स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
अर्थ मन्त्रालयले स्रोत व्यवस्थापनमा प्रभावकारिता बढाउने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यसहित तेस्रो सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार राष्ट्रिय रणनीति (२०८२–२०८७) जारी गरेको छ। यो पाँच वर्षे रणनीति नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली कार्यान्वयनपछि ल्याइएको पहिलो यस्तो दस्ताबेज हो, जसले राष्ट्रिय दायित्व तथा सामाजिक–आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न वित्तीय स्रोतहरूलाई रणनीतिक रूपमा विनियोजन तथा उपयोग गर्न सरकारलाई सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ। सङ्घीय संरचनाको दिगोपनालाई टेवा दिने यो रणनीतिले वित्त नीति, राजस्व परिचालन, बजेट निर्माण, खर्च, आन्तरिक नियन्त्रण, ऋण, सम्पत्ति, लेखापालन र लेखापरीक्षणजस्ता क्षेत्रहरूको सुधारलाई मार्ग निर्देशित गर्दछ।
रणनीतिका मुख्य उद्देश्यहरूबिच विश्वसनीय प्रमाणमा आधारित बजेट तथा दिगो आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, कार्यसम्पादनमा आधारित बजेट प्रणालीको माध्यमबाट नतिजातर्फ उन्मुख हुने, राजस्व सङ्कलन तथा प्रतिवेदनका लागि आधुनिक, सरल र प्रभावकारी प्रणाली सञ्चालन गर्ने छन्। यसले प्रभावकारी खरिद प्रक्रिया तथा स्थिर प्रशासन संयन्त्र स्थापना गर्ने, दिगो सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन तथा वित्तीय जोखिम न्यूनीकरण गर्ने, अन्तर सरकारी तथा अन्तर निकायबिच सुदृढ समन्वय तथा स्वचालित आर्थिक हस्तान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको छ। नागरिकले सजिलै पहुँच पाउन सक्ने एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सूचना प्रविधि प्रणालीहरूको विकास पनि यसको प्रमुख लक्ष्य हो।
यो रणनीतिले पारदर्शिता, सुशासन र तीनै तहका सरकार (सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय) बिच समन्वित प्रयासलाई प्रवर्द्धन गर्ने सशक्त सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य राखेको छ। ‘देशमा वित्तीय सङ्घीयताको अभ्यासलाई आवश्यक परिमार्जन र थप सुधारमार्फत सुदृढीकरण गर्ने सरकारको प्रयासमा यो रणनीतिले सघाउने छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अनुसार। यसले नागरिक संलग्नतामार्फत सहभागितामूलक लेखापरीक्षण प्रक्रिया सुरु गर्ने तथा वित्तीय खाकाहरूमा जलवायु तथा लैङ्गिक प्राथमिकताहरूको समायोजन गर्ने विषयलाई समेटेको छ। पारदर्शी, समावेशी शासन प्रणालीमार्फत विश्वास र जवाफदेहिता प्रवर्द्धन गर्ने सोच पनि यसमा छ। यो रणनीति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई खर्च तथा राजस्वका स्रोत सुनिश्चित गर्ने वित्तीय सङ्घीयता सम्बन्धी संवैधानिक प्रावधान अनुकूल तयार पारिएको छ।
रणनीतिलाई सात वटा प्रमुख स्तम्भहरू र तीन वटा अन्तर विषयगत क्षेत्रहरूमा केन्द्रित गरिएको छ। सात स्तम्भहरू हुन् : बजेटको विश्वसनीयता, बजेटको कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, राजश्व व्यवस्थापन, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन, ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन, सम्पत्ति व्यवस्थापन, र बाह्य निगरानी, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिता। ‘बजेटको विश्वसनीयता’ अन्तर्गत अनुमानित आय र खर्चको तथ्याङ्कलाई यथार्थपरक बनाई वर्षको अन्त्यमा बजेट बाँकी रहने वा अपुग हुने समस्या न्यूनीकरण गरिनेछ, जसले विकास निर्माणका कामहरू समयमै सम्पन्न हुनेछन्। ‘कार्यान्वयन, लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन’ ले सरकारी खरिद प्रक्रियालाई सरल, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, आन्तरिक नियन्त्रण सुदृढ गर्ने तथा लेखा प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। यसले खर्चको सही प्रतिफल यकिन गर्न अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई बलियो बनाउनेछ।
