निको श्मिट, मयंक अग्रवाल र इग्नासियो कारास्कोन 
निको श्मिट, मयंक अग्रवाल र इग्नासियो कारास्कोन
युरोपेली देशहरूमा कडा रूपमा नियमन र प्रतिबन्ध लगाइएको अनुहार पहिचान गर्ने (फेसियल रिकग्निसन) निगरानी प्रविधि भारतभर स्वतन्त्र र व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको पाइएको छ। भारतका विभिन्न संवेदनशील सार्वजनिक स्थल र सुरक्षा निकायहरूमा यो प्रविधि आपूर्ति गर्नेमा स्पेनिस बायोमेट्रिक्स कम्पनी ‘हर्टा सेक्युरिटी’ अग्रपङ्क्तिमा देखिएको छ।
भारतको सबैभन्दा व्यस्त रेलवे टर्मिनलहरूमध्ये एक, कोलकाताको हावडा स्टेसनमा दैनिक करिब १० लाख मानिस आवतजावत गर्छन्। यति ठुलो भिडभाडमा सामान्य मानव आँखाले मात्र कुनै एउटा अनुहारलाई पछ्याउन असम्भव भए पनि त्यहाँ जडान गरिएका करिब १०० वटा अत्याधुनिक लाइभ फेसियल रिकग्निसन क्यामराहरूले मौन रूपमा निगरानी गरिरहेका छन्।
गत वर्ष जडान गरिएको यो प्रणालीले यात्रुहरूको अनुहारको डिजिटल विवरणलाई तत्कालै प्रहरीको ‘वान्टेड’ अपराधी तथा बेपत्ता व्यक्तिहरूको डाटाबेससँग क्रस-चेक (भिडान) गर्छ। मिल्दोजुल्दो अनुहार भेटिनासाथ रेलवे प्रहरीलाई सो व्यक्ति ठ्याक्कै कुन ठाउँमा छ भन्ने डिजिटल अलर्ट (सूचना) जान्छ, जसका आधारमा प्रहरीले तत्काल एक्सन लिने अधिकार पाएको हुन्छ।
स्टेसनमा आवतजावत गर्ने कतिपय सर्वसाधारण भने आफूमाथि भइरहेको यस्तो डिजिटल निगरानीबाट पूर्ण रूपमा अनजान छन्। हप्ताको छ दिन यही स्टेसन प्रयोग गर्ने निजी क्षेत्रकी कर्मचारी बर्नली बिस्वासले यो प्रणाली सुरक्षाका लागि राम्रो भएको बताउँदै भनिन्, “अपराध नगर्ने आम मानिसहरू यस्ता प्रविधिसँग डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन”।
पूर्वी भारतका रेलवे स्टेसनहरू मात्र नभई हर्टा सेक्युरिटीको यो प्रविधि दिल्लीको सबैभन्दा ठुलो कारागार परिसर ‘तिहाड जेल’, अयोध्याको ‘राम मन्दिर’ र गुजरातको अहमदाबाद सहरको नियन्त्रण कक्ष (कन्ट्रोल रुम) सम्म फैलिएको छ। हर्टाले भारतमा आफ्नो प्रविधिको प्रयोग भइरहेको पुष्टि गरे पनि व्यावसायिक गोपनीयताका कारण ग्राहकहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गर्न अस्वीकार गरेको छ। कम्पनीका भारतीय साझेदारहरूका अनुसार हाल भारतभर करिब ४,००० भन्दा बढी क्यामराहरूमा हर्टाकै प्रविधि जडान भइसकेको छ।
यस निगरानी प्रविधिको विस्तारमा सन् २०१२ को चर्चित दिल्ली सामूहिक बलात्कार घटनापछि महिला सुरक्षाका लागि स्थापित ‘निर्भया कोष’ को रकम प्रयोग गरिएको खुलासा भएको छ। महिला अधिकारवादीहरूले भने महिला सुरक्षा, कानुनी सहायता र पीडितहरूको प्रत्यक्ष सहयोगमा खर्च हुनुपर्ने लाखौँ युरो बराबरको बजेटलाई राज्यले मास सर्भिलेन्स (आम निगरानी) का लागि क्यामरा किन्नमा दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाएका छन्।
