स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
भारत सरकारले स्मार्टफोनमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने भनी आदेश दिएको ‘सञ्चार साथी’ (Sanchar Saathi) एपको नीति बुधवार फिर्ता लिएको छ। यो एपलाई साइबर सुरक्षाका लागि ल्याइएको बताइए पनि गोपनीयता उल्लङ्घनको भयले राजनीतिक दल, डिजिटल अधिकार अभियन्ताहरु र प्राविधिक कम्पनीहरूले तीव्र विरोध गरेका थिए। यसले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारलाई दुर्लभ नीति परिवर्तन गर्न बाध्य बनायो।
सञ्चार साथी एप के हो ?
यो सरकारी स्वामित्वको मोबाइल एप हो जसलाई ‘सञ्चार साझेदार’ भनिन्छ। यो एपले अन्तर्राष्ट्रिय मोबाइल उपकरण पहिचान आईएमईआई नम्बरमार्फत चोरी वा हराएका फोनहरू ट्र्याक गर्ने, अवरोध गर्ने र फिर्ता ल्याउने काम गर्छ। यसले फ्रडुलेंट मोबाइल कनेक्सन जाँच्ने, सन्दिग्ध फोन कलहरू रिपोर्ट गर्ने र डिभाइसको प्रमाणिकता प्रमाणित गर्ने सुविधा दिन्छ। यो एप जनवरी २०२५ मा लन्च भएको थियो र अहिलेसम्म १४ मिलियन पटक डाउनलोड भएको छ। यसले २.६ मिलियन हराएका फोनहरू ट्र्याक गरेको र ४ मिलियनभन्दा बढी फ्रडुलेंट कनेक्सनहरू विच्छेद गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। दैनिक २,००० भन्दा बढी फ्रडहरू रिपोर्ट हुने गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यो आदेश किन ल्याइएको थियो ?
भारतमा साइबर अपराधको वृद्धिसँगै सरकारले टेलिकम साइबर सुरक्षा नियमहरू अन्तर्गत यो कदम चालेको थियो। टेलिकम विभागले नोभेम्बर २८, २०२५ मा गोप्य आदेश जारी गर्दै सबै स्मार्टफोन उत्पादक कम्पनीहरूलाई ९० दिनभित्र नयाँ डिभाइसहरूमा यो एप पूर्व-स्थापित गर्न र पहिलो प्रयोगमा यसलाई ‘देखिने, कार्यशील र असक्षम नबनाउने’ निर्देशन दिएको थियो। पुराना डिभाइसहरूमा सफ्टवेयर अपडेटमार्फत स्थापना गर्नुपर्ने थियो। सरकारको तर्क थियो कि IMEI नम्बरहरूको क्लोनिङ वा स्पुफिङले साइबर सुरक्षालाई ‘गम्भीर खतरा’ पुर्याउँछ, जसले फ्रड र नेटवर्क दुरुपयोग बढाउँछ। भारतमा १.२ अर्बभन्दा बढी मोबाइल प्रयोगकर्ता छन्, जसलाई यो एपले सुरक्षित बनाउने दाबी गरिएको थियो। यो कदम रुसको ‘म्याक्स’ एप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरूसँग मिल्दोजुल्दो थियो, जसले चोरी फोनहरूलाई रोक्ने लक्ष्य राख्छ।
तर, प्राविधिक दिग्गजहरूले यसलाई अस्वीकार गरे। अमेरिकी कम्पनी एप्पलले गोपनीयता र सुरक्षाका कारण यो आदेश पालन नगर्ने जनाएको थियो। एप्पलका आन्तरिक नीतिअनुसार तेस्रो पक्षका एपहरू पूर्व-स्थापित नगर्ने र यसलाई हटाउन सकिने सुविधा नदिने उल्लेख छ। दक्षिण कोरियाली सामसङले आदेशको समीक्षा गरिरहेको बताए पनि कुनै प्रतिबद्धता जनाएन। चिनियाँ कम्पनीहरू जस्तै शाओमी र भिभो पनि चुपचाप थिए, तर उद्योग स्रोतहरूका अनुसार उनीहरूले पनि विरोध जनाउने तयारीमा थिए। रुस्टर्सका अनुसार, एप्पलले सरकारसँग यसबारे छलफल गर्ने योजना बनाएको थियो।
भारतभित्रबाट आलोचना किन भयो ?
