स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा नयाँ अध्याय थपिएको छ। जेनजी पुस्ताको आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनको बाटो खोलेपछि पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेपालकी पहिलो महिला अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनेकी छिन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रवार उनलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षमा नियुक्त गरेका छन्। यो नियुक्तिसँगै कार्कीले न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेर रचेको इतिहासलाई कार्यपालिकाको सर्वोच्च पदमा विस्तार गरेकी छिन्। भदौ २३ गते जेनजी पुस्ताले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध गरेको प्रदर्शनमा प्रहरीको गोली लागेर कम्तीमा १९ युवाको ज्यान गएपछि देशभर आक्रोश फैलियो। यसले नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेस गठबन्धनको सरकारलाई ढालिदियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि सरोकारवाला पक्षहरूबिच छलफल भयो र संसद् विघटन गरी जेनजीका माग सम्बोधन गर्ने गरी कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गर्ने सहमति जुट्यो।
सुशीला कार्कीको जन्म वि.सं. २००९ जेठ २५ गते मोरङको विराटनगरस्थित शंखरपुरमा भएको थियो। मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मेकी उनी डिल्लीबहादुर कार्कीकी पाँच छोरी र दुई छोरामध्ये जेठी सन्तान हुन्। बाल्यकालदेखि नै जिद्दी, हठी र निडर स्वभावकी कार्कीले विराटनगर–२, शंकरपुर तीनपैनीस्थित जनता माध्यमिक विद्यालयबाट स्कुल शिक्षा पूरा गरिन्। शिक्षाको यात्रामा उनले महेन्द्र मोरङ कलेजबाट वि.सं. २०२८ मा बीए पूरा गरिन्। त्यसपछि भारतको बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयबाट २०३१ मा राजनीति शास्त्रमा स्नातकोत्तर (एमए) हासिल गरिन्। कानुनमा रुचि बढेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट २०३४ मा कानुनमा स्नातक (एलएलबी) गरिन्। यो समयमा उनी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा पनि सक्रिय थिइन्। वि.सं. २०४६ को जनआन्दोलनमा पञ्चायतविरुद्ध प्रदर्शन गर्दा उनी पक्राउ पनि परेकी थिइन्।
कार्कीको वैवाहिक जीवन पनि राजनीतिक र बौद्धिक पृष्ठभूमिसँग जोडिएको छ। उनले काँग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता तथा प्रजातान्त्रिक सेनानी दुर्गा सुवेदीसँग विवाह गरिन्। सुवेदी हाल नागरिक समाजका अगुवाका रूपमा चिनिन्छन्। विवाहपछि पनि कार्कीले आफ्नो करियरमा कुनै सम्झौता गरिनन्। वि.सं. २०३५ मा विराटनगरमा वकालत सुरु गर्दा त्यहाँ महिला कानुन व्यवसायी थिएनन्। उनी अविचलित रहिन् र २७ वर्षको वकालतपछि २०६१ मा वरिष्ठ अधिवक्ता बनेकी थिइन्। यसबिचमा उनले विराटनगरको पुनरावेदन अदालतमा बार अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि सम्हालिन्। वि.सं. २०४२ देखि २०४६ सम्म धरानको महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसमा प्राध्यापन गरेकी उनी शिक्षण र कानुन दुवै क्षेत्रमा सक्रिय थिइन्।
न्यायपालिकामा उनको प्रवेश वि.सं. २०६५ मा सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीशबाट सुरु भयो। दुई वर्षपछि २०६७ मा स्थायी न्यायाधीश बनेकी उनी २०७३ वैशाख १ मा कामु प्रधानन्यायाधीश र त्यसको तीन महिनापछि असार २७ मा औपचारिक प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भइन्। यो नियुक्तिसँगै उनी नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचिन्। न्यायालय स्थापना भएको ६५ वर्षपछि यो पदमा पुगेकी कार्कीले २०७४ जेठ २४ सम्म यो पद सम्हालिन्। उनको कार्यकालमा न्यायपालिकामा भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहिष्णुता अपनाइयो। उनी निष्पक्ष र सन्तुलित फैसलाका लागि परिचित भइन्।
