निक्की रीश, जोहाना गुस्मान र रेबेका ब्राउन 
जलवायु परिवर्तनको विज्ञान लामो समयदेखि स्थापित छ। अब कानुन पनि त्यसै गरी स्थापित भएको छ। गएको जुलाई २३ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको न्यायिक शाखा, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आइसिजे) ले पहिलो पटक जलवायु सङ्कटलाई समाधान गर्न वा यसको विनाशकारी परिणामहरूको क्षतिपूर्ति गर्न यसको मूल कारण “जीवाश्म इन्धनको जलन”लाई सम्बोधन नगरी सम्भव छैन भन्ने कुरा स्वीकार गरेको छ ।
सन् २०२३ मा दक्षिण प्रशान्त टापु राष्ट्र वानुआटु र अन्य जलवायु-जोखिममा रहेका देशहरूले प्रशान्त टापुका विद्यार्थीहरूको सहयोगमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सरकारहरूलाई जलवायु परिवर्तनबारे के गर्नुपर्छ र यदि तिनीहरूले कानुन पालना गर्न असफल भएर गम्भीर हानि पुर्याएमा कस्तो कानुनी परिणाम भोग्नुपर्छ भनी स्पष्ट गर्न अनुरोध गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घको प्रस्ताव प्राप्त गरे।
यसै महिनाको सुरुमा इन्टर-अमेरिकन कोर्ट अफ ह्युमन राइट्सले जलवायु सङ्कटलाई मानव अधिकार आपतकाल घोषणा गर्यो । यसले विश्वका राष्ट्रहरू र विद्यमान ठुला व्यवसायहरूका लागि मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्वहरू उत्पन्न गर्यो। जसले गर्दा तेल र ग्यास जस्ता खनिज उत्खनन क्षेत्रले पृथ्वीको तापक्रम बढाउनमा ठुलो भूमिका खेल्ने कुरा स्वीकार भयो र सरकारहरूले यी प्रदूषकहरूलाई नियमन र नियन्त्रण गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई जोड दियो। सन् २०२४ मा अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानुन सम्बन्धी ट्रिब्युनलको पनि हरित गृह ग्यास उत्सर्जनले समुद्री वातावरणलाई पनि प्रदूषित गर्ने र विश्वका देशहरूले सार्वजनिक वा निजी कम्पनीहरूबाट उत्पन्न हुने वातावरणीय हानिलाई रोक्नुपर्ने कर्तव्य रहेको पुष्टि गर्यो।
आइसीजेको सर्वसम्मत निर्णयले यी निष्कर्षहरूलाई सुदृढ र व्यापक बनायो । जसले गर्दा देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई जलवायु परिवर्तनको “तत्काल र अस्तित्वमूलक खतरा” बाट जोगाउनुपर्ने बताएको छ । आइसिजे अदालतका १५ न्यायाधीशहरूले जब कुनै देशले हरित गृह ग्यास उत्सर्जनलाई नियन्त्रण गर्न असफल हुन्छ, चाहे त्यो जीवाश्म इन्धन उत्पादन वा खपत, नयाँ अन्वेषणलाई स्वीकृति दिने वा उद्योगलाई अनुदान दिने मार्फत होस्, त्यसलाई “अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गलत कार्य” को लागि जिम्मेवार ठहर गर्न सकिने भनेका छन्।
यस निर्णयले कुनै पनि सरकार वा कम्पनीलाई नियमहरू आफूलाई लागू हुँदैनन् वा तिनीहरूले कार्य गर्नु पर्दैन भन्ने कुरालाई गाह्रो बनाउँछ। यी तीन ऐतिहासिक कानुनी निर्णयहरू एकसाथ पढ्दा, जीवाश्म इन्धन उत्पादन र प्रयोगलाई निरन्तरता दिनु, वा यसलाई विस्तार गर्नु, कानुनको उल्लङ्घन हो भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहँदैन। यो जीवाश्म इन्धन उत्पादकहरूलाई रोकिन र बन्द गर्न आदेश हो।
सरकार, उद्योग र वैज्ञानिकहरूले दशकौँ देखि जीवाश्म इन्धन जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारण हो भन्ने जान्दछन्। तेल, ग्यास र कोइलाले कार्बन डाइअक्साइड उत्सर्जनको लगभग ९० प्रतिशत भाग ओगट्छ । नयाँ जीवाश्म इन्धन परियोजनाहरूलाई रोक्न र विद्यमान परियोजनाहरूलाई बन्द नगरेसम्म विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई रोक्न सम्भव छैन भन्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । तर पहिले विज्ञानलाई अस्वीकार गरेर र त्यसपछि बृहत् रूपमा लबिङमार्फत कडा नियमहरू र अन्य वातावरण रक्षाका लक्ष्यहरूलाई विफल पारेर जीवाश्म इन्धन कम्पनीहरूले व्यवस्थित रूपमा जलवायु कार्यलाई ढिलाइ गराएका छन् ।
