गृह मन्त्रालयले सरुवा वा पदस्थापन भएको एक महिनासम्म पनि तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नभएका २३ कर्मचारीलाई २४ घण्टे चेतावनी जारी गरेको छ। मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखाले बिहीबार यो निर्णय गर्दै ती कर्मचारीलाई २४ घण्टाभित्र खटाइएको स्थानमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको छ। यो सूचना मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा प्रकाशित भएको छ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार, १८ शाखा अधिकृत र ५ नायब सुब्बालाई यो चेतावनी जारी गरिएको हो। यी कर्मचारीहरू गत असार १६ गते (१ जना), असार १८ गते (७ जना), साउन ७ गते (१० जना) र साउन १८ गते (५ नायब सुब्बा) मा सरुवा वा पदस्थापन भएका थिए। तर, एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उनीहरूले तोकिएको कार्यालयमा हाजिर नगरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यी कर्मचारीहरूले तोकिएको समय सीमाभित्र हाजिर नभएमा थप कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई अनुशासन कायम राख्न र कार्यालय सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन यो कदम चालेको हो। सरकारी सेवामा सरुवा र पदस्थापनलाई नियमित प्रक्रियाको रूपमा लिइन्छ, तर तोकिएको स्थानमा समयमै हाजिर नहुनुले प्रशासनिक कार्यमा बाधा पुग्ने मन्त्रालयको ठहर छ। कर्मचारी प्रशासन शाखाले यो उर्दी मन्त्रालयको वेब पोर्टलमार्फत सार्वजनिक गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीलाई तत्काल हाजिर हुन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले यस्तो कदमले कर्मचारी अनुशासन र जबाफदेहिता सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरेको छ।
यो चेतावनीले कर्मचारीहरूलाई तत्काल कार्यस्थलमा हाजिर हुन दबाब सिर्जना गरेको छ। यदि कर्मचारीहरूले २४ घण्टाभित्र हाजिर नगरेमा मन्त्रालयले थप प्रशासनिक कारबाही अघि बढाउन सक्ने सम्भावना छ। यस्ता कारबाहीमा तलब रोक्का, सरुवा रद्द, वा अन्य अनुसन्धानात्मक कदमहरू समावेश हुन सक्छन्। मन्त्रालयको यो कदमले सरकारी सेवामा अनुशासन कायम गर्न र कार्यकुशलता बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- ३ अर्ब ९० करोड लागतमा ३० मेगावाट आयोजना अघि बढ्यो
- सुन्तला म्याग्दीको प्रमुख नगदेबाली
- नेपालको बहादुरी: इङ्गल्यान्डविरुद्धको सनसनीपूर्ण भिडन्त
- २५ वर्षमा २६ लाख पर्यटकले रोजे अन्नपूर्ण
- फागुन २१ को निर्वाचनअघि मतदाता सचेतना अभियान
- सोमबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
- वायु प्रदूषण अस्वस्थ तहमा
- प्रतिनिधिसभा निर्वाचन : आयोगले ९ प्रकारका सामग्री पठाउने
- कुष्ठरोग प्रभावितविरुद्ध विभेद अन्त्य गर्न कानुन सुधार आवश्यक
- फोक्सिङटार बेलिब्रिज सञ्चालनमा आएपछि घुमाउरो बाटोबाट मुक्ति