शासन फेर्ने १०० बुँदा: सरकारको महत्त्वाकाङ्क्षी निर्णय

नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषद्ले मुलुकको प्रशासनिक, राजनीतिक र सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन गर्ने लक्ष्यका साथ ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त कार्यसूची शनिबार साँझ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विस्तृत रूपमा सार्वजनिक गरेको हो ।

२०८२ फागुन २१ को आम निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्राप्त गरेको जनमत र भदौ २३–२४ को ‘जेन–जी’ आन्दोलनको भावनालाई सम्बोधन गर्ने गरी यो महत्त्वाकाङ्क्षी योजना ल्याइएको हो । सरकारले पाँच दिनदेखि एक हजार दिनसम्मको अवधि तोकेर विभिन्न सुधारका काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

प्रशासनिक पुनर्संरचना र मितव्ययिता

सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न हाल कायम रहेका २२ वटा सङ्घीय मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर १७ मा झार्ने साहसिक निर्णय गरेको छ । यसका लागि ३० दिनभित्र कार्य विभाजन नियमावली संशोधन गरिनेछ । साथै, सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन निजामती कर्मचारी, शिक्षक र प्राध्यापकहरूलाई दलीय आबद्धताबाट मुक्त गर्ने र दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने घोषणा गरिएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सम्पत्ति छानबिन

सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले २०४८ सालदेखि हालसम्म सार्वजनिक पद धारण गरेका उच्चपदस्थ राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न १५ दिनभित्र एक अधिकार सम्पन्न समिति गठन गर्ने भएको छ । भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय कार्य योजना १५ दिनभित्र जारी गरिने र बैङ्किङ क्षेत्रमा हुने शङ्कास्पद कारोबार पत्ता लगाउन ‘रिस्क बेस्ड रेड फ्ल्याग’ प्रणाली १०० दिनभित्र लागू गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

डिजिटल शासन र होम डेलिभरी सेवा

नागरिकले सरकारी सेवा लिन कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्न ‘फेसलेस’ र ‘पेपरलेस’ सेवाको अवधारणा ल्याइएको छ । राहदानी, नागरिकता र लाइसेन्स जस्ता कागजातहरू हुलाक सेवा (गभर्मेन्ट कुरियर) मार्फत १०० दिनभित्र घरमै पुर्‍याउने व्यवस्था गरिनेछ । यस्तै, सट्टे बाजी एपहरू २४ घण्टाभित्र बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

आन्दोलनका शहीद र घाइतेलाई न्याय

‘जेन–जी’ आन्दोलनका क्रममा सहादत प्राप्त गर्ने शहीदका परिवार र घाइतेहरूका लागि १०० दिनभित्र एकीकृत न्याय र पुनः स्थापनाको प्याकेज ल्याइनेछ । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषीमाथि कारबाही प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइने र घाइतेहरूलाई रोजगारी र सीप विकासको अवसर दिइने सरकारले जनाएको छ ।

आर्थिक, शिक्षा र स्वास्थ्य सुधार

अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन २ दिनभित्रै व्यवसाय दर्ता हुने ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ र विदेशी लगानीका लागि ‘वान डोर एप्रुभल सिस्टम’ स्थापना गरिनेछ । शिक्षा क्षेत्रमा कक्षा ५ सम्मको आन्तरिक परीक्षा हटाएर मनोवैज्ञानिक मूल्याङ्कन प्रणाली लागू गरिनेछ । स्वास्थ्यतर्फ सरकारी अस्पतालका १० प्रतिशत शैय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउन कडाइ गरिने र ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरिनेछ ।

कृषिमा किसानलाई उपजको भुक्तानी २५ दिनभित्र अनिवार्य गरिने र ‘एक पालिका एक शीत भण्डार’ कार्यक्रम सुरु गरिने कार्यसूचीमा उल्लेख छ । यो १०० बुँदे मार्गचित्रले राज्यका हरेक संयन्त्रलाई नतिजामुखी बनाउने र नागरिकले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य राखेको छ ।