स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
विद्युत् नियमन आयोगले ‘डेडिकेटेड’ र ‘ट्रंक लाइन’ महशुल विवादका सम्बन्धमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गरेको निर्णयलाई नै सदर गरेको छ ।
दुई उद्योगको उजुरीमाथि सुनुवाई गर्दै आयोगले प्राधिकरणको बक्यौता उठाउने निर्णय सही ठहर गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
आयोगले पञ्चकन्या प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज प्रालि र पञ्चकन्या स्टिलको उजुरीमाथि सुनवाई गरेको हो । ती उद्योगले प्राधिकरणबाट लिएको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनबाट विद्युत्को महशुल तिर्न लामो समयदेखि अटेर गर्दै आएका थिए ।
प्राधिकरणले पछिल्लो पटक २१ दिनको समय दिएर यही कात्तिक ४ र ५ गते ती उद्योगको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणले तय गरेको पहिलो किस्ता बापतको महशुल बुझाउँदै आयोगमा आवेदन दिएको थियो । ती दुई उद्योगको आवेदनमाथि आयोगका अध्यक्ष डा रामप्रसाद धिताल र अन्य चार जना सदस्यको इजलाशमा बहस भएको आयोगले जनाएको छ ।
बहसमा प्राधिकरणका तर्फबाट राजकुमार पोखरेल, रमेशकुमार घिमिरे र तुलाराम गिरीले बहस गरेका थिए । उद्योगीको तर्फबाट रोजन खड्काले बहस गरेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले प्राधिकरणले कानुनी व्यवस्थामा नै रहेर महशुल तय गरेको ठहर गरेको छ । निर्धारित महशुल निश्चित समयभित्र नतिरेपछि लाइन काट्ने प्रबन्ध कानुनी व्यवस्था अनुसार रहेको आयोगले ठहर गरेको हो । आयोगको उक्त निर्णयमाथि चित्त नबुझेको खण्डमा निवेदक उद्योगी अदालत जान पाउने व्यवस्था छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- रुसी राष्ट्रपति पुटिनको भारत भ्रमण: रणनीतिक साझेदारीको नयाँ अध्याय
- महानगरपालिकाले जाँच्दैछ मेयर–कर्मचारीको बडी फ्याट र मधुमेह !
- फागुन २१ को निर्वाचन : आयोगको पूर्ण कार्यसूची सार्वजनिक
- भारत सरकारको सञ्चार साथी एप प्रि -इन्स्टल आदेश फिर्ता : गोपनीयताको चिन्ताले चर्कियो बहस
- मुस्ताङको स्याउको कमाल : ६४४ टन कम फल्दा पनि १६ करोड बढी आम्दानी
- तनहुँ र गुल्मीमा सुन्तला उत्पादनले किसानलाई राहत, तर चुनौतीहरू कायम
- नेपाल प्रिमियर लिग : हिजो लुम्बिनीको शानदार जित, आज दुई रोमाञ्चक खेल हुँदै
- आज धान्य पूर्णिमा र योमरी पुन्हि मनाइँदै
- वर्षा कम तर अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम बढी हुने
- जापानको सहयोगमा कोटेश्वर-जडीबुटी अन्डर पास र फ्लाइओभर निर्माण हुने : ३१.७६ अर्ब ऋण सम्झौता
