श्रीविलास दाहाल 
“जिन्दा कौमें पाँच साल इन्तजार नहीँ करती”
यो शीर्षक भारतका प्रख्यात र जुझारु समाजवादी नेता स्व: डा. राममनोहर लोहियाको भाषणको अंशबाट लिएको हो।
त्यस बेलाको प्रस्ट तिथि मिति त अहिले याद भएन, त्यस बेला गोवा प्रान्तमा भारतीय समाजवादी पार्टीको प्रान्तीय सरकार थियो। त्यहाँ जनताले कुशासनको विरोधमा, प्रदर्शन गरे, प्रदेशको समाजवादी सरकाले गोली चलायो। जनताले भोट दिएर सरकार बनाइयो। त्यसलाई गोली हान्ने अधिकार सरकारलाई छैन। त्यो प्रान्तीय समाजवादी आफ्नो सरकार लोहियाले विघटन गर्नु भयो। खोई र त्यस स्तरकरको राजनैतिक नैतिकता आजभोलि, खोजी हिँड्नु मृगमरिचीका मात्रै हो। यो प्रसङ्ग यति नै।
हिजो आज नेपालमा अनेक भ्रम सृजना हुन थालेका छन्। यहाँ भ्रमको खेती गर्नेको कमी छैन। आधुनिक विज्ञान र प्रविधिले यसलाई सघाएको छ।
हिजो आज नेपालको बौद्धिक जगतमा एउटा ठुलो भ्रम फैलाउने ठुलो प्रयास गरिरहेको छ। त्यो हो नेपाल ‘बफर जोन’ थियो। नेपाल र चीन कहिले लडेनन् र तिब्बतसँग लडाई भएको हो। चीनका बादशाहलाई हरेक वर्ष उपहार नेपालबाट तिब्बतको बाटो भएर पठाइन्थ्यो। त्यो एउटा नेपालका राजाको परम्परा थियो। त्यो सांस्कृतिक परम्परा अन्तर्गत राजनीतिक स्वार्थ पुरा हुन्थ्यो।
नेपाल र चीनबिच धेरै पुरानो राजनैतिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध थियो। मित्र राष्ट्र भारत यातायात, तीर्थ व्रत, राजा रजौटाहरूको आपसी विवाह सम्बन्ध विशेष गरेर स्व.राजा पृथ्वीनारायण शाहले काशी नरेशकी राजकुमारीसँग विवाह सम्बन्ध बढाएर अझ गाढा विस्तार गरे, आफ्नो विजय यात्रा र राज्य विस्तारमा लागे। उत्तरतिर सम्बन्ध राख्न सजिलो थिएन तर दक्षिण तिर तीर्थ व्रत, धर्म कर्म सँगै राजनीतिक सम्बन्ध र सम्पर्क पनि सजिलो थियो।
यो “बफर स्टेट” को अवधारणा के कति कारणले र कुन स्वार्थले प्रायोजित गरियो भन्न गाह्रो छ। यो असामयिक र असान्दर्भिक बाजा कसले कुन स्वार्थले बजायो भन्न चाहिँ गारो छ। नेपालले बाइसे स-साना राज्यलाई एकीकरण गरेर यो विशाल नेपाल बनाइयो, जसमा आज हामी छौँ।
पृथ्वीनारायण शाहको “दहचोक” तिर गोरखा राज्यको केन्द्र राजधानी बनाउने इच्छा थियो भनिन्छ। तर उपत्यकाका नेवार राजाहरुका आपसी षड्यन्त्र र कलहले पृथ्वीनारायण शाहले नुवाकोट छाड्न मन गरेनन्। उता गोरखातिर र काठमाडौँ उपत्यका नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरे। त्यो उनको रणनीति सफल पनि भयो।
नेपालको राजनीतिमा राणाको ठुलो प्रभाव र षडयन्त्रले धेरै राम्रा र नराम्रा काम भए, गरिए। त्यो आइसकेको छ।
राणा र शमशेर खलकको कलहले पनि नेपालको राजनीतिलाई राम्ररी अघि बढ्न दिएनन्। तर काठमाडौँका पुराना प्रधानहरुको पनि कुनै बेला कम चकचकि थिएन। त्यसले पनि नेपालको राजनीतिलाई सहज गति दिएन।
आफ्ना काका रणोद्धिप राणालाई मारेर शमशेर खलकमा राज्य शक्ति आयो। तर रणोद्धिप राणालाई हत्या गर्ने देव शमशेर प्रधानमन्त्री हुन पाएनन्। दाजु वीर शमशेर चैँ प्रधानमन्त्री भए। भाइहरुले नै देव शमशेरलाई छ महिनापछि चार भञ्ज्याङ कटाए। यो कथा व्यथा लामो छ।
अब राजा त्रिभुवनको सहमति, प्रजा परिषद्को सहयोग आदि इत्यादि, द्वितीय विश्व युद्धको प्रभाव आदि इत्यादि र नेपाली चेतनाले नेपालमा २००७ सालको क्रान्ति र राजनीति चेतना अघि बढायो। र विक्रम संवत् २००७ सालमा नेपालबाट राणाहरू बिदा भए र देशमा प्रजातन्त्र सुरु भएको हो। तर प्रजातन्त्र पनि सुचारु रहन पाएन।
यो सानो आलेखमा सबै कुरा आँट्न सक्दैनन्। २००७ सालको क्रान्तिले राणा शासन अन्त भयो। तर दिल्लीले त्यसको ठुलो दुरुपयोग गर्यो। त्यसमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको स्वार्थ र अहङ्कारले नेपालको राजनीतिले सही दिशा लिन सकेन। त्यति बेलाको निमन्त्रित अस्थिरताको रोग अझै निको भएको छैन।
