नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था चुनौतीपूर्ण: अनलाइन मिडिया सबैभन्दा बढी निशानामा

नेपालमा विगत एक वर्षमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२६ को अवसरमा फ्रिडम फोरमले  सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, मे १, २०२५ देखि अप्रिल ३०, २०२६ सम्मको अवधिमा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका ९७ वटा घटना दर्ता भएका छन्।

यो सङ्ख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै बढी हो। सन् २०२४/२५ मा ६८ वटा मात्र उल्लङ्घनका घटना भएका थिए। यस वर्ष भएका घटनाहरूबाट कुल १४५ सञ्चारकर्मी प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएका छन्, जसमा १२३ पुरुष र २२ महिला पत्रकार रहेका छन्। साथै, २० वटा सञ्चार गृहमाथि पनि आक्रमण वा क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनलाइन मिडिया र पत्रकारमाथि बढ्दो जोखिमप्रतिवेदनको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अनलाइन मिडियामा कार्यरत पत्रकारहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा देखिएका छन्। कुल प्रभावित पत्रकारहरूमध्ये ५० प्रतिशत (७२ जना) अनलाइन मिडियासँग आबद्ध छन्। यसै गरी, टेलिभिजनका २१, रेडियोका १८, र छापा माध्यमका १२ पत्रकारहरू पीडित भएका छन्। विशेष गरी युट्युब लगायतका सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमहरूलाई उनीहरूको सामग्रीका कारण बढी निशाना बनाइएको पाइएको छ।

काठमाडौँ र बागमती प्रदेश सबैभन्दा असुरक्षितभौगोलिक रूपमा हेर्दा, सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ रहेको बागमती प्रदेश पत्रकारहरूका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। बागमती प्रदेशमा ४० वटा उल्लङ्घनका घटना रेकर्ड गरिएका छन्, जसमध्ये ३३ वटा घटना काठमाडौँमै भएका हुन्। काठमाडौँमा सरकार विरोधी प्रदर्शन र आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा पत्रकारहरूमाथि सुरक्षा निकाय र प्रदर्शनकारी दुवै पक्षबाट आक्रमण हुने गरेको छ। बागमतीपछि मधेश प्रदेशमा २१ र गण्डकी तथा सुदूरपश्चिममा १०–१० वटा घटना भएका छन्।

आक्रमणका स्वरूप: ज्यान मार्ने धम्कीदेखि आगजनीसम्मउल्लङ्घनका घटनाहरूलाई प्रकृतिअनुसार वर्गीकरण गर्दा धम्की र ज्यान मार्ने धम्कीका २८ वटा घटना भएका छन्। त्यस्तै, २१ वटा भौतिक आक्रमण, १८ वटा अवरोध तथा तोडफोड, र ८ वटा सञ्चार गृहमा आगजनीका घटना भएका छन्।

विशेष गरी ‘जेन जी’ आन्दोलनका क्रममा सञ्चार क्षेत्रले ठुलो क्षति व्यहोर्नु परेको छ। उक्त आन्दोलनका क्रममा ६ वटा मिडिया हाउसमा आगजनी र १० वटामा तोडफोड भएको थियो। काठमाडौँमा रिपोर्टिङका क्रममा ४ जना पत्रकारहरूलाई सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए।

सत्ता र शक्तिबाटै असुरक्षाप्रतिवेदनले पत्रकारका लागि ‘होस्टायल’ (शत्रुवत) तत्त्वहरूको पनि पहिचान गरेको छ। सबैभन्दा बढी ४२ जना पत्रकारहरू राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताबाट पीडित भएका छन्। त्यस्तै, सार्वजनिक पदमा रहेका कर्मचारीहरूबाट ३६ जना र सुरक्षाकर्मीहरूबाट २३ जना पत्रकारहरू प्रभावित भएका छन्। भ्रष्टाचार र सरकारी कामकारबाहीका बारेमा समाचार लेख्दा पत्रकारहरूलाई बढी तारो बनाइएको छ।

विद्युतीय कारोबार ऐनको दुरुपयोग र कानुनी जटिलता

नेपालमा अझै पनि विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ को दुरुपयोग गरी पत्रकारहरूलाई पक्राउ गर्ने र दुःख दिने क्रम रोकिएको छैन। यस वर्ष दुई जना पत्रकारविरुद्ध यही दफाअन्तर्गत पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो। संसदमा दर्ता भएका आम सञ्चार विधेयक र सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकहरू लामो समयदेखि अलपत्र पर्दा मिडिया सुधारका कामहरू सुस्त भएका छन्।

आर्थिक सङ्कट र पेसागत असुरक्षा

कोभिड-१९ पछिको आर्थिक मन्दी र सरकारले ल्याएको नयाँ विज्ञापन नियमावलीका कारण निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमहरू गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा परेका छन्। धेरै पत्रकारहरूले पारिश्रमिक नपाएको, कम पारिश्रमिकमा काम गर्नु परेको वा जागिरबाट निकालिनु परेको अवस्था छ। यसले गर्दा खोजमूलक पत्रकारिता र पत्रकारहरूको पेसागत मर्यादामा समेत आँच पुगिरहेको फ्रिडम फोरमको निष्कर्ष छ।

फ्रिडम फोरमले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षाका लागि संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। दण्डहीनताको अन्त्य, पत्रकारहरूको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने, र डिजिटल युग सुहाउँदो कानुन निर्माणमा जोड दिन प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ। साथै, पत्रकारहरूलाई एआई लगायतका नयाँ प्रविधिको प्रयोग र तथ्य जाँचमा दक्ष बनाउनु पर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।

श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार

स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
Independent News Service (INS)

सम्पर्क
आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौ
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved

Copy link