चार प्रमुख युरोपेली कानुनी विद्वानहरूका अनुसार, हर्टाले भारतको पूर्वी रेलवे र अहमदाबादमा गरिरहेको यो सुरक्षा अभ्यास युरोपेली युनियन (ईयू) भित्र सञ्चालन गरिएको भए पूर्ण रूपमा गैर कानुनी ठहरिने थियो। हर्टाले आफ्ना उत्पादनहरू ईयूको डाटा सुरक्षा सिद्धान्त अनुरूप नै बनाइएको दाबी गरे पनि सार्वजनिक निकायहरूले यसको कसरी प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा आफ्नो नियन्त्रण बाहिर रहेको बताएको छ।
इटालीका युरोपेली सांसद ब्रान्डो बेनिफेईले यसलाई गम्भीर दोहोरो मापदण्डको रूपमा चित्रण गरेका छन्। “युरोपेली युनियनले आफूलाई डिजिटल अधिकारको विश्वव्यापी च्याम्पियन दाबी गर्न मिल्दैन, जब हाम्रै कम्पनीहरूले आफ्ना नागरिकका लागि खतरनाक ठानेर प्रतिबन्धित गरिएका प्रविधिहरू विदेशमा बेचेर नाफा कमाउँछन्,” उनले आक्रोश पोखे।
युरोपले आफ्नै भूमिमा यो प्रविधिको प्रयोगमा कडा प्रतिबन्ध लगाए पनि हर्टा सेक्युरिटीलाई यो प्रविधि विकास गर्न ठुलो आर्थिक सहयोग गरेको विरोधाभासपूर्ण तथ्य फेला परेको छ। सन् २०२० यता हर्टाले ईयूको अनुसन्धान कोषबाट “भीडको व्यवहार विश्लेषण” र अनुहार पहिचानसम्बन्धी परियोजनाका लागि करिब ३३ लाख युरो (करिब ३० करोड भारतीय रुपैयाँ) प्राप्त गरिसकेको छ। यद्यपि, हर्टाले उक्त सरकारी अनुदान भारत वा अन्य देशको व्यापारिक परियोजनाका लागि प्रयोग नगरिएको दाबी गरेको छ।
स्पेनमा बनेको निगरानी प्रविधि
बायोमेट्रिक्स (मानिसको शारीरिक विशेषता वा व्यवहारका आधारमा स्वचालित पहिचान गर्ने प्रणाली) का विशेषज्ञ जाभियर रोड्रिगेज साइताले सन् २००९ मा बार्सिलोनामा ‘हर्टा सेक्युरिटी’ (Herta Security) को स्थापना गरेका थिए। बोशका पूर्व कर्मचारी रोड्रिगेजले सन् २०१९ को एक अन्तर्वार्तामा आफ्नो दूरदर्शिता स्मरण गर्दै सन् २००५ मै भविष्यमा पहिचान हुन नचाहने मानिसहरूलाई पनि चिन्नुपर्ने आवश्यकता सिर्जना हुने अनुमान लगाएको खुलाएका थिए। हाल यस कम्पनीको प्रमुख उत्पादन ‘BioSurveillance NEXT’ विशेष गरी भिडभाडको ठुलो स्तरमा निगरानी राख्न डिजाइन गरिएको छ। कम्पनीकै मार्केटिङ सामग्रीहरूका अनुसार यस प्रणालीलाई प्रदर्शन, खेलकुद प्रतियोगिता, धार्मिक जमघट र विमानस्थलहरूमा सजिलै तैनाथ गर्न सकिन्छ। यसको प्राविधिक डेटा शीटले करिब १० करोड व्यक्तिसम्मको डाटाबेसमा तुरुन्तै (रियल-टाइम) खोजी गर्न सक्ने अविश्वसनीय क्षमता प्रदर्शन गर्दछ।
