स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
अन्तर्राष्ट्रिय बजेट साझेदारी र फ्रिडम फोरमको सहकार्यमा आयोजित “खुला र जवाफदेही बजेटका लागि सहकार्य” शीर्षकको तीन दिने तालिम काठमाडौँमा सम्पन्न भएसँगै ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि नागरिक समाज कार्य समूह’ गठन भएको छ। नागरिक समाजका सदस्यहरूको यस समूहको गठन नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
युरोपेली आयोगको सहयोगमा आयोजित यस तालिमले नागरिक समाजका संस्था, अभियन्ता र मिडियाका प्रतिनिधिहरूलाई बजेट कार्यान्वयनका चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न र पारदर्शिता तथा जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न एकत्रित गरेको थियो।
नवगठित कार्य समूहमा १३ नागरिक समाजका सदस्यहरू र ४ सार्वजनिक वित्तका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरू सहित २१ सदस्य समावेश छन्। यो समूहले सार्वजनिक बजेटको प्रभावकारी निरीक्षण सुनिश्चित गर्न नागरिक समाजका संस्थाहरूबिच दिगो सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
तालिम समापनपछि सहभागीहरूले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि “नागरिक समाजका संस्थाको सार्वजनिक वित्त कार्य समूह” मार्फत सामूहिक कार्यलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
यस समूहले नेपालमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई सुदृढ पार्न आफ्नो योजना र प्रतिबद्धताहरू तय गरेको छ, जुन यसको अल्पकालीन कार्य योजना अनुरूप रहेको छ ।
समूहले महालेखापरीक्षकको कार्यालयसँग सहकार्य गर्दै कार्यसम्पादन लेखापरीक्षणमा नागरिक सहभागिता र लेखापरीक्षण जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न महालेखासँग सक्रिय सहकार्य गर्ने योजना बनाएको छ । साथै यस समूहले लेखापरीक्षण सिफारिसहरूको अनुगमन र निगरानीलाई पनि प्राथमिकता दिनेछ ।
यसका साथै महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग सूत्रजस्ता डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत बजेट डेटा र सूचनामा खुला र सजिलो पहुँचको आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण र वकालत गर्ने कार्य योजना बनाएको छ ।
देशको राष्ट्रिय सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन रणनीतिको तयारी भइरहेको समयमा यस नयाँ रणनीतिमा नागरिक संलग्नता र सहभागिताको पहल अर्थ मन्त्रालयसँग गर्नुका साथै मन्त्रिपरिषद् बाट रणनीति स्वीकृत हुनुअघि परामर्श नागरिक समाजसँग परामर्शको आवश्यकताबारे ध्यानाकर्षण र पैरवी गर्ने छ ।
समूहले सार्वजनिक लेखा समितिमा नागरिक समाजको पहुँच बढाउनको लागि समितिका बैठक र छलफलमा पर्यवेक्षकको रूपमा सहभागिताको अवसरको लागि वकालत र पैरवी पनि गर्नेछ । साथै प्रभावकारी लेखापरीक्षण जबाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्न नागरिक समाज र सांसदहरूको संयुक्त कार्यका लागि पनि आवाज उठाउने छ। सांसदहरूको बजेटको भूमिकालाई सुदृढ पार्न ‘संसदीय बजेट कार्यालय’ स्थापनाको लागि ध्यानाकर्षण र पैरवी गर्न अग्रसर भएर लाग्नेछ। साथै यस समूहले प्रादेशिक र स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सेवा वितरण र बजेट कार्यान्वयनको सक्रिय अनुगमन र सतर्कता कायम राख्नेछ जसले जबाफदेहिता र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्नेछ।
यस नयाँ कार्य समूहको गठनले नेपालको सार्वजनिक वित्त परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण मोड ल्याएको छ। नागरिक समाज, पत्रकार र अन्य अभियन्ताहरूबिचको सहकार्यलाई प्रवर्द्धन गरेर यस समूहले नागरिक सहभागिताका कमीहरूलाई सम्बोधन गर्न र परिणाममुखी, पारदर्शी शासनलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तालिमका क्रममा व्यक्त प्रतिबद्धताहरूले नागरिकहरूलाई सार्वजनिक निकायहरूलाई जवाफदेही बनाउन सशक्त बनाउने र सार्वजनिक कोषले नेपालको विकासमा प्रभावकारी योगदान पुर्याउने साझा दृष्टिकोणलाई प्रतिबिम्बित गर्छ।
यी प्रयासहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई लाभ पुर्याउन र देशको लोकतान्त्रिक ढाँचालाई सुदृढ बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- आईपीएल २०२६: मुम्बईमा आरसीबी र लखनउमा गुजरातको सानदार जित
- कालीगण्डकीमा ६४० मेगावाट आयोजना अघि बढ्दै
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
- आईपिएल २०२६: चेन्नई सुपर किंग्स र पन्जाब किंग्स विजयी
- २९ वटा पोलले रोकेको पोखरा सडक : विमानस्थलले मानेन तिर्न
- विपद्को सबैभन्दा ठूलो चुनौती आगलागी : प्राधिकरण
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
- आजको मौसम
- धौलागिरि आइसफल पदमार्गमा जोडिएको सोवाङधुरी पूर्वाधारको पर्खाइमा
- प्रचारको अभावमा ओझेलमा परेको कुर्घा मालीका मन्दिर
