद बनाएको भन्दै संसदीय समितिको निर्णय विपरीत जालसाजी भएको आरोप लागेको छ। निजामती कर्मचारीहरूले विशेष गरी अवकाशपछिको नियुक्तिमा कडाइ र अन्य व्यवस्थाले कर्मचारी हितमा असर पर्ने भन्दै पनि विधेयकका केही प्रावधानप्रति असन्तुष्टि पनि जनाएका छन् ।
किन चर्चाको विषय बन्यो?
सङ्घीयताको कार्यान्वयन
यो विधेयकले नेपालको सङ्घीय संरचनालाई बलियो बनाउन निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्तलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राख्छ। संविधान जारी भएको ९ वर्ष र निजामती सेवा ऐन, २०४९ पछि यो विधेयकले लामो समयदेखिको कानुनी रिक्तता हटाउने अपेक्षा गरिएको छ। यो विधेयकले अन्तर-प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी सरुवा खुला गर्ने, कुलिङ पिरियड लागू गर्ने लगायतका नयाँ व्यवस्था समावेश गरेको छ।
कुलिङ पिरियडको विवाद
विधेयकमा अवकाशपछिको दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको व्यवस्था भए पनि सचिव र सहसचिवका लागि अपवाद राखिएको छ। यो प्रावधानलाई केहीले सुशासन विरोधी र जालसाजीपूर्ण भनेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा यो विषयमा तीव्र बहस भएको छ र संसदीय समितिको निर्णयलाई उल्ट्याइएको भन्दै आलोचना भएको छ।
कर्मचारी असन्तुष्टि
निजामती कर्मचारीहरूले विधेयकका केही प्रावधानले आफ्नो हितमा असर पर्ने भन्दै विरोध जनाएका छन्। विशेष गरी अवकाशपछिको नियुक्तिमा कडाइ र अन्य व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको करियर अवसरमा प्रभाव पर्ने डर छ।
राजनीतिक र सामाजिक विवाद
प्रभु साहको विधेयक च्यात्ने कार्य र थापाथलीमा भएको साङ्केतिक प्रदर्शनले यो विधेयकलाई थप विवादास्पद बनाएको छ। सामाजिक सञ्जालमा गरिब र सीमान्तकृत समुदायको अवसरलाई प्रभावित गर्ने भन्दै यो विधेयकको आलोचना भएको छ। कतिपयले यो विधेयकले प्रशासनिक सुधारभन्दा पनि विशिष्ट समूहको हितमा काम गर्ने आरोप लगाएका छन्।
लामो समयको रस्साकस्सी
यो विधेयक पारित हुन झन्डै नौ वर्ष लागेको छ, जसले यसलाई थप महत्त्वपूर्ण बनाएको छ। विधेयक लामो समयदेखि संसद् र समितिमा अड्किएको थियो, विशेष गरी कुलिङ पिरियड र अन्य प्रावधानहरूका कारण।
सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२ ले नेपालको प्रशासनिक संरचनालाई सङ्घीयता अनुरूप ढाल्ने महत्त्वपूर्ण प्रयास गरेको छ। यसले सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरिए पनि, कुलिङ पिरियडको अपवाद, कर्मचारी असन्तुष्टि र गरिब समुदायको अवसरमा प्रभाव जस्ता विषयले यो विधेयकलाई विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ। राजनीतिकको विरोध र सामाजिक सञ्जालमा उठेका प्रश्नहरूले यो विधेयकलाई राजनीतिक र सामाजिक बहसको प्रमुख विषय बनाएको छ।
अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर ऐन बनेपछि यसको कार्यान्वयनले थप स्पष्टता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि यो विधेयकले सुशासन र समावेशितालाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने कुराले नेपालको प्रशासनिक भविष्यलाई प्रभाव पार्ने निश्चित छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- पूर्वी चितवनमा २८ जातका केराको परीक्षण गरिंदै
- करोडौंको लगानीमा बन्धाताल पूर्वाधार निर्माण गरिंदै
- घट्दै छन् दुर्लभ सुनौलो तोप चरा
- ट्रम्पले युक्रेनलाई मिसाइल र हतियार दिने, रुसलाई ५० दिनको अल्टिमेटम
- दक्षिण सुडानमा गैरआवासीय नेपाली संघको नयाँ कार्यसमिति चयन
- देशभर ५९ प्रतिशत धान रोपाइँ सम्पन्न
- वर्षा नहुँदा धान ब्याडमै सुक्न थाले
- चेल्सीले जित्यो २०२५ फिफा क्लब विश्वकप
- इजरायली सेनाको आक्रमणमा मध्य गाजामा पानी लिन गएका बालबालिका सहित प्यालेस्टाइनीहरूको मृत्यु
- कफीको बिरुवा – साढे १३ लाख कमाई
