चालु आर्थिक वर्षको चार महिना पूरा भए पनि मधेश प्रदेशका २४ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । देशभर हालसम्म कूल सात सय २८ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २५ स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकारले र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । चालु आवको एक चौमासिक बित्दासमेत मधेस प्रदेशका कुल एक सय ३६ स्थानीय तहमध्ये एक सय १२ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गरे पनि २४ स्थानीय तहले प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार, सप्तरीको राजविराज नगरपालिका, अग्नीसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका ,बलान बिहुन गाउँपालिका, कल्याणपुर नगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
यस्तै, सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका, सुखीपुर नगरपालिका, धनुषाको क्षिरेश्वर नगरपालिका, नगराइन नगरपालिका, औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, जनकनन्दिनी गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् ।
त्यस्तै, धनुषाको धनौजी गाउँपालिका,महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिका, मलंगवा नगरपालिका, सर्लाहीको हरिवन नगरपालिका र चन्द्रनगर गाउँपालिका तथा रामनगर गाउँपालिका, रौतहटको कटहरिया नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, यमुनामाइ गाउँपालिका, बाराको महागढीमाई नगरपालिका, विश्रामपुर गाउँपालिका र पर्साको पकाहा मैनपुर गाउँपालिकाले चालु आवको बजेट हालसम्म प्रस्तुत नगरेको पाइएको छ । त्यस्तै, लुम्बिनी प्रदेशको शुद्धोधन गाउँपालिकाले हालसम्म चालु आवको बजेट प्रस्तुत गरेको छैन ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- धवलागिरि हिमाल आरोहणको ६६ वर्ष पूरा
- न्यूयोर्कमा नेपाली पहिचान झल्काउने ‘नेपाल डे परेड’को तयारी
- संसद्का दुवै सदनमा आज सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु हुँदै
- राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डद्वारा ग्रेडवृद्धि परीक्षाको तालिका सार्वजनिक
- गुजरातद्वारा हैदराबाद ८२ रनको विशाल अन्तरले पराजित
- आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- सरकारको आव २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम : के के छ? (पूर्णपाठ)
- तरकारी खेतीले बदलिएको थारु महिलाको जीवनशैली
- रोमाञ्चक भिडन्त: दिल्ली क्यापिटल्सद्वारा पन्जाब किङ्स ३ विकेटले पराजित
- वन्यजन्तु जोगाउन सडक विभागसँग ओभरपास निर्माणको सुझाव