यो अत्याधुनिक प्रविधि विशेष गरी ग्राफिक्स-प्रोसेसिङ युनिट चिप्समा आधारित छ, जसले हालका अधिकांश आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रणालीलाई सञ्चालन गर्दै अनुहार पहिचान प्रक्रियालाई तीव्र बनाउँछन्। हर्टाको यही नवप्रवर्तनलाई कदर गर्दै सन् २०१५ मा एआई चिप निर्माता एनभिडियाले यसलाई यस क्षेत्रको उत्कृष्ट उदाउँदो कम्पनीको रूपमा मान्यता दिएको थियो। सन् २०१९ सम्म आइपुग्दा कम्पनीले विश्वका ५० भन्दा बढी देशहरूमा २०० भन्दा बढी ग्राहकहरू बनाइसकेको दाबी गरेको थियो। हालका वर्षहरूमा हर्टाले सेवा दिइरहेको यो बजार निकै द्रुत गतिमा विस्तार भएको छ, जसको परिणाम स्वरूप यो प्रविधि अहिले संयुक्त राज्य अमेरिकाका खेलकुद स्टेडियमहरूमा, संयुक्त अधिराज्य (युके) का प्रहरी बलहरूमा र ईयूका विभिन्न प्रहरी बलहरूद्वारा समेत परीक्षण भइरहेको छ।
तथापि, यो प्रविधि युरोपेली भूमिमा भने कडा कानुनी प्रतिबन्धको घेरामा छ। सन् २०२५ फेब्रुअरीदेखि लागू भएको ‘ईयू एआई एक्ट’ ले कानुन कार्यान्वयनका उद्देश्यहरूका लागि सार्वजनिक ठाउँहरूमा रियल-टाइम रिमोट बायोमेट्रिक पहिचान प्रणाली, विशेष गरी फेसियल रिकग्निसनको प्रयोगलाई व्यापक रूपमा निषेध गरेको छ। यस कडा प्रतिबन्धमा केवल तीन वटा अत्यन्तै साँघुरा अपवादहरू मात्र राखिएका छन्, जसमा मानव बेचबिखन, यौन शोषण वा अपहरणका पीडितहरू वा हराएका व्यक्तिहरूको लक्षित खोजी; कुनै विशिष्ट र आसन्न आतङ्कवादी खतराको रोकथाम; र आतङ्कवाद, हत्या, तथा बलात्कार जस्ता गम्भीर अपराधका संदिग्धहरूको पहिचान मात्र पर्दछन्। यस्तो विशेष अवस्थामा पनि प्रत्येक व्यक्तिगत प्रयोगका लागि न्यायाधीशबाट अग्रिम अनुमति लिनुपर्छ र त्यसलाई ईयू डाटाबेसमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गराउनुपर्छ। दिल्लीका डिजिटल अधिकार वकिल तथा इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसनका संस्थापक अपार गुप्ताका अनुसार भारतमा नागरिकका लागि यस्तो कुनै पनि प्रकारको कानुनी संरक्षण उपलब्ध छैन।
प्राविधिक रूपमा फेसियल रिकग्निसन प्रविधिले तब मात्र काम गर्छ जब यो नागरिकहरू वा जनसङ्ख्याको विशाल डाटाबेसमा जोडिएको हुन्छ, जसबाट अनुहार भिडान गर्न सकियोस्। भारतको सन्दर्भमा, केन्द्रीय गृह मन्त्रालयले नागरिकहरूको अपराधसम्बन्धी केन्द्रीय डाटाबेस राख्छ भने निर्वाचन आयोग र भारतीय विशिष्ट पहिचान प्राधिकरण (आधार) जस्ता राष्ट्रिय स्तरका निकायहरूले देशव्यापी फोटोसहितको डाटाबेस सुरक्षित राखेका छन्। भारतको पछिल्लो डाटा संरक्षण कानुन अन्तर्गत सरकार बाहेक अन्य कसैले पनि नागरिकको सहमतिबिना व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्नु गैर कानुनी मानिन्छ। तर, भारतमा सञ्चालित यी एफआरटी प्रणालीहरू सरकारका कुन-कुन डाटाबेसमा जोडिएका छन् भन्ने कुरा अझै पनि रहस्यकै विषय बनेको छ।