जलवायु-तताउने उत्सर्जनमा कमी ल्याउनुको सट्टा धेरै ठुला जीवाश्म इन्धन उत्पादकहरूले तेल र ग्यासमा लगानी विस्तार गरिरहेका छन् । तर केही देशहरू भने सौर्य र वायु जस्ता स्वच्छ विकल्पहरूलाई कुल्चने प्रयास गरिरहेका छन्।
आइसिजे समक्षको यो मुद्दा विश्वव्यापी आन्दोलनको हिस्सा हो जसले प्रदूषकहरूलाई जवाफदेही बनाउन अदालतहरूको सहारा लिइरहेको छ। बेल्जियमका एक किसानले फ्रान्सेली तेल कम्पनी टोटलइनर्जीविरुद्ध र इन्डोनेसियाका गाउँलेहरूले स्विस सिमेन्ट कम्पनीलाई जलवायु क्षतिपूर्ति तिर्न माग गरेको मुद्दादेखि, संयुक्त राज्य अमेरिकाभरका दर्जनौँ सहर र राज्यहरूले जीवाश्म इन्धन उद्योगलाई जलवायु छल र हानिको आरोप लगाएका मुद्दाहरूसम्म, यी वादीहरूको नयाँ लहरले प्रदूषकहरूलाई जिम्मेवार बनाउँदै जरिवाना र दण्ड तिर्न बाध्य बनाउन नजिक पुग्दै छन्।
संयुक्त राज्य अमेरिका र साउदी अरब जस्ता प्रमुख जीवाश्म इन्धन उत्पादक राष्ट्रहरू सम्भवतः यो आइसिजे निर्णय लागू गर्न नसकिने र त्यसैले महत्त्वहीन छ भन्ने तर्क गर्नेछन्। तर कुनै पनि देशले अदालतले निर्धारित गरेको दायित्वहरूबाट छुट पाउँदैन। जलवायु हानिलाई रोक्न र समाधान गर्न तिनीहरूको कर्तव्यहरू विभिन्न कानुनी स्रोतहरूमा आधारित छन्, जसमा सिद्धान्त र सन्धिहरू समावेश छन् जुन सबै देशहरूले पालना गर्नुपर्छ।
आईसीजेको जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कानुनले के माग गर्छ भन्ने निर्धारणले मात्र विश्वका विभिन्न देशहरूले जलवायुलाई जोगाउन के गर्नुपर्छ र त्यसो नगरेमा तिनीहरूले कस्तो सजायको सामना गर्ने दायित्वलाई स्पष्ट गर्छ। यो तर्क विश्वभरका सयौँ जलवायु मुद्दाहरूमा, विशेष गरी जीवाश्म इन्धन कम्पनीहरूप्रति बढ्दो सङ्ख्यामा मुद्दाहरूमा, वकिलहरूको ब्रीफहरू र न्यायाधीशहरूको निर्णयहरूमा देखा पर्न सक्छ। यसले भर्मन्ट र न्यूयोर्कमा अपनाइएका “जलवायु सुपरफन्ड कानून”हरू जस्ता कानुनहरूको औचित्यलाई बलियो बनाउन सक्छ, जसले प्रदूषकहरूलाई जलवायु प्रभावहरूको लागि उचित भाग तिर्न लगाउने र जनताले तिर्न नपरोस् भनेर सुनिश्चित गर्न खोज्दछ।
केही सरकारहरूले तेल, ग्यास र कोइला लगानी परियोजनाहरूलाई प्रतिबन्धित वा बन्द गर्ने जलवायु उपायहरूको लागि कम्पनीहरूबाट क्षतिपूर्ति माग्ने मुद्दाहरूको सामना गर्छन् । उदाहरणका लागि, जर्मनी र नेदरल्यान्ड्समा भएका विचाराधीन मुद्दाहरू।
अदालतको अनुसार पेरिस सम्झौता अन्तर्गत राष्ट्रहरूले औद्योगिक क्रान्तिको सुरुदेखि विश्वव्यापी तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्न र तिनीहरूको राष्ट्रिय जलवायु योजनाहरूले त्यसलाई पालना गर्न सक्षम हुनुपर्ने दायित्व छ। लामो समयदेखि विश्वका देशहरूले आफ्ना जलवायु जोगाउने उपायहरू स्वैच्छिक छन् भन्ने धारणाको पछाडि लुकेका छन्।
कुनै पनि निर्णय वा निर्देशनले आफैँमा जीवाश्म इन्धन युगलाई अन्त्य गर्न सक्दैन । बरु यसले विद्यमान मुद्दा, कानुन र विश्वभरका संवादहरूमा यी निर्णय र निर्देशनको प्रयोगले वार्ताहरूलाई प्रभावकारी बनाउँछ र यसका निष्कर्षहरूलाई बेवास्ता गर्न असम्भव बनाउँछ।
अब अदालतले बोलेपछि वास्तविक काम सुरु हुन्छ। जीवाश्म इन्धन प्रदूषकहरूले अदालतका कक्षाहरू र उद्योगका बोर्डरूमहरूमा, टाउन हलदेखि सहरका सडकहरूमा यो सन्देश स्पष्ट र ठुलो स्वरमा सुन्नुपर्छ: रोकिनुहोस्, क्षतिपूर्ति तिर्नुहोस् र चरणबद्ध रूपमा कमी गर्दै बन्द गर्नुहोस् ।
यदि हामीले ठुला प्रदूषकहरूलाई जवाफदेही बनाएनौँ भने जलवायु परिवर्तनको अन्यायपूर्ण क्षति केवल बढ्दै गएर खतराको समय आउनेछ ।
निक्की रीश सेन्टर फर इन्टरनेशनल इन्भायरोन्मेन्टल ल (सीआईईएल) को जलवायु र ऊर्जा कार्यक्रमकी निर्देशक हुन्। जोहाना गुस्मान सोही कार्यक्रमकी वरिष्ठ वकिल हुन्। रेबेका ब्राउन उक्त केन्द्रकी अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी हुन्।
स्रोत: न्यू योर्क टाइम्स
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
