युरोपेली आयोगले सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम र फेसबुकको ‘लत बसाल्ने डिजाइन’का कारण यसको माउ कम्पनी ‘मेटा’ ले डिजिटल सेवा ऐनको उल्लङ्घन गरेको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगले विशेष गरी यी प्लेटफर्महरूमा रहेका ‘इन्फिनिट स्क्रोल’, ‘अटोप्ले’, ‘पुस नोटिफिकेसन’ र अत्यधिक व्यक्तिगत रुचिअनुसार सामग्री देखाउने ‘रिकमेन्डर सिस्टम’ माथि केन्द्रित रहेर अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
जोखिम मूल्याङ्कनमा मेटाको लापरबाही
आयोगको अनुसन्धानअनुसार मेटाले आफ्ना प्लेटफर्महरूको लत लगाउने डिजाइनले प्रयोगकर्ताहरू, विशेष गरी नाबालिग तथा संवेदनशील वयस्कहरूको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा पार्ने जोखिमको पर्याप्त मूल्याङ्कन गर्न सकेको छैन ।
अत्यधिक व्यक्तिगत सिफारिस, अटोप्ले र इन्फिनिट स्क्रोलजस्ता विशेषताहरूले प्रयोगकर्तालाई लगातार नयाँ सामग्री देखाएर अल्झाइराख्छन् । यसले मस्तिष्कलाई ‘अटोपाइलट मोड’ मा पुर्याई अस्वस्थ बानी र जबरजस्ती स्क्रोल गरिरहने समस्या निम्त्याउँछ । नाबालिगहरूले रातिको समयमा इन्स्टाग्राम वा फेसबुकमा बिताउने समय र ‘रिल्स’ तथा ‘स्टोरिज’ जस्ता संरचनाहरूले उनीहरूमा पार्ने नकारात्मक प्रभावबारे उपलब्ध तथ्यहरूलाई मेटाले बेवास्ता गरेको आयोगको ठहर छ ।
जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू असफल
अनुसन्धानका प्रमाणहरूले मेटाद्वारा हालै अपनाइएका जोखिम न्यूनीकरणका उपायहरू निष्प्रभावी भएको देखाएका छन् । किशोर-किशोरीहरूका लागि स्वतः सक्रिय हुने भनिएका ‘टाइम म्यानेजमेन्ट’ औजारहरूलाई सजिलै बन्द गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा प्रयोगको समयमा तात्त्विक कमी आएको देखिँदैन । साथै मेटाका अभिभावकीय नियन्त्रण प्रणालीहरू त्यति बेला मात्र प्रभावकारी हुन्छन्, जब अभिभावकहरूसँग प्राविधिक ज्ञान हुन्छ र उनीहरूले यसका लागि पर्याप्त समय दिन्छन् । यसले गर्दा यो प्रणाली व्यावहारिक रूपमा असफल देखिएको छ । ‘सेफ्टी सेन्टर’ मार्फत मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी सुझाव वा लिङ्कहरू उपलब्ध गराएर मात्र फेसबुक र इन्स्टाग्रामको लत लाग्ने जोखिम कम नहुने आयोगको बुझाइ छ ।
आयोगको माग र संरचनात्मक परिवर्तनका सुझावहरू
युरोपेली आयोगले मेटालाई आफ्ना लोकप्रिय प्लेटफर्महरू फेसबुक र इन्स्टाग्राममा तत्काल संरचनात्मक सुधार गर्न निर्देशन दिएको छ । आयोगका अनुसार प्रयोगकर्तालाई अल्झाइराख्ने ‘अटोप्ले’ र ‘इन्फिनिट स्क्रोल’ जस्ता लत लगाउने डिजिटल विशेषताहरूलाई सुरुमै निष्क्रिय (डिसेबल्ड बाई डिफल्ट) राख्नुपर्ने हुन्छ, ताकि प्रयोगकर्ताले चाहेमा मात्र यसलाई अन गर्न सकुन् । यसका साथै, सामाजिक सञ्जालको अत्यधिक प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न प्लेटफर्महरूमा प्रभावकारी ‘स्क्रिन टाइम ब्रेक’ को व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगको माग छ । प्रयोगकर्तालाई टिकाइराख्ने (एङ्गेजमेन्ट-ओरिएन्टेड) दाउपेच बुनेर बनाइएको विद्यमान सामग्री सिफारिस प्रणाली (रिकमेन्डर सिस्टम) लाई पूरै परिवर्तन गरी मानसिक र शारीरिक रूपमा स्वास्थ्यमैत्री बनाउन समेत आयोगले म्यान्डेट जारी गरेको छ ।
