स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सरकारले बहुवर्षीय आयोजनासम्बन्धी ठेक्का र स्रोत सहमतिको प्रक्रिया परिमार्जन गर्दै नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ लाई संशोधन गरी ‘बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ लागू भएको हो।
नयाँ मापदण्डअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमति लिने समयसीमा अगाडि सारिएको छ। अब राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राप्त आयोजना प्रस्तावको मूल्याङ्कन गरी उपयुक्त ठानेमा मङ्सिर १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा स्रोत सहमतिका लागि सिफारिस गरिसक्नुपर्नेछ। यसअघि आयोगले मङ्सिर मसान्तभित्र सिफारिस गर्ने व्यवस्था थियो।
यसैगरी, अर्थ मन्त्रालयले अब मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट त्रिवर्षीय बजेट प्रक्षेपण, चालु आर्थिक वर्षको बजेट र स्रोतको अवस्थालाई आधार मानेर पुस १५ गतेभित्र स्रोत सहमतिसम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेछ। यसअघि अर्थ मन्त्रालयलाई पुस मसान्तसम्म समय दिइएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने बहुवर्षीय आयोजनाको स्रोत सहमतिका लागि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुनै मन्त्रालय वा निकायले यस्तो स्रोत सहमतिका लागि पुस मसान्तभित्र आयोगमा प्रस्ताव पेस गर्ने र आयोगले माघ १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था राखिएको छ। योजना आयोगबाट बहुवर्षीय आयोजनाका लागि स्रोत सहमतिको सिफारिस भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि माघ मसान्तभित्र सहमति दिन सक्नेछ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बीमितलाई एक लाख उपचार सुविधा कायम, ओपिडीमा सीमितता
- टी-२० विश्वकप: दक्षिण अफ्रिकाको नाटकीय जित, आज नेपाल विरुद्ध इटाली
- अपराध गरेर विदेश लुकेका १० जनालाई इन्टरपोल सहयोगमा नेपाल फर्काइयो
- सञ्चारमाध्यम उल्लङ्घनमा प्रेस काउन्सिललाई कारबाही गर्न निर्देशन
- निर्वाचन आयोगद्वारा नागरिक शिक्षा स्रोत सामग्री सार्वजनिक
- आज बिहीबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
- बुवाको पहिचान नहुँदा एघार वर्ष आमाको नामबाट नागरिकता
- कृषि क्षेत्र सुस्त, उद्योग र सेवा चलायमान, चालु आवको वृद्धिदर ३.५%
- आज उच्च पहाड र हिमालमा बदली, तराईमा तुँवालोको सम्भावना
- मुस्ताङ निर्वाचन : ३६ देखि ६८९ मतदातासम्मका केन्द्र, ३९ स्थान कायम
