स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
नेपाल सरकारले देशको डिजिटल परिदृश्यलाई नियमन गर्न महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ। सबै सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा दर्ता गर्न सात दिनको अल्टिमेटम जारी गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि घोषणा गरिएको यो निर्णयले नेपालमा सञ्चालित प्लेटफर्महरूलाई जवाफदेही बनाउने दिशामा महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ।
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने सरकारको यो पहिलो प्रयास होइन। तर, नयाँ सात दिनको समय सीमाले थप गम्भीर र तत्कालीन दृष्टिकोणलाई सङ्केत गर्छ। मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङका अनुसार, दर्ताको उद्देश्य सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूलाई नेपाली कानुन र नागरिकहरूप्रति “थप जिम्मेवार र जवाफदेही” बनाउनु हो।
नेपाल सरकारले “सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका-२०२३” सहितको व्यापक नियामक ढाँचाको भागको रूपमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई दर्ता गर्न सात दिनको अल्टिमेटम जारी गरेको हो। यसको उद्देश्य गलत सूचना र नक्कली समाचारको प्रसारलाई सम्बोधन गर्न आधिकारिक सम्पर्क बिन्दु स्थापना गरेर जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्नु, नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोले औपचारिक सम्पर्क बिना साइबर अपराध अनुसन्धानमा भोगेका कठिनाइहरूलाई सहज बनाउन सहकार्य र डेटा पहुँचलाई सुदृढ गर्नु हो। साथै नयाँ डिजिटल कर कानुनअनुसार विदेशी कम्पनीहरूलाई दर्ता गरी कर तिर्ने स्पष्ट मार्ग प्रदान गर्नु र प्लेटफर्महरूमा होस्ट गरिएको वा साझा गरिएको सामग्रीले नेपाली कानुन र सांस्कृतिक मूल्यमान्यतासँग मेल खाने सुनिश्चित गर्दै साइबरबुलिङ, घृणा फैलाउने भाषण र सामाजिक सद्भावलाई हानि पुर्याउने सामग्रीको दुरुपयोग रोक्नु पनि रहेको छ।
मन्त्री गुरुङले स्पष्ट गरेका छन्: “यदि प्लेटफर्महरूले तोकिएको अवधिमा दर्ता गर्न वा सम्पर्क स्थापना गर्न असफल भएमा, तिनीहरू नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गरिनेछन्।” यसको अर्थ, लोकप्रिय प्लेटफर्महरूले अनुपालन नगरेमा तिनीहरूका लाखौं नेपाली प्रयोगकर्ताहरूको लागि प्रतिबन्ध वा सेवा अवरोधको सामना गर्नुपर्नेछ।
केही प्रमुख प्लेटफर्महरूले अझै दर्ता गर्न बाँकी रहे पनि, टिकटक र भाइबर जस्ता कम्पनीहरूले यो प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन्, जसले अनुपालन सम्भव छ भनेर देखाएको छ। यो नयाँ निर्देशिकाले मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, र ह्वाट्सएप) र एक्स (पूर्व ट्विटर) जस्ता प्लेटफर्महरूलाई तुरुन्त कार्य गर्न चेतावनी दिएको छ।
आगामी हप्ता नेपाल सरकार र देशमा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका ठूला कम्पनीहरू दुवैको लागि निर्णायक अवधि हुनेछ। यो अल्टिमेटमले सरकार आफ्नो डिजिटल कानुन लागू गर्न गम्भीर रहेको स्पष्ट सङ्केत हो। समयसीमा नजिकिँदै जाँदा, विश्वव्यापी प्राविधिक समुदाय र नेपाली प्रयोगकर्ताहरूले यी कम्पनीहरूले नयाँ नियमनहरूको पालना गर्न र देशमा सञ्चालन जारी राख्न कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भनेर नजिकबाट नियाल्नेछन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- भारत सरकारको सञ्चार साथी एप प्रि -इन्स्टल आदेश फिर्ता : गोपनीयताको चिन्ताले चर्कियो बहस
- मुस्ताङको स्याउको कमाल : ६४४ टन कम फल्दा पनि १६ करोड बढी आम्दानी
- तनहुँ र गुल्मीमा सुन्तला उत्पादनले किसानलाई राहत, तर चुनौतीहरू कायम
- नेपाल प्रिमियर लिग : हिजो लुम्बिनीको शानदार जित, आज दुई रोमाञ्चक खेल हुँदै
- आज धान्य पूर्णिमा र योमरी पुन्हि मनाइँदै
- वर्षा कम तर अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बढी हुने
- जापानको सहयोगमा कोटेश्वर-जडीबुटी अन्डर पास र फ्लाइओभर निर्माण हुने : ३१.७६ अर्ब ऋण सम्झौता
- “अपांगता होइन, अवसरको कमीले रोकेको छ समाजलाई” – राष्ट्रपति पौडेल
- राष्ट्र बैंकको ठूलो राहत : बाढीपीडितको कर्जा चैतसम्म पुनरसंरचना गर्न पाइने
- समावेश गरौँ, सम्मान गरौँ – अपांगता दिवसको आवाज