कार्कीको कार्यकाल विवादरहित भने थिएन। उनले महाभियोगको सामना गर्नुपर्यो। वि.सं. २०७४ वैशाख १७ मा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन (नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र) का २४९ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। यो प्रस्ताव नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आइजिपी) नियुक्ति विवादसँग जोडिएको थियो। सरकारले जयबहादुर चन्दलाई आइजिपी बनाउने निर्णयलाई सर्वोच्चले रोकेपछि यो घटना घट्यो। कार्कीलाई तत्काल निलम्बन गरियो, तर सर्वोच्चका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै महाभियोग निष्क्रिय बनायो। अन्ततः दलहरूले प्रस्ताव फिर्ता लिए। यो घटनाले कार्कीलाई थप मजबुत बनायो।
उनको कार्यकालमा थुप्रै चर्चित मुद्दाहरूमा फैसला भए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको योग्यता विवादमा उनले मुद्दा ब्युँताउने आदेश दिइन्, जसले लोकमानलाई पदमुक्त गर्यो। बहालवाला सूचना तथा सञ्चार मन्त्री जयप्रकाश प्रसाद गुप्तालाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरिन्। सुडान घोटाला प्रकरणमा पूर्व प्रहरी प्रमुखहरूलाई सजाय दिइयो, यद्यपि सजायको मात्रामा आलोचना पनि भयो। सङ्घीय संरचनामा उच्च अदालत गठन र न्यायाधीश नियुक्तिमा उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिन्। २०७३ पुस २९ मा ८० न्यायाधीश नियुक्त गर्दा प्रक्रियाको वैधानिकतामा प्रश्न उठ्यो, तर सर्वोच्चले यसलाई वैध ठहर्यायो। कार्कीले भ्रष्टाचार मुद्दालाई प्राथमिकता दिई हजारौँ विचाराधीन मुद्दा फर्स्योट गरिन्।
अवकाशपछि पनि कार्की सक्रिय रहिन्। उनले आत्मकथा ‘न्याय’ लेखिन्, जसमा न्यायपालिका र राजनीतिक हस्तक्षेपको चर्चा छ। डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह र नागरिक आन्दोलनमा समर्थन जनाइन्। भ्रष्टाचार, सत्ता मोह र सामाजिक विसङ्गतिविरुद्ध खरो आवाज उठाइन्। उनको छवि ‘घुस नखाने प्रधानन्यायाधीश’ को रूपमा स्थापित भयो। जेनजी पुस्ताले पनि उनलाई भ्रष्टाचार विरोधी प्रतीकका रूपमा रुचाए, जसले उनलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो खोल्यो।
अब अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीले संसद् विघटन, जेनजीका माग सम्बोधन र नयाँ निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी सम्हालेकी छिन्। मुलुक आर्थिक सङ्कट, राजनीतिक अस्थिरता र युवा असन्तुष्टिबिच छ। न्यायपालिकामा राजनीतिलाई चप्पल बाहिर फुकालेर आउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता अब कार्यपालिकामा लागू गर्न चुनौतीपूर्ण छ। यदि उनी स्थिरता दिन सफल भइन् भने इतिहासमा अर्को अध्याय थपिनेछ। असफल भए आलोचना झन् कडा हुनेछ। कार्कीको यो यात्रा नेपालकी महिलाहरूका लागि प्रेरणा हो, जसले साहस र इमानदारितासँग लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- धवलागिरि हिमाल आरोहणको ६६ वर्ष पूरा
- न्यूयोर्कमा नेपाली पहिचान झल्काउने ‘नेपाल डे परेड’को तयारी
- संसद्का दुवै सदनमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदै
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको तालिका सार्वजनिक
- गुजरातद्वारा हैदराबाद ८२ रनको विशाल अन्तरले पराजित
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- सरकारको आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम : के के छ? (पूर्णपाठ)
- तरकारी खेतीले बदलिएको थारु महिलाको जीवनशैली
- रोमाञ्चक भिडन्त: दिल्ली क्यापिटल्सद्वारा पन्जाब किङ्स ३ विकेटले पराजित
- वन्यजन्तु जोगाउन सडक विभागसँग ओभरपास निर्माणको सुझाव