खेलकुद रङ्गशाला र विमानस्थलदेखि लिएर मुम्बई जस्ता “सेफ सिटी (सुरक्षित सहर) परियोजना” सम्म हर्टाको विश्वव्यापी उपस्थिति फैलिएको छ।
ग्राफिक: जोआना पुपाकी/स्पुभियो
हर्टाको युरोपेली युनियन बाहिरका देशहरूसँग काम गर्ने पुरानो र बलियो ट्र्याक रेकर्ड देखिन्छ। सन् २०२१ को एक मार्केटिङ प्रस्तुतीकरण अनुसार कम्पनीले जमैका, थाइल्यान्ड र भारतको मुम्बईमा सञ्चालित सहर व्यापी निगरानी योजनाहरू (सेफ-सिटी प्रोजेक्ट) मा काम गरिसकेको छ। यसबाहेक कोलम्बिया र इन्डोनेसियाका प्रहरी बलहरू, बेलारुस र रुसका फुटबल स्टेडियमहरू तथा मेक्सिको, निकारागुआ र नाइजेरियाका विमानस्थलहरू पनि यसका ग्राहक सूचीमा रहेका छन्, यद्यपि यी साझेदारीहरू आजको मितिमा सक्रिय छन् वा छैनन् भन्ने स्पष्ट छैन। सन् २०१९ मा रोड्रिगेजलाई हर्टाका उत्पादनहरू दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिमबारे प्रश्न सोधिएको थियो, जसमा उनले युरोपमा स्पष्ट कानुनहरू भएकाले आफूहरू पूर्ण सुरक्षित रहेको र डराउनुपर्ने कुनै कारण नभएको जवाफ दिएका थिए। तर, उनले भारत जस्ता आफ्ना अन्य बजारहरूका नागरिकहरूका लागि उपलब्ध सुरक्षाबारे भने मौनता साधेका थिए, जहाँ अहिलेसम्म यस्ता कडा कानुन र नागरिक अधिकारको स्पष्ट अभाव खड्किरहेको छ।
भारतमा स्पेनिस प्रविधिको आक्रामक विस्तार: रेल्वे, कारागारदेखि मन्दिरसम्मै ‘हर्टा‘को निगरानी
स्पेनिस प्रविधि कम्पनी ‘हर्टा सेक्युरिटी’ले विगत एक दशकको अवधिमा भारतीय बजारमा आफ्नो सञ्जाललाई निकै आक्रामक रूपमा विस्तार गरेको पाइएको छ। एक स्थानीय व्यावसायिक साझेदारका अनुसार सन् २०१४ ताका मुम्बई ‘सेफ सिटी’ परियोजनाका लागि चार-पाँच वटा क्यामरा आपूर्ति गरेर सुरु भएको हर्टाको यात्राले अहिले विशाल रूप लिइसकेको छ। हर्टाका एक पूर्ववरिष्ठ अनुसन्धानकर्ताले नाम नबताउने सर्तमा दाबी गरेअनुसार, कम्पनीले आफ्ना प्रारम्भिक भारतीय परियोजनाहरूबाट सङ्कलन गरेको डाटालाई एल्गोरिदमको ‘गैर-श्वेत’ अनुहारहरू पहिचान गर्न नसक्ने कमजोरी सुधार्न प्रयोग गरेको थियो। यद्यपि यस दाबीलाई स्वतन्त्र रूपमा प्रमाणित गर्न नसकिएको अनुसन्धानले देखाउँछ। अर्कोतर्फ, हर्टाले ‘इन्भेस्टिगेट युरोप’लाई स्पष्टीकरण दिँदै आफ्ना एल्गोरिदमहरूलाई तालिम दिन वा सुधार गर्न पूर्वनिर्धारित रूपमा ग्राहकहरूको सञ्चालन डाटा प्रयोग नगर्ने र बायोमेट्रिक डाटा प्रयोगका लागि सधैँ “स्पष्ट कानुनी आधार” आवश्यक पर्ने जनाएको छ।
