एजेन्सी 
भारत र युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले एक विशाल व्यापार सम्झौता सम्पन्न गरेका छन्, जसलाई ‘सबैभन्दा ठुलो व्यापार सम्झौता’ का रूपमा वर्णन गरिएको छ। यस सम्झौताले दुई अर्ब जनसङ्ख्याको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सिर्जना गरेको छ। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भोन डेर लेयेनको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा यो घोषणा गरेका हुन्। भोन डेर लेयेनले यसलाई ‘इतिहास रच्ने’ सम्झौता भनेकी छन् भने मोदीले यसलाई दुई दशक लामो वार्तापछि प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धि बताएका छन्। यो सम्झौताले भारतका १.४ अर्ब जनता र ईयूका करोडौं जनतालाई नयाँ अवसरहरू प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। यसले विश्वव्यापी जिडिपीको करिब २५ प्रतिशतलाई समेट्छ र भारतका कपडा, रत्न तथा आभूषण, छाला सामग्री जस्ता क्षेत्रहरूलाई बढवा दिन्छ।
सम्झौताको पृष्ठभूमि र महत्त्व
यो व्यापार सन्धि ईयू अधिकारीहरूले भारतले सहमत भएको सबैभन्दा महत्त्वाकाङ्क्षी भनेका छन्। यसले भारतको संरक्षित बजारलाई २७ राष्ट्रिय ईयूसँग स्वतन्त्र व्यापारका लागि खुला गर्छ, जुन भारतको सबैभन्दा ठुलो व्यापार साझेदार हो। यो सम्झौता अमेरिकी भन्सार कर र चिनियाँ निर्यात नियन्त्रणका विरुद्धमा आएको छ। ईयूले भारतलाई भविष्यको प्रमुख बजारका रूपमा हेरेको छ, जसले युरोपेली कम्पनीहरूलाई ‘पहिलो चालक लाभ’ प्रदान गर्छ। भारतले भने ईयूलाई प्रविधि र लगानीको स्रोतका रूपमा हेरेको छ। विगत दशकमा दुवै पक्षबिचको सामान व्यापार ९० प्रतिशत बढेर २०२४ मा १२० अर्ब युरो (१३९ अर्ब डलर) पुगेको छ, जबकि सेवाहरूको व्यापारले ६० अर्ब युरो (६९ अर्ब डलर) थपेको छ। औपचारिक हस्ताक्षर कानुनी जाँचपछि हुनेछ, जसमा पाँचदेखि छ महिना लाग्ने अपेक्षा छ, र पूर्ण कार्यान्वयन एक वर्षभित्र हुने छ।
सम्झौताका मुख्य बुँदाहरूमा दुई अर्ब जनसङ्ख्याको स्वतन्त्र व्यापार क्षेत्र सिर्जना, जापान र दक्षिण कोरियासँग जस्तै सुरक्षा तथा रक्षा साझेदारीको सुरुवात, र २०२२ मा रुसको युक्रेन आक्रमणपछि पुनः सुरु भएको वार्ता समावेश छन्। यो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको भन्सार नीतिहरूबाट प्रभावित भएको छ।
उत्पादन, क्षेत्र र भन्सार लाभहरू
उत्पादन तथा क्षेत्रहरूमा यसको प्रभाव उल्लेखनीय छ। भारतका लागि कपडा, रत्न तथा आभूषण, छाला सामग्री जस्ता श्रम-केन्द्रित उद्योगहरूले बढवा पाउने छन्, जसले रोजगारी सिर्जना गर्छ। ईयूका लागि मेसिनरी, रसायन, औषधि, विमान तथा अन्तरिक्ष यान (लगभग सबैमा भन्सार हटाइने), कारहरू (क्रमशः १० प्रतिशतमा घटाइने, २५०,००० गाडीको कोटा सहित), वाइन (२०-३० प्रतिशत), स्पिरिट्स (४० प्रतिशत), बियर (५० प्रतिशत), फलफूलका जुस र प्रशोधित खाद्य (भन्सार हटाइने) मा पहुँच बढ्छ। सेवाहरूमा ईयू प्रदायकहरूलाई वित्तीय र समुद्री सेवाहरूमा विशेष पहुँच दिइनेछ।
