स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को क्षेत्रमा अबको ठुलो फड्को अमेरिकाको प्रख्यात ‘सिलिकन भ्याली’ वा विश्वका ठुला प्रविधि प्रयोगशालाहरूबाट नभई अफ्रिका र एसियाका उदीयमान बजारहरूबाट हुने देखिएको छ।
जेनेभामा हालै सम्पन्न परोपकारका लागि एआई विश्व शिखर सम्मेलन (AI for Good Global Summit) मा “के एआईले विश्वका सबै मानिसका लागि काम गर्न सक्छ?” भन्ने मुख्य प्रश्नमाथि केन्द्रित रहेर गहन छलफल भएको थियो। सम्मेलनले एआईको वास्तविक लोकतान्त्रिकीकरण भुईँ तहका मानिसहरूको जीवनस्तरमा आउने परिवर्तनले मात्र सम्भव हुने निष्कर्ष निकालेको छ।
स्थानीय आवश्यकता र ‘स्मॉल एआई’ को ठुलो प्रभाव
विश्वका अधिकांश एआई उपकरणहरू सम्पन्न र उच्च प्रविधियुक्त वातावरणका लागि डिजाइन गरिएका छन्, जुन विश्वको ठुलो हिस्सामा उपलब्ध छैन। यस्तो अवस्थामा सीमित इन्टरनेट र न्यून स्रोतसाधन भएका क्षेत्रलाई लक्षित गरी विकास गरिएका सक्षम, स्थानीय र उद्देश्य-केन्द्रित ‘स्मॉल एआई’ ले निकै प्रभावकारी नतिजा दिइरहेका छन्।
लावोस, नैरोबी, आक्रा र बेलग्रेडदेखि केपटाउनसम्मका सहरहरूमा स्थानीय भाषा र कमजोर इन्टरनेटलाई ध्यानमा राखेर बनाइएका प्रविधिहरू निकै सफल देखिएका छन्। यसको बलियो उदाहरण घानामा देखिएको छ, जहाँ ह्वाट्सएप ट्युटरको माध्यमबाट विद्यार्थीहरूको सिकाइ स्तरमा उल्लेख्य सुधार आएको छ भने भारतमा एआई प्रविधिको सहयोगले १ लाख २० हजारभन्दा बढी बिरामीहरूमा क्षयरोगको सफल पहिचान र निदान गरिएको छ। यसका साथै, विभिन्न देशहरूमा दिगो सहर निर्माणका लागि निजी पुँजी परिचालन भइरहेको छ भने पश्चिमी र मध्य अफ्रिकामा स्वास्थ्य क्षेत्र रोजगारी सिर्जनाको एउटा उत्कृष्ट रणनीतिका रूपमा अगाडि बढेको छ।
एआई विकासमा मुख्य बाधा प्राविधिक होइन, बरु स्थानीय इकोसिस्टमलाई सहयोग गर्ने नीति, लगानी र डाटा पूर्वाधारको अभाव हो। यस खाडललाई पुर्न हाल विश्व बैङ्क समूहले काम गरिरहेको छ।
समावेशी पूर्वाधार र म्याडागास्करको ऐतिहासिक कदम
यस वर्षको सम्मेलनले कसलाई गणना गरियो, को इन्टरनेटसँग जोडियो र को पछाडि छुट्यो भन्ने ‘समावेशी पूर्वाधार’ को मुद्दालाई प्रगाढ रूपमा उठाएको छ। यसै अभियानअन्तर्गत म्याडागास्करका ३२.५ लाख मानिसहरूलाई इतिहासमै पहिलो पटक आधिकारिक रूपमा गणनामा समेट्न सफलता मिलेको छ।
डिजिटल रेमिट्यान्स: लागत घटाउने र वित्तीय पहुँच बढाउने चुनौती
विश्वभरका आप्रवासीहरूले सन् २०२४ मा मात्रै आफ्ना घरपरिवारका लागि ८५६ अर्ब अमेरिकी डलर विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाएका छन्, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा ठुलो सहयोग पुर्याएको छ। तर, रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने उच्च शुल्क अझै पनि एउटा ठुलो चुनौतीका रूपमा रहेको छ, जहाँ पारम्परिक नगद माध्यमबाट रकम पठाउँदा औसत ७% शुल्क लाग्छ भने डिजिटल माध्यमबाट पठाउँदा ४% मात्र शुल्क लाग्ने गर्दछ। यति फाइदा हुँदाहुँदै पनि चेतना र पूर्वाधारको अभावका कारण लाखौँ मानिसहरूको पहुँच अझै डिजिटल माध्यममा पुग्न सकेको छैन।
द्रुत भुक्तानी प्रणालीलाई थप सेवा प्रदायकहरूका लागि खुला गर्ने, बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउने र डिजिटल विभाजनलाई कम गर्ने हो भने रेमिट्यान्स भुक्तानी मात्र नभई बचत र कर्जाको समेत मुख्य माध्यम बन्न सक्ने सम्मेलनको निष्कर्ष छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- पूर्वाधार छ, बजेट छैन: ५० शय्याको प्रादेशिक आयुर्वेद चिकित्सालय जनशक्ति अभावमा साघुरियो
- भोजपुरको ‘फलाम ढुङ्गा’: प्राकृतिक सौन्दर्य र ऐतिहासिक महत्त्व, तर ओझेलमा
- म्याग्दीको धवलागिरि गाउँपालिकाको उदाहरणीय कदम: पोखरामै एकीकृत सेवा शिविर
- म्याग्दीमा साइबर अपराधको ग्राफ उकालो: अनलाइन ठगीबाट कसरी बच्ने?
- राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दै
- आज बिहिबारका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- मनसुन अपडेट: पहिरो र बाढीको जोखिम, उच्च सतर्कता अपनाउन अपिल
- भेडेटारको ‘स्काइवाक’ नयाँ पर्यटकीय रोजाइ
- खेतीको क्षेत्रफल बढे पनि म्याग्दीमा घट्यो आलुको उत्पादकत्व
- आज राष्ट्रिय सभाको बैठक बस्दै