भारतमा हर्टाका लागि सबैभन्दा ठुलो व्यावसायिक सफलता भने सन् २०२२ मा हात लाग्यो, जब एक दिल्लीस्थित कम्पनीले पूर्वी भारतका सयौँ स्टेसनहरू समेट्ने गरी १२३.६७ करोड भारतीय रुपैयाँको भिडियो निगरानी ठेक्का प्राप्त गर्यो। यस विशाल प्रणालीको अनुहार पहिचान गर्ने मुख्य सफ्टवेयर (फेसियल रिकग्निसन लेयर) हर्टाकै प्रविधिमा आधारित छ। पूर्वी रेल्वेले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार हाल १४३ स्टेसनहरूमा ५४० वटा फेसियल रिकग्निसन प्रणाली सञ्चालनमा आइसकेका छन् भने कुल ३९२ वटा स्टेसन समेट्ने योजना छ। हर्टाका स्थानीय साझेदारहरूका अनुसार भविष्यमा यो प्रणाली १,५०० भन्दा बढी क्यामराहरूमा जडान गरिनेछ। सुरक्षा अधिकारीहरूले यस प्रणालीमार्फत करिब १० लाख शङ्कास्पद व्यक्तिहरू सूचीकृत रहेको विशाल ‘वाचलिस्ट’ (निगरानी सूची) सँग यात्रुहरूको अनुहार क्रस-रेफरेन्स गर्ने गर्छन्, यद्यपि यो सूचीमा मानिसहरूलाई कुन मापदण्डका आधारमा राखिन्छ भन्ने कुरा गोप्य नै छ।
हर्टाले भारतमा आफ्नो प्रविधिको प्रयोग भएको स्वीकार गरेको छ भने हावडा स्टेसनमा पनि यसकै सफ्टवेयर प्रयोग भएको हुनसक्ने अनुमान छ।
तस्बिर सौजन्य: विशेष प्रबन्ध
स्थानीय साझेदारहरूका अनुसार यस प्रणालीको क्षमता र मापन युरोपमा कल्पनासमेत गर्न नसकिने स्तरको छ। सबैभन्दा व्यस्त स्टेसनको एउटा मात्र क्यामराले पनि पाँच मिनेटमा १०,००० मानिसको अनुहार स्क्यान गर्न सक्छ र शङ्कास्पद व्यक्ति फेला पर्नासाथ हतियारधारी प्रहरीलाई तत्काल ‘अलर्ट’ पठाइन्छ। सन् २०२२ मा दिल्ली प्रहरीले ८० प्रतिशत समानता देखिएका म्याचहरूलाई नै ‘सकारात्मक पहिचान’ मान्ने गरेको खुलाएको थियो, जसले गर्दा लाखौँ यात्रु आवतजावत गर्ने ठाउँमा सानो प्राविधिक त्रुटिले पनि निर्दोष व्यक्ति पक्राउ पर्ने जोखिम उच्च रहन्छ। चिन्ताको विषय त के छ भने, यो वाचलिस्टको डाटा र सूचीकरणको मापदण्ड सार्वजनिक छैन र गलत पहिचानका कारण मर्कामा पर्ने नागरिकका लागि कानुनी रूपमा चुनौती दिने कुनै मार्ग उपलब्ध छैन।
हर्टाको यो निगरानी सञ्जाल पूर्वी रेल्वेमा मात्र सीमित नरही जयपुर र सिकन्दराबाद जस्ता टाढाका टर्मिनलहरूका साथै दिल्लीका तीन प्रमुख कारागार परिसरहरू—तिहाड, मन्डोली र रोहिणीसम्म फैलिएको छ, जहाँ करिब ३५ करोड रुपैयाँको सरकारी सम्झौता अन्तर्गत यो प्रविधि चलिरहेको छ। सरकारी पूर्वाधार बाहेक अयोध्याको बहुचर्चित ‘राम मन्दिर’ र अन्य दुई वटा मन्दिरहरूमा समेत हर्टाको सफ्टवेयर जडान गरी वाचलिस्टमा रहेका व्यक्ति देखिनासाथ प्रहरीलाई सचेत गराउने प्रणाली बनाइएको छ। यसका साथै, कम्पनीको एक मार्केटिङ प्रस्तुतीकरण अनुसार अहमदाबादमा १४० वटा र अन्य धेरै सहरहरूमा ‘सेफ-सिटी’ कार्यक्रम अन्तर्गत यस प्रकारका क्यामराहरू जडान गरिएका छन्। यस संवेदनशील तैनाथका विषयमा पूर्वी रेल्वे, स्मार्ट सिटी अहमदाबाद डेभलपमेन्ट लिमिटेड र दिल्ली कारागार प्रशासनसँग आधिकारिक प्रतिक्रिया मागिए पनि हालसम्म कुनै निकायले पनि जवाफ दिएका छैनन्।