६ प्रतिशतसम्म जरिबाना हुनसक्ने, मेटालाई प्रतिरक्षाको मौका
यस प्रारम्भिक निष्कर्षले अनुसन्धानको अन्तिम परिणामलाई भने पूर्वनिर्धारित गर्दैन । मेटाले अब आफ्नो प्रतिरक्षाको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनेछ । कम्पनीले आयोगको अनुसन्धान फाइलहरू अध्ययन गरी लिखित जवाफ पेस गर्न सक्नेछ । यदि आयोगको यो निष्कर्ष अन्तिम रूपमा पुष्टि भएमा, मेटामाथि कडा कारबाही हुन सक्नेछ । नियम उल्लङ्घनको प्रकृति, गम्भीरता र अवधिका आधारमा मेटालाई उसको विश्वव्यापी वार्षिक कारोबारको ६ प्रतिशतसम्म जरिबाना हुन सक्नेछ ।
युरोपेली आयोगले १६ मे २०२४ मा मेटाले डिजिटल सेवा ऐन पालना गरे-नगरेको विषयमा औपचारिक अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । आयोगले मेटाका आन्तरिक प्रतिवेदनहरू, वैज्ञानिक अनुसन्धानहरू र व्यावहारिक लतका विज्ञहरूसँगको अन्तर्वार्तापछि यो निर्णय लिएको हो । यसबाहेक, १३ वर्षमुनिका बालबालिकालगायतको उमेर प्रमाणीकरण र प्रयोगकर्तालाई एउटै प्रकृतिको सामग्रीमा फसाउने ‘र्याबिट होल’ जस्ता अन्य गम्भीर विषयमा पनि आयोगले छुट्टै अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
एजेन्सी का अन्य पोस्टहरु:
- कोलम्बियामा भूकम्पबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २५० घटी पुग्यो, जीवितको खोजीमा उद्धार टोली तीव्र गतिमा खटियो
- एल निनोको असर: इन्डोनेसियामा डढेलो र विषाक्त धुवाँका कारण विद्यालयहरू बन्द
- कोलम्बियामा शक्तिशाली भूकम्प: मृतकको सङ्ख्या १३२ पुग्यो, ५७० भन्दा बढी घाइते
- कोलम्बियामा ७.४ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प: कम्तीमा २६ जनाको मृत्यु, विशाल क्षति
- बाह्य चलखेल,भ्रष्टाचार र साम्प्रदायिक राजनीतिले थलिएको लेबनानमा आएको नयाँ अवसर
- हर्मुज जलमार्गका लागि इरान र ओमानबिच वार्ता सकारात्मक, तर जलमार्ग तुरुन्तै नखुल्ने इरानको चेतावनी
- थाइल्यान्डमा १४ वर्षीय किशोरद्वारा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार: ८ जनाको मृत्युपछि हतियार कानुन कडा बनाइँदै
- मेटामाथि ५६ करोड ७० लाख डलरको थप जरिवाना: बालबालिकाको सुरक्षासम्बन्धी अहिलेसम्मकै ठुलो फैसला
- पाकिस्तानमा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममाथि नयाँ प्रतिबन्ध: तीन सहर बाहिर रिपोर्टिङ गर्न ‘एनओसी’ अनिवार्य
- “जीवितताको प्रमाण त मिल्यो, तर आमा कहिले घर फर्किने?”: सु कीका छोराको प्रश्न र विश्व समुदायको चिन्ता