एजेन्सी 
क्षेत्रीय अस्थिरता र इरानको बढ्दो सैन्य प्रभावका बिच अमेरिकाले आफ्ना खाडी सहयोगी राष्ट्रहरूलाई अर्बौँ डलर बराबरको अत्याधुनिक हतियार बिक्री गर्ने निर्णय गरेको छ। ट्रम्प प्रशासनले साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, कतार र कुवेतसँग नयाँ रक्षा सम्झौताहरूमा हस्ताक्षर गर्दै मध्यपूर्वमा आफ्नो रणनीतिक उपस्थितिलाई पुनः सुदृढ पारेको छ।
यस नयाँ सम्झौताअन्तर्गत अमेरिकाले खाडी मुलुकहरूलाई अत्याधुनिक प्रविधिले युक्त विभिन्न रक्षा प्रणाली र सैन्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने भएको छ। यस सैन्य प्याकेजमा हवाई क्षेत्रको सुरक्षाका लागि उन्नत ‘प्याट्रियट’ मिसाइल डिफेन्स सिस्टम र लामो दूरीका मिसाइलहरू समयमै पत्ता लगाउन सक्ने शक्तिशाली राडार प्रविधिहरू समावेश गरिएका छन्। साथै, हवाई आक्रमण क्षमतालाई सुदृढ बनाउन एफ-३५ र एफ-१५ जस्ता लडाकु विमानका पछिल्ला मोडेलहरूका साथै आधुनिक हेलिकप्टरहरू पनि प्रदान गरिनेछ। यसका अतिरिक्त, सम्झौतामा निगरानी र सटीक निशानामा आक्रमण गर्न सक्ने अत्याधुनिक ड्रोन प्रविधि, लेजर-गाइडेड ‘स्मार्ट बम’ र लामो दूरीको मारक क्षमता भएका गोला बारुद तथा मिसाइलहरू समेत समावेश रहेका छन्।
अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार वाशिंगटनले यो कदम चाल्नुका पछाडि मुख्यतया तीन वटा रणनीतिक कारणहरू रहेका छन्। पहिलो कारण इरानको चुनौती हो, जसमा इरानको ब्यालेस्टिक मिसाइल कार्यक्रम र बढ्दो क्षेत्रीय प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न खाडी देशहरूलाई सैन्य रूपमा सुदृढ बनाउनु अमेरिकाको प्राथमिकता देखिएको छ। दोस्रो कारण चीनको प्रवेश हो; खाडी क्षेत्रमा चीनले आफ्नो सैन्य र आर्थिक उपस्थिति विस्तार गरिरहेको सन्दर्भमा अमेरिकाले आफ्ना पुराना साझेदारहरूलाई आफू तिरै टिकाइराख्न यो रक्षा सम्झौताको बाटो रोजेको हो। तेस्रो कारण ऊर्जा सुरक्षासँग सम्बन्धित छ, जहाँ विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा स्थिरता कायम राख्न र आपूर्ति सुनिश्चित गर्न साउदी अरब र अन्य खाडी मुलुकहरूसँगको सैन्य सम्बन्धलाई अमेरिकाले एक ‘बार्गेनिङ चिप’ को रूपमा प्रयोग गरेको छ।
सामान्यतया ठुला हतियार बिक्रीका लागि अमेरिकी संसद (कङ्ग्रेस) को समीक्षा र अनुमति आवश्यक हुन्छ। तर, ट्रम्प प्रशासनले हतियार निर्यात नियन्त्रण ऐन को सङ्कटकालीन प्रावधान प्रयोग गर्दै संसद्को अवरोधलाई छलेर सिधै हतियार बिक्रीको बाटो खोलेको छ। सन् २०२६ को सुरुदेखि नै इरान र यसका समर्थक समूहहरूसँग बढ्दो सैन्य तनावका कारण खाडी देशहरूको रक्षा प्रणाली मजबुत बनाउनु पर्ने ‘तत्काल आवश्यकता’ रहेको दाबी प्रशासनले गरेको छ।
यस कदमको अमेरिकाभित्रै र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा आलोचना समेत भइरहेको छ। अमेरिकी सांसदहरूले यी हतियारहरू यमनजस्ता क्षेत्रीय द्वन्द्वमा प्रयोग हुन सक्ने र यसले मानवअधिकार उल्लङ्घनको घटना बढाउने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले मध्यपूर्वमा हतियारको होडबाजीलाई थप प्रश्रय दिने खतरा छ।
यद्यपि, ह्वाइट हाउस र रक्षा मन्त्रालयले भने यो कदमबाट अमेरिकी रक्षा उद्योगमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना हुने र मध्यपूर्वमा चीनको प्रभाव रोक्न मद्दत पुग्ने दाबी गरेका छन्। यो निर्णयले वाशिंगटनको मध्यपूर्व नीतिमा आएको ठुलो परिवर्तनलाई झल्काउँछ, जहाँ पहिले सैन्य उपस्थिति घटाउने कुरा गरिए पनि हालको भू-राजनीतिक अवस्थाका कारण अमेरिका पुनः सैन्य शक्ति विस्तारमा केन्द्रित भएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- युद्ध अन्त्यका लागि सम्झौता नजिक पुगेको ट्रम्पको दाबी; इरानद्वारा ‘अड्कलबाजी मात्रै’ भएको टिप्पणी
- अमेरिका र इरानबिच पुनः भीषण आक्रमण सुरु: ट्रम्पद्वारा ‘कडा प्रहार’ गर्ने चेतावनी, स्ट्रेट अफ हर्म्युज बन्द
- विश्वकप २०२६ भिसा संकट: रेफ्री आर्टनदेखि इरानी अधिकारीहरूसम्म–को-को परे मारमा?
- फिलिपिन्समा शक्तिशाली भूकम्प: कम्तीमा ३५ जनाको मृत्यु
- फिलिपिन्समा ७.८ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प
- सेन्ट पिटर्सबर्गमा युक्रेनको ‘अभूतपूर्व’ ड्रोन आक्रमण
- युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि जेलेन्स्कीसँगको भेटवार्ता ‘निरर्थक’ छ: पुटिन
- जेलेन्स्कीद्वारा पुटिनलाई खुला पत्र: ‘युद्ध अन्त्यका लागि प्रत्यक्ष वार्ता गरौँ’
- उत्तर कोरियाको नयाँ आणविक संयन्त्र सार्वजनिक
- फिफाविरुद्ध अहिलेसम्मकै ठुलो उजुरी दिने अभियान सुरु