एक बलात्कार र त्यसको परिणाम
भारतमा स्पेनिस प्रविधि कम्पनी हर्टा सेक्युरिटीको तीव्र विस्तारको पृष्ठभूमि सन् २०१२ को एउटा कुख्यात र हृदय विदारक सामूहिक बलात्कारको घटना तथा त्यसपछि चालिएका नीतिगत कदमहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको पाइएको छ। डिसेम्बर २०१२ मा दिल्लीमा एक २३ वर्षीय फिजियोथेरापीकी छात्रा आफ्ना एक पुरुष साथीसँग सिनेमा हेरेर घर फर्कने क्रममा एउटा गुडिरहेको निजी बसभित्र सामूहिक बलात्कारको सिकार भएकी थिइन्। बसका चालकसहित छ जना पुरुषहरूले ती दुवै जनालाई निर्ममतापूर्वक कुटपिट गरी सडकमा फालिदिएका थिए र उपचारका क्रममा दुई हप्तापछि ती युवतीको मृत्यु भएको थियो। यस जघन्य अपराधले भारतभर ठुलो आक्रोश र विरोध प्रदर्शन जन्माउनुका साथै महिलाहरूको सुरक्षा गर्न राज्यको असफलतामाथि गम्भीर राष्ट्रिय बहसको सूत्रपात गरेको थियो।
उक्त घटनाको चर्को दबाबपछि भारत सरकारले सन् २०१३ मा महिला र बालिकाहरूको सशक्तीकरण तथा सुरक्षाका लागि प्रारम्भिक १,००० करोड रुपैयाँको प्रतिबद्धतासहित एउटा विशेष कोषको घोषणा गर्यो। भारतीय सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पीडित युवतीको अनौपचारिक नाम ‘निर्भया’ (निडर) को नामबाट यसलाई ‘निर्भया कोष’ भन्न थाले। आन्दोलनमा सहभागी मानव अधिकारवादी वकिलहरूका अनुसार सुरुमा नागरिक समाजले पीडितहरूका लागि प्रत्यक्ष कानुनी सहायता, पुनर्स्थापना र सुरक्षित आश्रय गृह (सेल्टर होम) को माग गरेका थिए। तर, सरकारले वर्षौँदेखि यस कोषमा थप रकम विनियोजन गर्दै गए पनि त्यसको ठुलो हिस्सा फरक काममा खर्च गर्यो। मार्च २०२५ सम्म आइपुग्दा यो कोषबाट करिब ५,८०० करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ, जसमा सन् २०२४ को सरकारी तथ्याङ्कअनुसार लगभग ५० प्रतिशत रकम डिजिटल निगरानी र प्रहरीको हातहतियार तथा उपकरण जस्ता पुलिसिङ कार्यमा मात्र खर्च भएको छ। यसको विपरीत, प्रत्यक्ष पीडित सहायता सेवा र आपत्कालीन हेल्पलाइनका लागि केवल ३१ प्रतिशत बजेट मात्र छुट्टाइएको छ।
सन् २०१२ को दिल्ली बस सामूहिक बलात्कारको घटनापछि स्थापना गरिएको ‘निर्भया कोष’को ठूलो हिस्सा निगरानी प्रविधि (सीसीटीभी क्यामरा आदि) मा खर्च भएको छ।
ग्राफिक: जोआना पुपाकी/स्पुभियो
