बागमती किनारका बस्ती स्थानान्तरणको दोस्रो चरण सुरु

सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती तथा सहायक नदी किनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीहरूलाई दोस्रो चरणअन्तर्गत स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसअघि पहिलो चरणमा सिनामंगलको गैरीगाउँ, शान्तिनगर, मनोहरा र थापाथली क्षेत्रका बस्तीहरू स्थानान्तरण गरिसकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

सहरी विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको सचिवालयका अनुसार, यस कार्यलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन विभिन्न सरकारी निकायहरूसँगको समन्वयमा आवश्यक तयारी पूरा गरिएको छ।

जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकहरूलाई सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न मन्त्रालयले विशेष प्रबन्ध मिलाएको छ। यसका लागि प्रभावितहरूलाई बसमार्फत ‘प्राथमिक दर्ता केन्द्र’का रूपमा दशरथ रङ्गशाला पुर्‍याइनेछ। रङ्गशालामा तथ्याङ्क सङ्कलन र व्यवस्थापनका लागि तीन वटा सहायता कक्षहरू सञ्चालनमा ल्याइएका छन्, जसमा पहिलो कक्षमा सूचना तथा तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ भने दोस्रो कक्षमा सुकुम्बासी पहिचानका लागि स्वघोषणा फारम भर्ने तथा आवश्यक सामाजिक विवरण सङ्कलन गरिनेछ, र तेस्रो कक्षमा गृह मन्त्रालयको टोलीद्वारा डिजिटल तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

मन्त्रालयले स्थानान्तरण हुने परिवारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, मानवीय सहायता तथा परामर्श सेवाको व्यवस्था गरेको छ। यी सेवाहरू प्राथमिक दर्ता केन्द्र र होल्डिङ सेन्टर दुवै स्थानमा उपलब्ध हुनेछन्।

त्यसै गरी, होल्डिङ सेन्टरसम्म लैजान नसकिने ठुला सरसामान (दराज, खाट, टेबुल आदि) को भण्डारण तथा सुरक्षाका लागि सुरक्षा निकायले सहयोग गर्नेछन्। आश्रयस्थल नभएका वा स्वयं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने परिवारका लागि होल्डिङ सेन्टरसम्म पुग्न बसको व्यवस्था गरिएको छ।

सङ्कलित विवरणका आधारमा वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण गरिनेछ। प्रमाणीकरण हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट फिर्ता पठाइनेछ। पहिचान भएका परिवारलाई भने निश्चित अवधिसम्म आवश्यक सहयोग प्रदान गरी पुनः स्थापना प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।

साथै, मन्त्रालयले नदी किनार अतिक्रमण गरी भाडा वा व्यापार सञ्चालन गरेका तथा अन्य गैर कानुनी गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिहरूको छानबिन गरिने र दोषी ठहरिएमा कानुन बमोजिम कारबाही गरिने जनाएको छ।

यसअघि, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले पनि एक सूचना जारी गर्दै नदी किनारका बस्ती तथा सरकारी, सार्वजनिक वा निजी जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घर टहरा खाली गर्न आग्रह गरेको थियो। सोही अनुरूप वैशाख १८ गतेदेखि नै जोखिममा रहेका बस्ती खाली गर्ने कार्य सुरु भएको हो।