यो आदेश सोमबार (डिसेम्बर १) मिडियामा लिक भएपछि तीव्र विरोध सुरु भयो। मुख्य विपक्षी कङ्ग्रेस पार्टीका नेता प्रियङ्का गान्धीले यसलाई ‘स्नुपिङ एप’ र ‘हास्यास्पद’ भनेकी थिइन्। उनले भनेकी थिइन्, “नागरिकहरूलाई परिवार र साथीहरूसँग गोप्य कुराकानीको अधिकार छ, यो उल्लङ्घन हो।” पूर्व सांसद रेणुका चौधरीले यसलाई पेगासस स्पाइवेयरसँग तुलना गर्दै फोन ट्यापिङका पुराना विवादहरू स्मरण गराइन्।
डिजिटल अधिकार समूह इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसनले यसलाई ‘कार्यकारी नियन्त्रणको चिन्ताजनक विस्तार’ भनेर आलोचना गर्यो। यसले सिस्टम-स्तरीय पहुँच माग्ने भएकाले गोपनीयता भङ्ग हुने, डाटा दुरुपयोग हुने र प्रयोगकर्ताको स्वायत्तता हरण हुने चिन्ता व्यक्त गर्यो। सफ्टवेयर फ्रिडम ल केन्द्रले यसलाई ‘२४ घण्टे राज्य मेरो घरमा’ को प्रयास भने। यो २०२० को आरोग्य सेतु कोभिड एप विवादसँग मिल्दोजुल्दो थियो, जसलाई ‘गोपनीयता खानी’ भनिएको थियो। साइबर सुरक्षा विज्ञहरूले पनि न्यूनतम अनुमति, ओपन-सोर्स कोड र डाटा पहुँचको स्पष्टता नहुँदा जोखिमपूर्ण भएको बताए।
बिबिसीका अनुसार आदेशले गोपनीयता र निगरानी चिन्ता बढायो, जसले संसदमा बहस चर्कायो। अल जजिराले यसलाई ‘उपयोगकर्ता स्वीकृतिको उपहास’ भनेको छ। रुस्टर्सले राजनीतिक हङ्गामालाई हाईलाइट गर्दै कङ्ग्रेसले यसलाई असंवैधानिक भनेको उद्धृत गरेको छ। सीएनएनमा यसबारे प्रत्यक्ष अपडेट नभए पनि, विगतका एप प्रतिबन्धहरू (जस्तै टिकटक) सँग जोडेर गोपनीयता बहसलाई हेर्न सकिन्छ।
सरकारले किन फिर्ता लियो ?
दुई दिनको विरोधपछि डिसेम्बर ३ मा सञ्चार मन्त्रालयले पूर्व-स्थापना अनिवार्य नपर्ने घोषणा गर्यो। मन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधियाले यसलाई ‘लोकतान्त्रिक’ भनेर बचाउ गरेका थिए, तर सरकारले फिडब्याकमा संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनायो। एपलाई सुरक्षित र नागरिक-उपयोगी भने पनि, सार्वजनिक स्वीकार्यताको दाबी गर्दै उल्टो फेरियो। IFF ले यसलाई सकारात्मक भने पनि पूर्ण कानुनी आदेशको पर्खाइमा छ।
यो घटनाले भारतमा डिजिटल गोपनीयता र सरकारी नियन्त्रणबारे बहसलाई तीव्र बनाएको छ। प्राविधिक कम्पनीहरूले सहजता पाए पनि, नागरिक अधिकारहरूको संरक्षण कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने प्रश्न कायमै छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- जुनार खेतीबाट दोहोरो कमाइ, विदेशबाट फर्केका युवाको नयाँ बाटो
- त्रिविको आग्रह : समस्या वार्ता र संवादबाट समाधान गरौँ, हडताल-तोडफोड नगर्नू
- सहिद दिवसमा व्यास नगर अल्ट्रा म्याराथन
- शक्तिराष्ट्रहरूले विश्व सहयोगलाई कमजोर पार्दै : गुटेर्रेस
- आजबाट राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन
- लोपोन्मुख पुर्ख्यौली संस्कृति जोगाउन, मालिका गाउँपालिकामा ऐतिहासिक प्रतियोगिता
- बागमती प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन कमजोर
- आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु
- फागुन २१ निर्वाचन : तनहुँमा निर्वाचन प्रहरी भर्नामा कम चासो, समय थप
- मस्कको आफ्नै बच्चाकी आमाद्वारा एक्सएआई ग्रोक विरुद्ध मुद्दा दायर
