खाद्य लेबलिङ विवाद: युरोपेली सङ्घको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा

युरोपेली सङ्घ (ईयू)को पारदर्शिता र सूचनाको हक सम्बन्धी नियमको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। उपभोक्ताहरूलाई खाद्य सामग्रीबारे जानकारी दिने नियमको संशोधन सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजातहरू सार्वजनिक गर्न ईयूका निकायहरूले अस्वीकार गरेपछि नागरिक अधिकारवादी संस्था एक्सेस इन्फो युरोपले युरोपेली सङ्घको सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ।

यसअघि युरोपेली जनरल कोर्टले प्राविधिक कारण देखाउँदै एक्सेस इन्फोको मागलाई खारेज गरिदिएको थियो। उक्त खारेजीलाई चुनौती दिँदै संस्थाले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो। यस मुद्दाले ईयूको सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको धज्जी उडाएको र नागरिकको अधिकारलाई जोखिममा पारेको अधिकारकर्मीहरूको दाबी छ।

मुख्य विवाद

खाद्य लेबलिङ मात्र होइन, लोकतन्त्रकै सवाल

यो मुद्दा केवल खाद्य प्रविधिको लेबलिङमा मात्र सीमित नभई ईयूका संस्थाहरूको जवाफदेहिता र कानुनी छिद्रको दुरुपयोगसँग जोडिएको छ। ईयूको कानुन अनुसार यदि कुनै संस्थाले तोकिएको समय सीमा भित्र सूचना मागकर्तालाई जवाफ दिँदैन भने, मागकर्ता सिधै अदालत जान पाउँछन्। आयोगले कानुनी समय सीमा भित्र कुनै जवाफ नदिएपछि एक्सेस इन्फो अदालत गएको थियो।

तर, अदालतमा मुद्दा दर्ता हुनु ठिक अगाडि—तोकिएको समय सीमा सकिएको झन्डै दुई महिनापछि—आयोगले ढिलो गरी ‘कागजात दिन नसकिने’ पुरानै निर्णय सदर गर्‍यो। जनरल कोर्टले यही बहानालाई समात्दै आयोगको ढिलो निर्णयलाई चुनौती दिनुको साटो पहिलो अस्वीकारलाई आधार बनाएको भन्दै मुद्दालाई अयोग्य ठहर गरिदिएको थियो।

एक्सेस इन्फो युरोपकी कानुनी अधिकारी बेयाट्रिज माचो भन्छिन् -“ईयू कानुनले तोकेको समय सीमा सरकारी निकायले पालना नगर्दा नागरिकलाई अदालत जाने अधिकार छ। तर, ईयूका संस्थाहरूले समय सीमा नाघिसकेपछि ढिलो गरी निर्णय गर्ने र त्यसैलाई ढाल बनाएर नागरिकको कानुनी उपचार खोज्ने अधिकारलाई नै सङ्कुचित बनाउने काम गरिरहेका छन्। यो अत्यन्तै चिन्ताजनक छ।”

मुद्दा किन महत्त्वपूर्ण

ईयूको स्थापित नजिर अनुसार, नीति र कानुन निर्माणसँग जोडिएका कागजातहरूमा उच्च तहको पारदर्शिता हुनुपर्छ, ताकि नागरिकहरूले लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियामा प्रभावकारी रूपमा भाग लिन सकुन्।

फूडवाचको ब्रसेल्स कार्यालयकी प्रमुख सुजी सम्नर ले आक्रोश व्यक्त गर्दै भनिन्:-“हामीले सन् २०२३ मा पहिलो पटक यी कागजात मागेका थियौँ। आज तीन वर्ष बितिसक्दा पनि हामी जवाफकै पर्खाइमा छौँ। कानुन निर्माणका कागजातको महत्त्व तब मात्र हुन्छ, जब नागरिक र नागरिक समाजले समयमै बहस गर्न पाउँछन्। वर्षौँसम्म सूचना लुकाउँदा जनचासोको निगरानी कमजोर हुन्छ र उपभोक्ताको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने हाम्रो अभियानमा बाधा पुग्छ।”

फैसलाको दूरगामी असर

एक्सेस इन्फोले यस पुनरावेदन मार्फत सर्वोच्च अदालतसँग ईयू कानुनको उल्लङ्घन गर्ने संस्थाहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र युरोपेली सङ्घको ‘मौलिक अधिकार बडापत्र’ले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई व्यावहारिक रूपमा सुरक्षित गर्न माग गरेको छ। अहिलेको विवाद खाद्य लेबलिङसँग जोडिएको देखिए पनि, यसको अन्तिम फैसलाले युरोपेली सङ्घका निकायहरूबाट सूचना प्राप्त गर्न चाहने विश्वभरका पत्रकार, अनुसन्धानकर्ता, नागरिक समाज र आम सर्वसाधारण सबैलाई प्रत्यक्ष र दूरगामी असर पार्ने देखिन्छ।