स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
थाइल्यान्डको संवैधानिक अदालतले मङ्गलवार प्रधानमन्त्री पाटोङटार्न सिनावात्रालाई एक विवादास्पद फोन कुराकानी बाहिर आएको घटनालाई लिएर निलम्बन गरेको छ। यो कुराकानी कम्बोडियाका पूर्व नेता हुन सेनसँग भएको थियो, जसले थाइल्यान्डमा ठुलो राजनीतिक हलचल मच्चाएको छ। यस घटनाले देशलाई पुनः एक पटक राजनीतिक अनिश्चितताको बाटोमा पुर्याएको छ।
बाहिर आएको अडियोमा प्रधानमन्त्री सिनावात्राले कम्बोडियाका प्रभावशाली नेता हुन सेनलाई “काका” भनेर सम्बोधन गरेको र थाइ सैन्य कमान्डरको आलोचना गरेको सुन्न सकिन्छ। यो कुराकानी मे महिनामा थाइल्यान्ड र कम्बोडियाबीचको सीमा विवादको सन्दर्भमा भएको थियो। सिनावात्राले थाइ सैन्य नेतृत्वलाई सीमा तनाव बढाएको आरोप लगाएकी थिइन्, जसले थाइ नागरिकहरूमा ठुलो आक्रोश उत्पन्न गर्यो। उनको यो टिप्पणीले राष्ट्रिय हितलाई कमजोर बनाएको र विदेशी नेतालाई अनावश्यक रूपमा सम्मान दिएको भन्दै आलोचकहरूले उनको आलोचना गरे।
फोनको कुरा बाहिर आएपछि थाइल्यान्डमा यसले व्यापक जनआक्रोश निम्त्याएको छ। सामाजिक सञ्जालमा यसबारे तीव्र प्रतिक्रिया देखिएको छ, जहाँ धेरैले सिनावात्राको व्यवहारलाई देशको सैन्य र राष्ट्रिय गौरवमाथिको अपमान ठानेका छन्। एक याचिकाले उनको निलम्बनको माग गर्दै ठुलो सङ्ख्यामा हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको थियो। यही दबाब र नैतिकतासँग सम्बन्धित प्रश्नहरूका कारण संवैधानिक अदालतले उनलाई अनुसन्धान नसकिएसम्म निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो।
सिनावात्राले मङ्गलवार अदालतको निर्णयलाई स्वीकार गर्दै बाहिर आएको कुराकानीका लागि माफी मागेकी छन्। उनले आफ्नो अभिव्यक्तिले अनावश्यक विवाद निम्त्याएको स्वीकार गरिन्, तर उनले यो कुराकानी निजी भएको र यसलाई गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको दाबी गरेकी छन्। यद्यपि, उनको माफीले जनताको आक्रोशलाई कम गर्न सकेको छैन।
यो घटना थाइल्यान्डको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ होइन। विगतमा पनि यहाँका नेताहरू यस्तै विवादमा फसेका छन्। सिनावात्रा परिवार, विशेष गरी पाटोङटार्नका पिता थाक्सिन सिनावात्रा, लामो समयदेखि थाइ राजनीतिमा प्रभावशाली रहेको छ, तर उनीहरू बारम्बार विवादमा पनि परेका छन्। पाटोङटार्नको निलम्बनले सिनावात्रा परिवारको राजनीतिक प्रभावमा ठुलो धक्का लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
यस निलम्बनले थाइल्यान्डको सरकारलाई अस्थिर बनाएको छ। अदालतले अनुसन्धान पूरा नभएसम्म उनलाई पदमा बस्न रोक लगाएको छ, र अब देशमा अन्तरिम नेतृत्वको आवश्यकता पर्न सक्छ। यो अवस्थाले थाइल्यान्डको आन्तरिक राजनीति र क्षेत्रीय सम्बन्धमा समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ। विशेष गरी कम्बोडियासँगको सम्बन्धमा थप जटिलता आउन सक्ने विश्लेषकहरूले बताएका छन्।
थाइ जनताले यो प्रकरणलाई कसरी लिन्छन् र अदालतको अन्तिम फैसला के हुन्छ, त्यसले देशको भविष्यको राजनीतिक दिशा निर्धारण गर्नेछ। हाललाई, यो विवादले थाइल्यान्डको राजनीतिक परिदृश्यमा नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- धवलागिरि हिमाल आरोहणको ६६ वर्ष पूरा
- न्यूयोर्कमा नेपाली पहिचान झल्काउने ‘नेपाल डे परेड’को तयारी
- संसद्का दुवै सदनमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदै
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको तालिका सार्वजनिक
- गुजरातद्वारा हैदराबाद ८२ रनको विशाल अन्तरले पराजित
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- सरकारको आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम : के के छ? (पूर्णपाठ)
- तरकारी खेतीले बदलिएको थारु महिलाको जीवनशैली
- रोमाञ्चक भिडन्त: दिल्ली क्यापिटल्सद्वारा पन्जाब किङ्स ३ विकेटले पराजित
- वन्यजन्तु जोगाउन सडक विभागसँग ओभरपास निर्माणको सुझाव