‘राजश्व व्यवस्थापन’ मा कर तथा गैर-कर राजश्व सङ्कलनलाई प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउन राजश्व नीतिलाई जनमैत्री तथा डिजिटल माध्यमबाट सरल बनाइनेछ। यसले सरकारको आम्दानी बढाई विकासका लागि थप स्रोत उपलब्ध गराउनेछ। ‘अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन’ ले प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुने वित्तीय स्रोतलाई पूर्वानुमानयोग्य र समतामूलक बनाउने, वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीलाई एकीकृत र कुशल बनाउने जोड दिएको छ। ‘ऋण तथा वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन’ मा ऋणको मात्रा, स्रोत र सर्तहरूलाई पारदर्शी बनाई दीर्घकालीन रणनीति निर्माण गरिनेछ, जसले अर्थतन्त्रलाई स्थिर राख्न मद्दत पुर्याउनेछ। ‘सम्पत्ति व्यवस्थापन’ ले सरकारी चल-अचल सम्पत्तिहरू (सडक, पुल, भवन, जग्गा) को अभिलेखीकरण, मूल्याङ्कन र सदुपयोग सुनिश्चित गर्नेछ, दुरुपयोग न्यूनीकरण गरी अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्ने छ। ‘बाह्य निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता’ ले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी र आम नागरिकको सहभागिता बढाउने, संसद् र महालेखा परीक्षकको निगरानीलाई सुदृढ गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ।
यी स्तम्भहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि तीन अन्तर विषयगत क्षेत्रहरू – क्षमता विकास, सूचना प्रविधिको विस्तार तथा जलवायु र लैङ्गिक उत्तरदायी सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन – लाई समेटिएको छ। क्षमता विकास अन्तर्गत सरकारी कर्मचारीहरूको वित्तीय ज्ञान र सीप अभिवृद्धिका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सूचना प्रविधिमा सार्वजनिक वित्तीय प्रक्रियालाई डिजिटलाइजेसन गरी कागजी प्रक्रिया न्यूनीकरण र नागरिकले घरमै सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण सिर्जना गरिनेछ। जलवायु तथा लैङ्गिक उत्तरदायी क्षेत्रमा बजेट र नीतिहरूलाई वातावरणमैत्री तथा महिला–सीमान्तकृत वर्गको विकासमा केन्द्रित बनाइनेछ।
यो रणनीति १६औँ पञ्चवर्षीय योजना (२०२५–२०२९), तेस्रो सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पेफा) मूल्याङ्कन (२०२२), महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसदीय समितिहरू, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयजस्ता निगरानी निकायका प्रतिवेदनहरूबाट निर्देशित छ। यसमा आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति, सार्वजनिक लगानी व्यवस्थापन, कर प्रशासन लेखाजोखासम्बन्धी निदानात्मक उपकरण (टाडाट), ऋण व्यवस्थापन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, मध्यमकालीन ऋण रणनीति तथा अन्य क्षेत्रीय रणनीतिहरूबाट प्राप्त सुझावहरू समावेश छन्। नेपालको आफ्नै स्रोतका साथै विकास साझेदारहरूको सहयोगमा यी सुधार पहलहरू अघि बढाइएका छन्।
नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा तथ्याङ्कको गुणस्तरमा कमी, तीनै तहका सरकारबिच स्रोतको दोहोरोपना, बजेटको कमजोर कार्यान्वयन, प्रक्रियामुखी खरिद प्रणाली, बढ्दो ऋण र वित्तीय जोखिम, सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरणमा कमजोरी तथा सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभावजस्ता चुनौतीहरू छन्। यीले सेवा प्रवाहमा सुस्तता, भ्रष्टाचार र सम्पत्ति दुरुपयोगका गुनासा निम्त्याएका छन्। नयाँ रणनीतिले यी समस्याहरूको सम्बोधनका लागि नीतिगत तथा कानुनी सुधार, प्रणालीगत समायोजन, प्रमाणमा आधारित निर्णय प्रक्रिया तथा सुदृढ संयन्त्रलाई प्राथमिकता दिएको छ। प्रक्रियाहरूलाई स्तरीकरण गर्ने, नागरिक सहभागिता बढाउने, उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्ने तथा कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्ने संस्थागत प्रबन्धहरूमा जोड दिइएको छ।
अघिल्लो रणनीतिहरूको सन्दर्भमा नेपालले सन् २००९ देखि २०१५ सम्म पहिलो एकीकृत सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन सुधार रणनीति लागू गरेको थियो भने सन् २०१६ देखि २०२५ सम्म दोस्रो रणनीति कार्यान्वयन भयो। दोस्रो रणनीतिले संस्थागत र संरचनागत विकासमा राम्रो काम गरे पनि पारदर्शिता, विश्वसनीयता र प्रभावकारितामा कमजोरी देखियो। यस अवधिमा राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन सूचना प्रणालीजस्ता विद्युतीय प्रणालीहरू सुरु भए, जसले वित्तीय कारोबार व्यवस्थित गर्न मद्दत गरे। वित्तीय प्रतिवेदनहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउने प्रयासले पारदर्शितामा सामान्य सुधार ल्यायो, अनलाइन कर भुक्तानी र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा प्रगति भयो। महालेखा परीक्षकको बाह्य लेखापरीक्षणको गुणस्तरमा सुधार आयो भने सरकारी सम्पत्तिको अभिलेखीकरणमा प्रारम्भिक प्रयासहरू भए।
यद्यपि, बजेट अनुमान र वास्तविक खर्चबिच ठुलो अन्तर, पुँजीगत खर्चको कमजोर कार्यान्वयन, बजेटरी अनुशासनको अभाव, सार्वजनिक खरिदमा ढिलासुस्ती र अनियमितता, आन्तरिक नियन्त्रणको कमजोरी, तीन तहका सरकारबिच वित्तीय समन्वयको अभाव, वित्तीय हस्तान्तरण प्रक्रियाको जटिलता, बढ्दो ऋण र जोखिम व्यवस्थापनको कमी, मानव संसाधनको क्षमता विकासमा अपर्याप्त लगानी तथा सूचना प्रविधिको पूर्ण उपयोग नहुनुजस्ता कमजोरीहरू कायम रहे। सङ्घीयता कार्यान्वयनमा दोस्रो रणनीति चुकेको विश्लेषण छ।
नयाँ रणनीतिले यी कमजोरीहरू सुधार्दै दिगो सुधार प्रक्रिया अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ। अपेक्षित प्रतिफलहरू प्राप्तिका लागि नीतिगत वातावरण, प्रतिबद्ध नेतृत्व र व्यावसायिकताको अनुमान गरिएको छ। अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग तथा प्रदेश र स्थानीय तहका सरोकारवालाहरूको विशेष भूमिका रहनेछ। यसबाट सेवा प्रवाहको गुणस्तर वृद्धि भई वित्तीय प्रक्रियामा जनविश्वास बढ्नेछ। यो रणनीतिले नेपालको दीर्घकालीन आर्थिक र विकास लक्ष्यहरूसँग मेल खाने गरी समन्वित राष्ट्रिय प्रयासलाई नयाँ उचाइ दिने विश्वास गरिएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- हेम्जाकोट गाउँ र माछापुच्छ्रे हिमाल
- पनौती प्रेस पूर्ण सञ्चालनतर्फ : छ महिनामा नागरिकता-लाइसेन्ससहित नौ सेवा
- आज गणेशमान सिंहको १११औँ जन्म जयन्ती मनाइँदै
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- ट्रम्पको भाषण सम्पादनको आलोचना पछि बिबिसीका निर्देशकले दिए राजीनामा
- विभिन्न सडक दुर्घटनामा एकको मृत्यु, १७ घाइते
- महाकाली करिडोर: सुदूरपश्चिमको लाइफलाइन अलपत्र
- ‘एनटिभी वर्ल्ड’ आजदेखि: पिएसबी नेपालको स्थापनाको प्रथम वर्षोत्सव
- आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- स्याउले सिप्तिङ होमस्टे: आठपहरियाको संस्कृति र पर्यटनको नयाँ ढोका
