स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले हिजो सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको छ। ४४ पृष्ठ लामो, १०० बुँदा र पाँच हजारभन्दा बढी शब्द भएको यो दस्तावेजले विगतका धेरै नीतिलाई निरन्तरता दिँदै केही नयाँ क्षेत्रगत प्राथमिकता समेटेको छ। सुशासन, आर्थिक सुधार, पर्यटन, सूचना प्रविधि, रोजगारी, पूर्वाधार र डायस्पोरालाई विशेष जोड दिइएको छ।
आर्थिक सुधार र लगानी
सरकारले ‘सीमारहित अर्थतन्त्र’ र ‘तौलरहित व्यापार’ लाई मुख्य रणनीतिका रूपमा अघि सारेको छ। सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा निर्यात, डिजिटल व्यापार, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषि उत्पादनलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाउने योजना छ। औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृङ्खला सुरु गरिने छ।
व्यवसाय दर्तादेखि निर्माण अनुमतिसम्म ३० दिनभित्र पूरा गर्ने ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गरिने छ। निश्चित रकमभन्दा बढी विदेशी लगानी गर्नेलाई ‘नेपाल लगानी भिसा’ उपलब्ध गराइने छ। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न ‘विप्रेषण–लगानी मिलान कोष’ सञ्चालन गरिने छ। कर प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाउन कर संरचना पुनरावलोकन गरी मध्यम वर्ग र उद्यमीमाथिको बोझ घटाइने, स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणाली लागू गरिने छ। दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार र ‘हरित कर’ प्रणाली लागू गर्ने योजना छ।
सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन
सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गरिने छ। सफ्टवेयर, क्लाउड सेवा, साइबर सुरक्षा, हरित कम्प्युटिङ र एआईलाई निर्यात प्रवर्द्धन गरिने छ। उच्च क्षमताका डेटा सेन्टर र डिजिटल पार्क निर्माण गरी नेपाललाई ‘टेक हब’ बनाउने लक्ष्य छ। रिमोट वर्क नीति ल्याएर नेपालमै बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ। ‘स्टार्टअप नेपाल पोर्टल’ मार्फत एकै दिन कम्पनी दर्ता र बिउ पुँजी सेवा उपलब्ध गराइने छ।
रोजगारी र श्रम
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०९२/९३ सम्मलाई ‘रोजगार प्रवर्द्धन दशक’ घोषणा गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट विकल्पमा रूपान्तरण गर्ने नीति छ। ‘कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै राष्ट्रिय अप्रेन्टिससिप कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ। विदेशबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल ‘सीप पासपोर्ट’ मार्फत अभिलेखीकरण गरिने छ।
पर्यटन र वातावरण
नेपाललाई विश्व आध्यात्मिक पर्यटन केन्द्र बनाउन ‘देवभूमि नेपाल’ राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने छ। विसं २०८५ लाई ‘भिजिट नेपाल-२०८५’ वर्षका रूपमा मनाइने छ। पर्यटक भिसा पूर्ण अनलाइन, ‘एक द्वार डिजिटल पर्यटन प्रणाली’ लागू गरिने छ। हिमाली, मध्यपहाडी र तराईमा १० वटा नयाँ पदमार्ग सञ्चालनमा ल्याइने छ। नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा पुनर्संरचना गरिने छ।
नेपाली जललाई ‘हिमालयन ओरिजिन सर्टिफाइड वाटर’ ब्रान्डिङ गरिने छ। छरिएका प्रदूषण शुल्क एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणाली लागू र ‘नेपाल कार्बन प्राधिकरण’ गठन गरिने छ। डढेलो नियन्त्रण केन्द्र स्थापना र काठमाडौँ उपत्यकाको वायु गुणस्तर सुधार योजना अद्यावधिक गरिने छ।
स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार
स्वास्थ्य क्षेत्रमा ‘सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल’ र ‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायन प्राधिकरण’ स्थापना गरिने छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरिने छ। शिक्षा तर्फ १० हजार सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट, डिजिटल सामग्री र एआई आधारित सिकाइ प्रणाली विस्तार गरिने छ। उच्च शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोड्ने र विश्वविद्यालय पुनर्संरचना गरिने छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य राखिएको छ। प्रभावितलाई मुआब्जाको सट्टा सेयर दिने व्यवस्था, स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइने छ। सडक, रेल, हवाई र जल यातायातलाई एकीकृत राष्ट्रिय गुरुयोजनामा समेटिने छ। गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थप अन्तर्राष्ट्रिय उडान आकर्षित गरिने छ।
सुशासन र प्रशासनिक सुधार
भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता नीति अपनाइने छ। उच्च पदस्थ अधिकारीको सम्पत्ति विवरण वार्षिक सार्वजनिक गरिने छ। निजामती कर्मचारीका लागि ‘कुलिङ अफ’ अवधि लागू गरिने छ। दलीय गतिविधिमा संलग्न कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्ने व्यवस्था छ। असारे खर्च रोक्न साउनदेखि नै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्ने ‘शून्य दिन खरिद नीति’ लागू गरिने छ। सार्वजनिक संस्थान वर्गीकरण गरी गाभ्ने, निजीकरण वा रणनीतिक साझेदारी गर्ने योजना छ। राष्ट्रिय नीति शोधशाला (थिंक ट्याङ्क) स्थापना गरिने छ।
संविधान संशोधन र राजनीतिक
संविधान संशोधनका लागि बहस पत्र तयार पार्ने विषय समावेश छ। प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भइसकेको छ।
डायस्पोरा र विदेश नीति
विदेशमा रहेका नेपालीको सुरक्षा, सेवा र अधिकार संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयमा २४ घण्टा ‘सेन्ट्रल रेस्पोन्स युनिट’ र नियोगमा द्रुत उद्धार टोली स्थापना गरिने छ। ‘डायस्पोरा विज्ञ सञ्जाल’ र ‘ज्ञान बैङ्क’ निर्माण, गैर आवासीय नेपालीको लगानी आकर्षणका लागि कानुनी सुरक्षा र सहज वित्तीय व्यवस्था गरिने छ। विदेश नीतिमा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरूसँग पारस्परिक लाभ र बहुपक्षीय सहकार्य, ‘ब्रान्ड नेपाल अभियान’ सञ्चालन गरिने छ।
अन्य
सहकारी बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि एकीकृत बचतकर्ता सुरक्षण कोष स्थापना, सडक बालबालिका मुक्त घोषणा, काठमाडौँ उपत्यकामा वायु गुणस्तर सुधार, नगदरहित पारदर्शी अर्थतन्त्र, सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण जस्ता विषय समेटिएका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्र र प्रवासी नेपालीलाई उदार देखाएको छ भने कर्मचारी प्रशासनमा केही कडाइ गरेको विश्लेषण छ। प्रस्तुत दस्तावेजलाई टेकेर बजेट निर्माण हुने भएकाले कार्यान्वयन पक्ष मुख्य चुनौती रहने देखिन्छ। संसद्मा छलफलपछि बजेट प्रस्तुत हुने क्रममा थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
यो नीति तथा कार्यक्रमले डिजिटल रूपान्तरण, आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेको छ। सफल कार्यान्वयनले नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणमा योगदान दिन सक्ने विश्वास गरिएको छ।
पूर्णपाठ
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- फिफा विश्वकप २०२६: पहिलो खेलमै अमेरिकाको शानदार सुरुवात, पाराग्वे ४–१ ले पराजित
- भौतिक पूर्वाधार बलियो तर कक्षाकोठा रित्तो
- कैलालीमा वन अतिक्रमण विरुद्ध ठुलो ‘एक्शन’
- मेटाको ह्वाट्सएपद्वारा एनएसओ ग्रुप विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा हाल्ने तयारी
- पूर्ण खोप सुनिश्चिततातर्फ कालीकोट
- अब तनहुँमा पनि रुद्राक्ष पकेट क्षेत्र
- फिफा विश्वकप २०२६: क्यानडा र बोस्नियाबिचकोखेल १-१ को बराबरीमा टुङ्गियो
- आज शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- आजको मौसम
- फिफा विश्वकप २०२६: दोस्रो दिन सह-आयोजक क्यानडा र अमेरिका मैदानमा उत्रिँदै
