स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
“कामको सिलसिलामा धेरै समय घर बाहिर भइन्छ, त्यति बेला आफ्नो भाषा बोलिँदैन, हामीले काम गर्दै गर्दा खस भाषा मात्रै बोलियो। अहिले हाम्रो भाषा हराउने अवस्थामा पुगेको छ”, आँबुखैरेनी गाउँपालिका–२ घुम्तीका इन्द्रबहादुर भुजेलले गुनासो गरे। आफ्नो भाषा कम बोलिने अवस्थाका कारण नयाँ पुस्ताले पनि भाषा सिक्न नसकेको उनले सुनाए।
पहिले त विद्यालयसम्म पुगेर पढ्ने अवस्था थिएन। एकापसमा भाषा बोलिएको हो र अहिले आफ्नो भाषामा पठनपाठन नहुने र खस भाषामा पढ्न सिक्दा आफ्नो मातृभाषा नै बोल्न नजान्ने भएका उनी बताउँछन्। “सिक्नुपर्छ भन्ने कुरा कहिलेकाहीँ हुन्छ”, उनी भन्छन्, “सबैलाई मिल्ने भाषा बोलिँदा नै हामीले आफ्नै भाषा बिर्सिएका छौँ।”
व्यास नगरपालिका–१० बोटेगाउँका हर्षबहादुर बोटे पनि आफ्नो समुदायका बालबालिकाले परम्परागत भाषा नजानकामा चिन्तित छन्। उनी भन्छन्, “हामी काममा हिँड्नुपर्छ, छोराछोरीलाई विद्यालय पठाइन्छ, उनीहरुले भाषा, कला, संस्कार, संस्कृतितर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन्। उसो त बोटे समुदायको भाषा मात्र हैन पेसा जोखिममा छ। सुन चाल्ने मादी, सेती, बूढीगण्डकी, त्रिशूली र कालीगण्डकी नदीमा जेसिबी लगाएर गिट्टी, बालुवा निकाल्दा पेसा सङ्कटमा परेको छ।”
त्यस्तै, गुनासो व्यास नगरपालिका–१० डिहीगाउँका सीमान्त कुसुण्डाको पनि छ। उनी भन्छन्, “भाषाको महत्व छ भनेर बुझ्दै गएको छु। मलाई कुसुण्डा भाषा बोल्न सिकाउने बाबु बितेपछि त्यो भाषा घरभित्रै हरायो।” विश्वमा नै दुर्लभ मानिएको कुसुण्डा भाषा सिकाउने व्यक्तित्व कहाँ खोज्ने र सिक्ने भन्ने चिन्ता लाग्ने गरेको उनी बताउँछन्। “बाबासँग विलीन भएको मेरो भाषा संरक्षण र बोल्न सिक्ने ठाउँ चाहिएको छ, यसका लागि सरकारी सहयोगको आशा छ”, उनी भन्छन्।
कुसुण्डा भाषा जोगाउन सङ्घर्ष गरिरहेका सीमान्तजस्तै गण्डकीका धेरै सीमान्तकृत समुदाय अहिले आफ्नो पहिचान, भाषा, संस्कार, संस्कृति र परम्परा जोगाउने लडाइँमा छन्।
नेपाल सरकारले आदिवासी जनजाति, लोपोन्मुख र सीमान्तकृत समूह भनेर सूचीकृत गरेको छ। ती समुदायमध्ये गण्डकी प्रदेशमा लोपोन्मुख तथा सीमान्तकृत समूहमा पर्ने कुसुण्डा, दरै, बोटे भुजेल, हायु, थकाली, छन्त्याल, बरामलगायत समुदायको बसोबास छ।
राज्यले समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सामाजिक न्यायका नीति अघि सारे पनि कुसुण्डाका साथै दरै (दराई), बोटे र भुजेलजस्ता सीमान्तकृत अल्पसङ्ख्यक समुदाय अझै विकासको मूलधारबाट अपेक्षित रूपमा पुग्न सकेका छैनन्।
नेपालका सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामा पछिल्ला वर्षहरूमा केही सुधार देखिए पनि उनीहरू अझै पनि गरिबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रतिनिधित्वका क्षेत्रमा विभिन्न चुनौतीसँग जुधिरहेका छन्। संविधानले समानता, समावेशिता र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गरे पनि व्यवहारमा धेरै समुदाय अझै विकासको मूलधारबाट टाढा छन्।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- टप एन्ड सिरिज: लय समात्ने र इतिहास रच्ने दाउमा नेपाल ‘ए’
- बाटो देखायो तालिमले, समृद्धि ल्यायो तरकारी खेतीले
- निगमले आज सोमबारदेखि खाना पकाउने ग्यासको बिक्री-वितरण नियमित बनाउने
- खराब मौसमका कारण रेसुङ्गा विमानस्थलको उडान प्रभावित
- आज नापञ्चमी पर्व मनाइँदै
- आज दुबै सङ्घीय सदनको बैठक बस्दै
- आजको लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- कोशी प्रदेशमा ‘विद्यालय शिक्षक–कर्मचारीका पेशागत समस्या र नीतिगत समाधान’ संवाद सम्पन्न
- सडक अपडेट: ३० वर्ष बित्दा पनि सहज भएन डुम्रे–बेँसी सहर–चामे सडक!
- हात्ती आतंक: हल्दिबारीमा तीन हात्ती बस्ती छिरेर क्षति, स्थानीयमा त्रास!
