सैन्य क्षेत्रमा एआईको होडबाजी र बढ्दो वैश्विक चुनौती: प्रतिबन्ध र नियमनका लागि कडा प्रयास

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको द्रुत विकाससँगै विश्वभर यसको सैन्य प्रयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा, नागरिक गोपनीयता र कानुनी नियमनका सवालहरू तीव्र रूपमा सतहमा आउन थालेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घातक मानवरहित हतियारमाथि प्रतिबन्ध लगाउन आह्वान गरिरहँदा शक्ति राष्ट्रहरू र क्षेत्रीय सरकारहरू भने आ-आफ्नै रणनीति र नियमन ढाँचा बनाउन व्यस्त देखिएका छन्।

जेनेभामा आयोजित राष्ट्रसङ्घको पहिलो ‘ग्लोबल डायलग अन एआई गभर्नान्स’ (एआई सुशासन वैश्विक संवाद) को उद्घाटन गर्दै महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले मानव नियन्त्रण बाहिर रहेर आफैँ निसाना छनोट गर्ने र ज्यान लिने प्रविधि अर्थात् ‘किलर रोबोट’ माथि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमार्फत पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन देशहरूलाई आग्रह गर्नुभएको छ। “हाम्रो समाजमाथि कुनै योजना र सहमति बिना एउटा डरलाग्दो प्रयोग भइरहेको छ,” गुटेरेसले भन्नुभयो।

तर, यसको ठिक दुई दिनपछि तुर्कीको अंकारमा भेटिएका उत्तर एटलान्टिक सैन्य सङ्गठनका नेताहरूले भने कसरी सञ्चालन वा नियन्त्रण गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका बिना नै शक्तिशाली एआई मोडलहरू र ट्रान्सएटलान्टिक युद्धकालीन क्लाउड प्रणाली अपनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। व्यावसायिक एआई प्रणालीहरूको दुरुपयोग गर्दै आतङ्कवादी समूहहरू (जस्तै बोको हराम) ले बम बनाउन र आक्रमणको योजना बुन्न प्रयोग गरिरहेको खुलासा भइरहँदा यो सैन्य होडबाजी थप पेचिलो बनेको छ।

एआई जोखिम न्यूनीकरणका लागि विभिन्न देशका कडा कानुन

अस्ट्रेलियामा ‘लाइभ फेसियल रेकग्निशन’ को विवाद र गोपनीयताको चिन्ता

अस्ट्रेलियामा गोपनीयताको हनन हुने गरी नागरिक निगरानीको खतरा बढेकोमा सरकार र सरोकारवालाहरू बढी संवेदनशील देखिँदै आएका छन्। पश्चिमी अस्ट्रेलियाको प्रहरीले राज्यको सूचना तथा गोपनीयता हक नियामक निकायसँग कुनै परामर्श नगरी एउटा गाडीमा क्यामरा जडान गरेर ‘लाइभ फेसियल रेकग्निशन’ (अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि) को परीक्षण सुरु गरेपछि ठुलो विवाद उत्पन्न भएको छ।

राष्ट्रिय सूचना आयुक्तले यस कदमको कडा आलोचना गर्दै बायोमेट्रिक डाटा अत्यन्तै संवेदनशील हुने र यसले नागरिकहरूमा अदृश्य निगरानीको डर पैदा गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। हालैको एक सर्वेक्षण अनुसार ४५ प्रतिशत अस्ट्रेलियालीहरूले फेसियल रेकग्निशनलाई आफ्नो गोपनीयताको सबैभन्दा ठुलो खतरा मानेका छन्।

नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय अभियान

प्रविधि नीति सम्बन्धी क्षेत्रमा सक्रिय नागरिक संस्थाहरूले पनि विभिन्न रूपमा आफ्नो सक्रियता बढाउँदै लगेका छन्। ‘सेन्टर फर एआई एन्ड डिजिटल पोलिसी’ले एआई सुरक्षा र मानव अधिकारको रक्षाका लागि विश्वव्यापी अभियान तीव्र पारेको छ।

काइडपले लिबियालाई युरोप काउन्सिलको एआई सन्धि (मानव अधिकार र विधिको शासनमा आधारित पहिलो बाध्यकारी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता) मा हस्ताक्षर गर्न आग्रह गरेको छ।

यसै गरी, काइडपकी अध्यक्ष मेर्भ हिकोकले जापानको टोकियोमा आयोजित एउटा कार्यशालाको नेतृत्व गर्दै ‘एजेन्टिक एआई’ प्रणाली (आफैँले निर्णय लिने प्रविधि) को सुरक्षा र यसले मानव नियन्त्रणलाई कसरी बाइपास गर्न सक्छ भन्ने प्राविधिक चुनौतीबारे गम्भीर विमर्श गर्नुभएको छ।

आगामी वैश्विक बहस र मार्गचित्र

एआई नियमन र सुशासनका लागि आगामी महिनाहरूमा विश्वभर महत्त्वपूर्ण सम्मेलनहरू हुँदै छन्। सन् २०२६ सेप्टेम्बरमा युरोप काउन्सिलको एआई सन्धि दिवस र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा देखि डिसेम्बरमा मियामीमा हुने जी-२० शिखर सम्मेलन र नैरोबीमा हुने इन्टरनेट गभर्नान्स फोरमसम्मका मञ्चहरूमा एआईको विश्वव्यापी नियमन र सुरक्षित प्रयोग नै मुख्य एजेन्डा रहने देखिएको छ।