भन्सार लाभहरूको हिसाबमा, ईयू सामान निर्यातको ९६.६ प्रतिशतमा भन्सार हटाइने वा घटाइने छ, जसले युरोपेली उत्पादनहरूमा वार्षिक ४ अर्ब युरो (४.७४ अर्ब डलर) बचत गर्छ। ईयू निर्यात २०३२ सम्म दोब्बर हुने अपेक्षा छ। भारतका लागि ईयूले ९९ प्रतिशत भारतीय निर्यातमा भन्सार घटाउने छ, जसमा कपडा र कृषि उत्पादनहरू समावेश छन्। यो पारस्परिक लाभले भारतका उच्च भन्सार साझेदारहरू जस्तै अमेरिकासँग व्यापार विस्तारमा सहयोग गर्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी (बिचमा) युरोपेली परिषद् अध्यक्ष एन्टोनियो कोस्टा (बायाँ) र युरोपेली आयोग अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयेनलाई नयाँ दिल्लीमा स्वागत गर्दै।
यो सम्झौता अमेरिका-ईयू तनाव र भारतको रुसी आयातबाट विविधीकरणका बिच आएको छ। ईयूले आर्थिक सङ्घर्षका बिच अवसरहरू पाउँछ भने भारतले माल व्यापार विस्तार गर्छ। यो ईयूको मर्कोसुरसँगको हालैको सम्झौता र भारतको युके, न्यूजिल्यान्ड, ओमानसँगका सम्झौताहरूको हिस्सा हो।
अन्तिम वार्तामा ईयूको स्टिलमा कार्बन सीमा करलाई सम्बोधन गरियो। यो समय अमेरिकी एकपक्षीयता र भारत-अमेरिका भन्सार तनावका बिच महत्त्वपूर्ण छ। भारतले रुसी सैन्य हार्डवेयरबाट विविधीकरण गर्दै घरेलु उत्पादन बढाइरहेको छ, जसमा ईयूले वाशिंगटनसँग समान प्रयास गरेको छ।
यो सम्झौता कार्यान्वयनका लागि प्राविधिक समीक्षा र अनुमोदन पर्खिरहेको छ, जसमा २०२७ वा २०२८ सम्म लाग्न सक्छ। अमेरिकी दबाबले यो सम्झौतालाई तीव्र बनाएको छ, र यो २०२६ का प्रमुख व्यापार सम्झौताहरूमध्ये एक हो जसमा अमेरिका समावेश छैन। भारतीय वाणिज्य मन्त्री पीयूष गोयलले यो सम्झौताले भारतीय निर्यातलाई बढवा दिने बताएका छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- नयाँ दिल्लीमा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: वैश्विक चुनौती समाधान र सहकार्यमा शीर्ष नेताहरूको जोड
- उत्तरी फ्रान्समा रेल दुर्घटना: ४४ जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
- अक्टोबर ७ को चेतावनी दाबी प्रकरण: नेतान्याहुले इजरायली पत्रिकारुद्ध मुद्दा हाल्ने
- अमेरिका–हुथी द्वन्द्व र ट्याङ्कर आक्रमणपछि कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर पुग्यो
- ठुला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न अदालतलाई धौ-धौ !
- तुकाराम मुण्डे: सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका भारतको महाराष्ट्रका खाद्य सुरक्षा अधिकारी
- प्रतीकात्मकताले भरिएको शान्ति वार्ता: रुस र युक्रेनबिचका आधारभूत मतभेद अझै कायम
- रुस-युक्रेन युद्ध: शान्ति वार्ताका लागि अमेरिकी टोलीले भेट्यो पुटिनलाई
- रसिया-युक्रेन युद्ध रोक्ने अमेरिकी प्रयास: ट्रम्पका दूत कुश्नर र विटकाफ मस्को र किभ भ्रमण गर्दै
- इरान युद्धमा सहयोग नगरेको भन्दै फकल्यान्ड टापु विवादमा बेलायतलाई साथ नदिने ट्रम्पको सङ्केत
