एजेन्सी 
युरोपेली सङ्घ (ईयू) ले इरानको इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स (आईआरजीसी) लाई आफ्नो आतङ्कवादी सङ्गठनहरूको सूचीमा समावेश गरेको छ। यो निर्णय इरानमा हालैका विरोध प्रदर्शनहरूमाथि भएको घातक दमनको प्रतिक्रिया स्वरूप लिइएको हो। ईयूका उच्च कूटनीतिज्ञ काजा कल्लासले ‘दमनलाई जवाफविहीन छोड्न सकिँदैन’ भन्दै यो कदमले आईआरजीसीलाई अल-कायदा र इस्लामिक स्टेट जस्ता जिहादी समूहहरूको स्तरमा राखेको बताएकी छन्। इरानका विदेश मन्त्री अब्बास अराग्चीले यो निर्णयलाई ‘स्टन्ट’ र ‘ठुलो रणनीतिक गल्ती’ भनेका छन्।
यो घोषणा ईयूका २७ सदस्य राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकपछि गरिएको हो, जसमा फ्रान्सले पनि समर्थन गरेको थियो। यसअघि फ्रान्सले कूटनीतिक सम्बन्धमा असर पर्न सक्ने भन्दै हिचकिचाएको थियो, तर इटालीको नेतृत्वमा यो प्रस्ताव अगाडि बढेको हो। कल्लासले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन्, ‘कुनै पनि शासन जसले आफ्नै हजारौँ जनतालाई मार्छ, त्यो आफ्नै विनाशतर्फ लागिरहेको हुन्छ।’ ईयूले यो निर्णयपछि पनि इरानसँग कूटनीतिक च्यानल खुला राख्ने अपेक्षा गरेको छ।
दमनको पृष्ठभूमि र प्रभाव
मानव अधिकार समूहहरूका अनुसार, डिसेम्बर र जनवरीमा भएका विरोध प्रदर्शनहरूमा सुरक्षा बलहरू, जसमा आईआरजीसी पनि समावेश छ, ले हजारौँ प्रदर्शनकारीहरूलाई मारेका छन्। अमेरिका-आधारित ह्युमन राइट्स एक्टिभिस्ट्स न्युज एजेन्सीले ६,३०१ जनाको मृत्यु पुष्टि गरेको छ भने नर्वे-आधारित इरान ह्युमन राइट्सले यो सङ्ख्या २५,००० भन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरेको छ। इरानी अधिकारीहरूले भने ३,१०० भन्दा बढीको मृत्यु भएको बताएका छन्, जसमध्ये अधिकांश सुरक्षा कर्मचारी वा दर्शकहरू ‘दङ्गाकारीहरू’ बाट आक्रमणमा परेको दाबी गरेका छन्।
इरानले लगाएको इन्टरनेट ब्ल्याक आउटले दमनको स्तर मूल्याङ्कन गर्न कठिन बनाएको छ, तर बिबिसीले प्रमाणित गरेका भिडियोहरूमा सुरक्षा बलहरूले भीडमा जीवित गोली चलाएको देखिन्छ। फ्रान्सका विदेश मन्त्री जाँ-नोएल बारोटले यसलाई ‘इरानको आधुनिक इतिहासमा सबैभन्दा हिंसात्मक दमन’ भनेका छन् र अपराधीहरूलाई दण्डहीनता नदिने बताएका छन्।
ईयूले आईआरजीसीलाई आतङ्कवादी सूचीमा राखेसँगै यसका सदस्यहरूमाथि यात्रा प्रतिबन्ध र सम्पत्ति फ्रिज गर्ने जस्ता प्रतिबन्धहरू लागू हुनेछन्। यसका साथै ईयूले इरानका छ संस्था र १५ व्यक्तिहरूमाथि नयाँ प्रतिबन्ध लगाएको छ, जसमा आन्तरिक मन्त्री एस्कन्दर मोमेनी, अभियोजक जनरल मोहम्मद मोभाहेदी आजाद र न्यायाधीश इमान अफशारी समावेश छन्। यी सबैलाई शान्तिपूर्ण प्रदर्शनहरूको हिंसात्मक दमन र राजनीतिक कार्यकर्ता तथा मानव अधिकार रक्षकहरूको मनमानी गिरफ्तारीमा संलग्न भएको आरोप छ।
आईआरजीसीको प्रोफाइल
१९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि स्थापित आईआरजीसी इरानको सबैभन्दा शक्तिशाली सैन्य, आर्थिक र राजनीतिक शक्ति हो। यसमा करिब १९०,००० सक्रिय कर्मचारी छन्, जसमा स्थल, हवाई र समुद्री क्षमताहरू छन्। यसले इरानका रणनीतिक हतियारहरूको निरीक्षण गर्छ र विदेशमा सहयोगी सरकारहरू तथा सशस्त्र समूहहरूलाई पैसा, हतियार, प्रविधि र सल्लाह प्रदान गर्छ। यसले इरानभित्र बसिज रेसिस्टेन्स फोर्सलाई पनि नियन्त्रण गर्छ, जसमा लाखौँ सदस्य छन् र विरोध दमनमा प्रयोग गरिन्छ। अस्ट्रेलिया, क्यानडा र अमेरिकाले यसलाई पहिले नै आतङ्कवादी सङ्गठन घोषणा गरिसकेका छन्, तर बेलायतले अझै गरेको छैन।
बेलायतका उपप्रधानमन्त्री डेभिड लामीले इरानको ‘शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीहरूमाथिको क्रूर दमन’ को निन्दा गरेका छन्, तर कुनै सङ्गठनलाई प्रतिबन्धित गर्ने विषयमा टिप्पणी नगर्ने सरकारी नीति रहेको बताएका छन्।
अमेरिकी भूमिका र तनाव
