स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुले शुक्रवार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा सम्बोधन गर्दै प्यालेस्टाइन राज्यको मान्यतालाई कडा आलोचना गरे। उनले फ्रान्स, बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानडा जस्ता पश्चिमी देशहरूको यो कदमलाई ‘लाजमर्दो’ र ‘यहुदीहरुको हत्यालाई पुरस्कार दिने सन्देश’ भने। नेतान्याहुले प्यालेस्टाइन राज्यको मान्यता इजरायलका लागि ‘राष्ट्रिय आत्महत्या’ हुने चेतावनी दिँदै यो कुनै पनि हालतमा स्वीकार नहुने बताए।
उनको २५ मिनेट लामो सम्बोधनमा नेतान्याहुले हामासविरुद्धको युद्धमा इजरायलले ‘कार्य समाप्त गर्नेछ’ भनेर प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। गाजामा जारी युद्धमा बाँकी ४८ बन्दीहरूको मुक्तिका लागि हामासलाई हतियार त्याग्न र सत्ताबाट हट्न आह्वान गर्दै उनले भने, ‘हामी तपाईँहरुलाई घर ल्याउन कुनै कसर बाँकी राख्ने छैनौँ।’ उनले इजरायली सेनाले गाजामा लाखौँ सूचना र सन्देशहरू पठाएर नागरिकहरूलाई सुरक्षित स्थानमा जान आग्रह गरेको दाबी गर्दै जेनोसाइडको आरोपलाई ‘असत्य’ भने। साथै, इरानको आणविक कार्यक्रमविरुद्ध इजरायल र अमेरिकाको संयुक्त कारबाहीको प्रशंसा गर्दै हिजबुल्लाह, हाउथी र इरानी सेनाविरुद्धका सफलताहरू उल्लेख गरे। नेतान्याहुले अक्टोबर ७, २०२३ को हामास आक्रमणलाई ९/११ सँग तुलना गर्दै यो ‘ यहुदीहरु विरुद्ध होलोकास्टपछि सबैभन्दा ठुलो आक्रमण’ भएको बताए।
नेतान्याहुको सम्बोधन सुरु हुनासाथ सयौँ कूटनीतिज्ञहरूले हल छाडे, जसले महासभालाई आधा खाली बनायो। इजरायली प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले ताली बजाए पनि अन्यत्रबाट सहयोगी स्वर कमै सुनियो। यो बहिष्कार गाजामा इजरायली सेनाको कारबाहीविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय आक्रोशको प्रतिबिम्ब हो।
कुन देशहरूले बहिष्कार गरे?
रिपोर्टहरूका अनुसार, इरान, स्पेन, नर्वे, आयरल्यान्ड, ग्रीस, दक्षिण अफ्रिका, किर्गिजस्तान, चिली, ब्राजिल, बोत्स्वाना लगायतका देशका प्रतिनिधिहरूले हल छाडे। अरब र मुस्लिम बहुल राष्ट्रहरू जस्तै इजिप्ट, जोर्डन, साउदी अरब, टर्की, अल्जेरिया, इन्डोनेसिया, मलेसिया, पाकिस्तान, बङ्गलादेशका साथै अफ्रिकी राष्ट्रहरू जस्तै नाइजेरिया, दक्षिण अफ्रिका, अल्जेरिया र ल्याटिन अमेरिकी देशहरू जस्तै ब्राजिल, चिलीले पनि बहिष्कारमा भाग लिए। युरोपेली देशहरूमा स्पेन, आयरल्यान्ड र नर्वे जस्ता राष्ट्रहरूले प्यालेस्टाइनको मान्यता दिइसकेका कारण यो कदम चाले। कुल ७७ देशहरूको अनुपस्थिति रिपोर्ट गरिएको छ, जसमध्ये धेरैले गाजामा ४० हजारभन्दा बढीको मृत्यु र मानवीय सङ्कट विरुद्ध विरोध जनाए।
यो बहिष्कारले नेतान्याहुको कूटनीतिक अलगावलाई उजागर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले इजरायली नेतृत्वविरुद्ध युद्ध अपराधको वारेन्ट जारी गरेपछि फ्रान्स र स्पेन जस्ता देशहरूबाट उडान समेत टार्नुपरेको थियो। प्यालेस्टाइन समर्थकहरूले न्यु योर्क सडकमा हजारौँको प्रदर्शन गरे, जसले सम्बोधनको पृष्ठभूमि बनायो।
नेतान्याहुले सम्बोधनमा इरानको ‘आतङ्कवादी अक्ष’ लाई परास्त गर्न क्षेत्रीय शान्तिका लागि इजरायल तयार रहेको उल्लेख गर्दै सिरियासँग डी-एस्केलेसन सम्झौताको सम्भावना पनि औँल्याए। तर, प्यालेस्टाइन राज्यको कुरालाई ‘पागलपन’ भनेर खारेज गर्दै इजरायलले कुनै पनि दबाब नमान्ने चेतावनी दिए। यो सम्बोधनले मध्यपूर्व शान्ति प्रक्रियालाई थप जटिल बनाउने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- धवलागिरि हिमाल आरोहणको ६६ वर्ष पूरा
- न्यूयोर्कमा नेपाली पहिचान झल्काउने ‘नेपाल डे परेड’को तयारी
- संसद्का दुवै सदनमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदै
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको तालिका सार्वजनिक
- गुजरातद्वारा हैदराबाद ८२ रनको विशाल अन्तरले पराजित
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- सरकारको आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम : के के छ? (पूर्णपाठ)
- तरकारी खेतीले बदलिएको थारु महिलाको जीवनशैली
- रोमाञ्चक भिडन्त: दिल्ली क्यापिटल्सद्वारा पन्जाब किङ्स ३ विकेटले पराजित
- वन्यजन्तु जोगाउन सडक विभागसँग ओभरपास निर्माणको सुझाव
