बालेन शाहद्वारा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन: सुधन गुरुङ र महावीर पुन नियुक्त

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मङ्गलवार दुई जना नयाँ मन्त्री थप्दै मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरेका छन्। प्रधानमन्त्री शाहको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीमा महावीर पुनलाई नियुक्त गरेका हुन्।

नवनियुक्त दुवै मन्त्रीहरूले मङ्गलवार नै राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा आयोजित एक विशेष समारोहका बिच राष्ट्रपति पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्। शपथ ग्रहण लगतै दुवै मन्त्रीहरूले आ-आफ्नो मन्त्रालय पुगेर पदभार समेत ग्रहण गरिसकेका छन्।

गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका शाहले रक्षा मन्त्रालय भने अझै आफैँसँग राखेका छन्। यस पुनर्गठनसँगै अब मन्त्रिपरिषद् १७ सदस्यीय बनेको छ।

नवनियुक्त दुवै मन्त्रीहरूको सरकारमा यो दोस्रो इन्ट्री (प्रवेश) हो। गृहमन्त्री गुरुङ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का तर्फबाट गोरखा–१ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनी यसअघि गत चैत १३ गते नै गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए तर वैशाख ९ गते उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यस्तै, विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुन म्याग्दीबाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भई निर्वाचित सांसद हुन्। पुन यसअघि जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री बनेका थिए।

गृहमन्त्रीमा सुधन गुरुङ र विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्रीमा महावीर पुन शपथ लिँदै

पदभार ग्रहण गरे लगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले देशमा घटेका हरेक अपराध र घटनाका फाइलहरू खोलिने उद्घोष गरेका छन्। गृह मन्त्रालयको तर्फबाट चार वटा महत्त्वपूर्ण र गम्भीर निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै उनले नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको थप छानबिन गर्नेदेखि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त बनाउने सम्मका योजना अघि सारेका छन्।गृहमन्त्री सुधन गुरुङद्वारा अघि सारिएका चार महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूमध्ये पहिलो दुई बुँदाले विगतका राजनीतिक तथा ऐतिहासिक घटनाहरूको न्यायिक निरूपण र छानबिनलाई जोड दिएका छन्। जसअन्तर्गत, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरूमा लगाइएका फौजदारी अभियोजनका मुद्दाहरू फिर्ता लिन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा विस्तृत छानबिन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न एउटा विशेष कार्यदल गठन गरिने भएको छ। यसका साथै, वि.सं. २०५८ जेठ १९ गते भएको ऐतिहासिक तथा चर्चित नारायणहिटी राजदरबार हत्याकाण्डको सम्बन्धमा यसअघि तयार पारिएका अनुसन्धान प्रतिवेदनहरूको मसिनो गरी अध्ययन गर्दै थप छानबिनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने निर्णय समेत गृह मन्त्रालयले गरेको छ।

बाँकी दुई निर्णयहरू भने देशको सुरक्षा संयन्त्रलाई थप चुस्त, सुरक्षित र सुदृढ बनाउने विषयमा केन्द्रित छन्। गृह मन्त्रालय र मातहतका सुरक्षा निकायहरूबाट संवेदनशील सूचनाहरू बाहिरिने (चुहावट हुने) क्रमलाई पूर्ण रूपमा रोक्न र त्यस्ता गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी राखी कडा कारबाही गर्न सुरक्षा निकायमा ‘सेन्सेटिभ इन्फरमेसन भिजिलियन्स टिम’ गठन गरिने भएको छ। यसका साथै, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउँदै हाल प्रक्रियामा रहेका अनुसन्धानका फाइलहरूलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्‍याउन निर्देशन दिइएको छ, जसका लागि ब्युरोभित्र जघन्य, आर्थिक र सङ्गठित अपराध जस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्न प्रकृतिअनुरूपको विशिष्टीकृत समूह गठन गरिनेछ।

विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्द्धन मन्त्री महावीर पुनले पनि मङ्गलवार शपथ ग्रहण लगत्तै मन्त्रालय पुगेर कार्यभार सम्हालेका छन्। नवप्रवर्तन र प्रविधिको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय रहँदै आएका पुनको आगमनसँगै मन्त्रालयले नयाँ गति लिने अपेक्षा गरिएको छ।