स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
संसदमा बजेट वक्तव्य वाचन हुनु पूर्व मन्त्रिपरिषद्को औपचारिक बैठकले बजेट अनुमोदन गर्ने कानुनी र राजनीतिक प्रक्रिया अहिले सिंहदरबारमा अन्तिम चरणमा छ। ४ बजे संसदमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट प्रस्तुत गर्नु २ दिन अघि जेठ १३ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको “आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३” ले चालू आर्थिक वर्षको अर्थतन्त्रको वास्तविक, तथ्यपरक र केही डरलाग्दो चित्र सार्वजनिक गरिसकेको छ।
नयाँ बजेट कुन जगमा उभिँदै छ र अर्थमन्त्रीका अगाडि कस्ता चुनौती छन् भन्ने बुझ्न चालू आर्थिक वर्षको यो सरकारी ‘रिपोर्टिङ’ निकै महत्त्वपूर्ण छ।
१. आर्थिक वृद्धिदर: लक्ष्यभन्दा निकै तल
तथ्य: चालू आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशत मात्र रहने अनुमान गरिएको छ। सरकारले राखेको उच्च लक्ष्यको तुलनामा यो निकै सङ्कुचित हो।
कारण: यसको मुख्य कारण कृषि क्षेत्रको कमजोर प्रदर्शन हो। तराईमा धान रोप्ने बेलैमा परेको खडेरी र पछि भित्र्याउने बेलाको बेमौसमी वर्षाका कारण मुख्य बाली धानको उत्पादन ४.२० प्रतिशतले घटेर ५७ लाख मेट्रिक टनमा सीमित भयो। यसले गर्दा कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर जम्मा १.५८ प्रतिशतमा खुम्चियो।
सकारात्मक पक्ष: विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी र क्षेत्रीय द्वन्द्वका बिच पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को आकार ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आम्दानी १,५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने अनुमान छ।
२. उपभोगमुखी अर्थतन्त्रको गम्भीर संरचनागत चुनौती
तथ्य: सर्वेक्षणले नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा ‘कन्जम्प्सन ओरिएन्टेड’ (उपभोगमुखी) भएको देखाएको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ९०.३ प्रतिशत हिस्सा उपभोगमै खर्च हुन्छ।
असर: हामीले कमाएको १०० रुपैयाँमा ९० रुपैयाँभन्दा बढी दैनिक आवश्यकता र उपभोगमै सकिँदा पुँजी निर्माण र राष्ट्रिय बचतका लागि मात्र ९.७ प्रतिशत बाँकी रहन्छ। यसले देश भित्र लगानीका लागि आन्तरिक स्रोत जुटाउन कति गाह्रो छ भन्ने छर्लङ्ग पार्छ।
क्षेत्रगत हिस्सा: गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान घटेर २४ प्रतिशतमा झरेको छ भने गैर-कृषि (उद्योग र सेवा) को हिस्सा ७६ प्रतिशत पुगेको छ। उत्पादनमूलक (Manufacturing) उद्योगहरू खुम्चिँदै जानु र सेवा क्षेत्र मात्रै बढ्नु दीर्घकालीन स्थायित्वका लागि चुनौती मानिएको छ।
३. राजस्व र खर्चको असन्तुलन (पुँजीगत खर्चको नाजुक अवस्था)
तथ्य: चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म सङ्घीय राजस्व सङ्कलनमा ३.२ प्रतिशतको सामान्य वृद्धि भएको छ।
चुनौती: सरकारको कुल खर्च १०.४ प्रतिशतले बढेको भए पनि पुँजीगत खर्च (विकास खर्च) मा भने कुनै उल्लेखनीय सुधार हुन सकेको छैन। अर्थात्, साधारण खर्च र प्रशासनिक दायित्वको भार बढ्दो छ, तर विकासका योजनामा पैसा खर्च हुन सकेको छैन।
४. सार्वजनिक ऋणको चुलिँदो भार
तथ्य: नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
भार: यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत हो। अब आउने बजेटले यो ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्नका लागि मात्रै ठुलो रकम छुट्याउनुपर्ने बाध्यता छ, जसले विकास बजेटलाई थप सङ्कुचित बनाउनेछ।
५. प्रादेशिक असन्तुलन
तथ्य: आर्थिक गतिविधिमा अझै पनि बागमती प्रदेशको एकलौटी दबदबा (३६.७ प्रतिशत हिस्सा) छ।
अन्तर: बागमती र गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा माथि रहे पनि बाँकी अन्य ५ वटा प्रदेशहरूको वृद्धिदर औसतभन्दा निकै तल छ। यसले बजेटको न्यायिक वितरण र सङ्घीयताको मर्म अनुसार वित्तीय हस्तान्तरण कति आवश्यक छ भन्ने तथ्यलाई पुष्टि गर्छ।
चालू आवको यो रिपोर्टिङले के देखाउँछ भने अर्थमन्त्री वाग्लेले आज प्रस्तुत गर्ने बजेट कुनै सहज परिस्थितिमा आउँदै छैन। एकातिर ९० प्रतिशत उपभोगमा सकिने कमजोर बचत दर, कृषिमा मौसमको निर्भरता, र ४३ प्रतिशत रहेको सार्वजनिक ऋणको दबाब छ भने अर्कोतिर नयाँ सरकारमाथि निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उठाउनै पर्ने बाध्यता छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- फिफा विश्वकप २०२६: पहिलो खेलमै अमेरिकाको शानदार सुरुवात, पाराग्वे ४–१ ले पराजित
- भौतिक पूर्वाधार बलियो तर कक्षाकोठा रित्तो
- कैलालीमा वन अतिक्रमण विरुद्ध ठुलो ‘एक्शन’
- मेटाको ह्वाट्सएपद्वारा एनएसओ ग्रुप विरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा हाल्ने तयारी
- पूर्ण खोप सुनिश्चिततातर्फ कालीकोट
- अब तनहुँमा पनि रुद्राक्ष पकेट क्षेत्र
- फिफा विश्वकप २०२६: क्यानडा र बोस्नियाबिचकोखेल १-१ को बराबरीमा टुङ्गियो
- आज शनिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- आजको मौसम
- फिफा विश्वकप २०२६: दोस्रो दिन सह-आयोजक क्यानडा र अमेरिका मैदानमा उत्रिँदै