यो घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानतर्फ ‘ठुलो आर्माडा’ पठाएको घोषणा गरेको समयमा आएको छ। ट्रम्पले यूएसएस अब्राहम लिंकनको नेतृत्वमा यो फौज इरानतर्फ गइरहेको बताएका छन् र इरानको आणविक कार्यक्रममा वार्ताका लागि ‘समय समाप्त हुँदै गएको’ चेतावनी दिएका छन्। उनले भने, ‘मलाई युद्ध टार्ने आशा छ, तर वार्तामार्फत।’ इरानी विदेश मन्त्रीले इरानका सशस्त्र बलहरू ‘ट्रिगरमा औँला राखेर’ कुनै पनि आक्रमणको ‘तत्काल र शक्तिशाली’ जवाफ दिन तयार रहेको बताएका छन्। अराग्चीले युरोपलाई ‘क्षेत्रमा पूर्ण युद्ध रोक्नुको साटो आगोमा घिउ हालिरहेको’ आरोप लगाएका छन्।
ट्रम्पको यो चेतावनी प्रदर्शनकारीहरूको दमनमा संलग्नहरूलाई सहयोग गर्ने उनको प्रतिबद्धतापछि आएको हो।
जनवरी ३०, २०२६ सम्मका अपडेटहरूमा यो निर्णयको औपचारिक अपनाउने काम केही दिनमा हुने अपेक्षा गरिएको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू जस्तै अल जजीरा, न्यु योर्क टाइम्स, गार्डियन र डीडब्ल्यूले यो खबर कभर गरेका छन्। ईयूका विदेश मन्त्रीहरूको बैठकमा फ्रान्सले अन्तिम समयमा समर्थन गरेको थियो। इरान ह्युमन राइट्सका अनुसार प्रदर्शनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ३५,००० भन्दा बढी हुन सक्छ।
इरानको प्रतिक्रिया
इरानले यो निर्णयलाई कडा रूपमा निन्दा गरेको छ। विदेश मन्त्री अब्बास अराग्चीले यसलाई ‘मुख्य रणनीतिक गल्ती’ र ‘पीआर स्टन्ट’ भनेका छन्, साथै युरोपलाई मध्यपूर्वमा युद्धको आगो बालिरहेको आरोप लगाएका छन्। इरानको विदेश मन्त्रालयले यो कदमलाई ‘गैर कानुनी, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन’ भनेको छ, जसले इरानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको दाबी गरेको छ।
इरानी सशस्त्र बलहरूको जनरल स्टाफले यो घोषणालाई ‘अतार्किक र गैर जिम्मेवार’ भनेको छ, जसले इरानी राष्ट्र र स्वतन्त्रताप्रति शत्रुताको सङ्केत गरेको बताएको छ। सांसदका स्पिकर मोहम्मद बागेर घालिबाफले आईआरजीसीलाई ‘विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली र प्रभावकारी आतंकवादविरोधी शक्ति’ भनेका छन् र यो निर्णयलाई आतंकवादीहरूको पक्ष लिनेहरूले मात्र अस्वीकार गर्ने बताएका छन्।
सीएनएनका अनुसार इरानले यो कदमपछि ‘खतरनाक परिणामहरू’ को चेतावनी दिएको छ र अमेरिका तथा इजरायलको नीतिमा युरोपले आज्ञाकारी भएको आरोप लगाएको छ। इरानले गाजामा इजरायलको कारबाहीमा ईयूको ‘चयनात्मक क्रोध’ को पनि आलोचना गरेको छ, जसलाई ‘दोहोरो मापदण्ड’ भनेको छ। इरानले प्रतिशोधी कदमहरू लिने धम्की दिएको छ, जसले युरोपसँगको सम्बन्धलाई थप बिगार्न सक्छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- नयाँ दिल्लीमा १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलन: वैश्विक चुनौती समाधान र सहकार्यमा शीर्ष नेताहरूको जोड
- उत्तरी फ्रान्समा रेल दुर्घटना: ४४ जना घाइते, एकको अवस्था गम्भीर
- अक्टोबर ७ को चेतावनी दाबी प्रकरण: नेतान्याहुले इजरायली पत्रिकारुद्ध मुद्दा हाल्ने
- अमेरिका–हुथी द्वन्द्व र ट्याङ्कर आक्रमणपछि कच्चा तेलको मूल्य प्रति ब्यारेल १०० डलर पुग्यो
- ठुला प्रविधि कम्पनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न अदालतलाई धौ-धौ !
- तुकाराम मुण्डे: सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका भारतको महाराष्ट्रका खाद्य सुरक्षा अधिकारी
- प्रतीकात्मकताले भरिएको शान्ति वार्ता: रुस र युक्रेनबिचका आधारभूत मतभेद अझै कायम
- रुस-युक्रेन युद्ध: शान्ति वार्ताका लागि अमेरिकी टोलीले भेट्यो पुटिनलाई
- रसिया-युक्रेन युद्ध रोक्ने अमेरिकी प्रयास: ट्रम्पका दूत कुश्नर र विटकाफ मस्को र किभ भ्रमण गर्दै
- इरान युद्धमा सहयोग नगरेको भन्दै फकल्यान्ड टापु विवादमा बेलायतलाई साथ नदिने ट्रम्पको सङ्केत
