स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सात वर्षपछि आगामी अगस्त ३१ देखि सेप्टेम्बर १ सम्म चीनको तियानजिनमा आयोजित सांघाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन चीन भ्रमण गर्ने भएका छन्। यो उनको सन् २०२० को गलवान झडपपछिको पहिलो औपचारिक चीन भ्रमण हो। गलवान उपत्यकामा भएको उक्त सैन्य झडपले भारत-चीन सम्बन्धमा गहिरो तनाव सिर्जना गरेको थियो, जसमा २० भारतीय सैनिक र कम्तीमा चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो। यो भ्रमणलाई दुई देशबिचको सम्बन्ध सुधारको महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।
मोदीको यो भ्रमण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतमाथि रुसी तेल आयातको कारण ५० प्रतिशत कर लगाएको पृष्ठभूमिमा भएको छ। द इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार, मोदीले अगस्त ३० मा जापानको वार्षिक भारत-जापान शिखर सम्मेलनमा भाग लिनेछन् र त्यसपछि तियानजिन पुग्नेछन्। एससीओ सम्मेलनमा क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग, र आतङ्कवाद विरुद्धको रणनीतिबारे छलफल हुनेछ। बेलारूस, चीन, भारत, इरान, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान, र उज्बेकिस्तान सदस्य रहेको यो सङ्गठनले क्षेत्रीय स्थायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राख्छ।
सन् २०२४ मा रुसको कजानमा आयोजित ब्रिक्स सम्मेलनमा मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबिच भएको भेटपछि दुई देशबिच सीमा विवाद समाधानका लागि महत्त्वपूर्ण सहमति भएको थियो। यो सहमतिले लद्दाखको देप्साङ र डेमचोक क्षेत्रमा गस्ती व्यवस्थालाई सामान्य बनाएको छ, र कैलाश-मानसरोवर यात्रा पुनः सुरु भएको छ। विशेष गरी अमेरिकासँगको व्यापार तनावको समयमा यो भ्रमणले भारत-चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मोदीको भ्रमणलाई भारतको भूराजनीतिक रणनीतिमा सन्तुलन कायम गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। ट्रम्पको कर नीतिले भारतको निर्यातमा ४०-५०% कमी आउने अनुमान गरिएको छ, जसले भारतलाई वैकल्पिक व्यापार साझेदारहरू खोज्न बाध्य बनाएको छ। यो सम्मेलनमा मोदीले सी जिनपिङ र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग द्विपक्षीय भेटघाट गर्ने सम्भावना छ, जसमा रुसी तेल आपूर्ति र क्षेत्रीय सुरक्षाबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।
भारतले यो भ्रमणलाई क्षेत्रीय स्थिरता र आर्थिक सहयोगको अवसरका रूपमा लिएको छ। यद्यपि, चीनको पाकिस्तानप्रति समर्थन र अप्रिल २२ मा भएको पहलगाम आतङ्कवादी हमलामा २६ जनाको मृत्यु भएको घटनाले केही चुनौतीहरू खडा गरेको छ। भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले जुनमा भएको एससीओ बैठकमा पहलगाम हमलालाई उल्लेख नगरेको संयुक्त वक्तव्यमाथि हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए।
यो भ्रमणले भारत-चीन सम्बन्धमा नयाँ अध्याय सुरु गर्ने सम्भावना बोकेको छ। गलवान झडपपछिको तनाव कम गर्न र क्षेत्रीय सहयोगलाई बलियो बनाउन यो भ्रमण महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। विशेष गरी भारत र चीन दुवैसँग नेपालको रणनीतिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै, नेपालमा पनि यो भ्रमणले क्षेत्रीय भूराजनीतिमा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मावि सञ्चालन नभए सयौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा: राज्यको ध्यान कहिले जाने?
- पुल नहुँदा अस्थायी डाइभर्सनकै भर: बाढी आउनासाथ ठप्प हुन्छ पाँचथरको यातायात
- चरा संरक्षणमार्फत पर्यावरणीय सन्तुलन र पर्यटन विकासको बहस
- जर्मन सरकारको अनुदानमा धुलिखेल खानेपानीको पुन:निर्माण
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- आजको मौसम:चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना
- श्रमदानबाट ठडियो धरानमा ज्येष्ठ नागरिक उद्यान
- नेपालगन्ज भन्सार: दस महिनामा ६८.२ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन
- समुद्री स्रोतको दिगो संरक्षण र अन्तर्राष्ट्रिय दिवस
- आज विश्व वातावरण दिवस