दिल्ली सम्झौताको दोष विशेष गरेर नेपाली काँग्रेसलाई दिने गरिन्छ। तर तत्कालीन क्रान्तिका नेता बिपी कोइरालालाई दिल्ली सम्झौतामा समावेश नै गरिएको थिएन। नेहरु, त्रिभुवन र मातृका कोइरालाबिच त्यो दिल्ली सम्झौता भएको थियो। त्यसै बेलादेखि भारतको हेपाहा प्रवृत्ति अद्यावधि कायम छ। यो छिमेकीको दुष्टता र हेपाहा प्रवृत्ति हिजो आज पनि समय समयमा देखा पर्छ।
दिल्ली सम्झौतामा पछि नेपाल सरकारको क्याबिनेटमा भारतीय राजदूत बस्ने चलन चलाइएको थियो। यस्तो सम्म भयो। बिस्तारै नेपालले खुट्टा टेक्ने प्रयास गरी नै रहेको छ।
अहिले पनि प्रचण्ड बहुमत बालेन्द्र शाहलाई हेप्ने सङ्केतहरू छताछुल्ल भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह पनि आफ्नो विदेश भ्रमण भारतबाट गर्छन् जस्तो छ। यसो नगरेर उनले सिंगापुरबाट आफ्नो पहिलो भ्रमण सुरु गरे राम्रो हुन्थ्यो।
भारत त हाम्रो पुरानो, खुला सीमा भएको, धर्म संस्कृति, तीर्थ, व्रत गर्ने ठाउँ जहिले गए पनि हुन्छ। भारत त हाम्रो राजनैतिक मात्र नभएर सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि भएको देश हो। जहिले गए पनि भयो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्रजीले यो अकिञ्चन पत्रकारको यो लेख के पढ्लान् ? तर पत्रकारको नाताले लेख्ने स्वतन्त्रता उपयोग गरेको हुँ। मेरो नि:शुल्क सल्लाह के छ भने पहिलो सिंगापुर, दक्षिण र उत्तर कोरिया, चीन, जापान र अनि भारतको भ्रमण गर्नु होला। “भारत तो अपना ही है ।”
लोकतन्त्रमा निर्वाचन भनेको त्यसको प्राण हो। तर निर्वाचन कसरी गर्ने गरिन्छ, हामीले पाकिस्तानको निर्वाचन हेर्दै आएका नै छौँ। साथै त्यो त बर्मा (म्यानमार) को वर्तमान निर्वाचनले पनि प्रस्ट देखाएको छ, यस्तो पनि हुन्छ र?
जनरललाई जननेता भएर शासन गर्ने सनक चढेछ। आङ सान सुकी र उनका पार्टीका सबै नेता जेलमा, सुकीको पार्टीले चुनावमा भाग लिनै पाएन। बर्मा आसियानको सदस्य छ।, आसियानले विपक्षी पार्टीलाई जेलमा राखेर चुनाव गराउनुको कुनै अर्थ छैन भनेर विरोध गर्यो। तर सेनापतिले नागरिक राष्ट्रपतिको नाटक गर्न पाएकै छन् ।
बर्माका सेनापतिलाई राष्ट्रपति भएर शासन गर्ने सनक चढेको थियो। उनले सारा नियम कानुन, अन्तर्राष्ट्रिय परम्परा र समर्थनलाई तिलाञ्जलि दिएर राष्ट्रपति बने। निर्वाचनबाट अब लोकतन्त्रको जनताका मतदानको सबै सीमा नैतिकता मिचेर जनरल राष्ट्रपति भएका छन्।
लेखकको अनुभवमा जनरल नेविनको दश वर्षे सैनिक शासनको अनुभव छ। त्यति बेला सेनाले शासन त लियो सञ्चालन गर्न सकेन। सबै क्षेत्रमा अराजक र असफलता मिल्यो। बर्माको मुद्रा कागजको खोस्टो झैँ भयो। देश अझै अन्धकार – युद्धमामा नै फसेको छ।
एउटा सानो चिंगारीले सूकी सत्तामा आइन। रंगून विश्व विद्यालयमा राष्ट्रसङ्घका महासचिव भएका “उथान” को एउटा सालिक राख्ने विद्यार्थीको माग सेनाले मानेन। छात्र आन्दोलन भयो। ‘सूकीको पार्टी सफल भयो। सेनाले खाइपाई आएको सत्ता स्वाद गयो, सेना विचलित भए।फेरी सूकीलाई निहुँ बनाएर खेदे।
नेपालको लुम्बिनी विकास योजनामा उथानको ठुलो हात र सहयोग छ। विशेषतः बर्माको बहुसङ्ख्यक जनता “बौद्धमार्गी” छन्। लुम्बिनी तीर्थस्थल हो। सूकीले नेपालको भ्रमण पनि गरिन्। यी त पुराना कुरा भए। अब नयाँ समयमा बर्माको राजनीति र अर्थतन्त्रले के कस्तो दिशा र दशा भोग्ने हो त्यो निकट भविष्यमा प्रस्ट होला।
बर्मा र पाकिस्तानबाट नेपालले सिकेको छैन। सेनाको चासो सत्तामा बढ्दै गए नेपाल पनि कता पुग्ने हो भनेर मानिसहरू खासखुस गर्दै छन्।
यहाँनेर स्व: डा: लोहियाको त्यो भनाई फेरी याद आएको होइन, प्रमाणित भइसकेको छ। जागरुक नागरिकहरुले पाँच वर्षमा मत मात्र हाल्दैनन् – परिआए सडकबाट सत्तालाई उल्टाई दिन्छन् भन्ने बहादुरी त नेपाली जनताले ओली-देउवाको सत्तालाई लखेटेर देखाई नै दिए। युवा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साक्षी नै थिए।
आज यति नै।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