बजेटको ठुलो हिस्सा क्यामरा र निगरानीमा खर्च गरिए पनि यसले महिला सुरक्षामा ठोस सुधार ल्याउन नसकेको अधिकारवादीहरूको दाबी छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार निर्भया कोष स्थापना भएको वर्ष सन् २०१४ मा नेशनल क्राइम रेकर्ड ब्युरोले महिलाविरुद्धका ३,४०,००० अपराध दर्ता गरेकोमा सन् २०२३ सम्म आइपुग्दा यो सङ्ख्या करिब एक तिहाइले बढेर ४,५०,००० पुगेको छ। मुम्बईकी वरिष्ठ अधिवक्ता फ्लाभिया एनेस, जसले आफ्नो ४० वर्षको खेलमा महिला हिंसाका करिब १,००,००० भन्दा बढी मुद्दाहरू हेरेकी छन्, भन्छिन् कि सरकारको यो नीतिगत ढाँचा सुरुदेखि नै त्रुटिपूर्ण थियो। उनका अनुसार सार्वजनिक ठाउँमा क्यामरा राख्नु र बलात्कार रोकिनुमा कुनै सीधा सम्बन्ध छैन, किनकि करिब ९५ प्रतिशत बलात्कारका घटनाहरू सार्वजनिक स्थलमा नभई बन्द कोठाभित्र र परिचित व्यक्तिहरूबाटै हुने गर्छन्।
त्यस्तै, मुम्बईमा हिंसामा परेका महिलाहरूलाई कानुनी सहायता प्रदान गर्ने संस्थाकी निर्देशक अड्रे डी’मेलो पनि यो निगरानी प्रणाली महिला सुरक्षाका लागि प्रभावकारी भएको मान्न तयार छैनन्। उनले सरकारले महिला सुरक्षालाई एउटा सहज बहाना बनाएर जन-निगरानीको पूर्वाधार (मास सर्भिलेन्स) विस्तार गर्ने सजिलो बाटो रोजेको आरोप लगाइन्। यद्यपि, सार्वजनिक स्थलमा क्यामरा जडान गर्दा महिला सुरक्षामा कुनै पनि सुधार भएको छैन भन्नका लागि ठोस र प्रत्यक्ष प्रमाण भने फेला परेको छैन। यसै विषयमा निर्भया कोषको रेखदेख गर्ने भारतको महिला तथा बाल विकास मन्त्रालयसँग आधिकारिक प्रतिक्रिया माग गर्दा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले कुनै पनि टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेका छन्।
भारतमा सन् २०१३ यता महिलाविरुद्ध हुने दर्ता भएका अपराधका घटनाहरू ४० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेका छन्।
ग्राफिक: जोआना पुपाकी/स्पुभियो
युरोपमा कडा प्रतिबन्ध, भारतमा निर्बाध प्रयोग
युरोपेली युनियन (ईयू) को आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र बायोमेट्रिक्स कानुनमा कार्यरत चार प्रमुख विद्वानहरूले भारतीय रेल्वेको पूर्वी क्षेत्र र अहमदाबादको ‘सेफ सिटी’ कार्यक्रममा भइरहेको फेसियल रिकग्निसन प्रविधिको प्रयोग ईयू भित्र पूर्ण रूपमा गैर कानुनी ठहरिने बताएका छन्। बेल्जियमको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय ‘केयू लुभेन’ की अनुसन्धानकर्ता क्याथरिन जेसेरान्डले यस प्रकारको निगरानीलाई कानुन कार्यान्वयनका लागि सही अभ्यास मान्न नसकिने स्पष्ट पारेकी छन्। उनका अनुसार, सार्वजनिक स्थलहरूमा प्रहरीद्वारा गरिने यी दुई तैनाथहरू यति व्यापक छन् कि यिनीहरू ईयू कानुनले तोकेका अपवादहरूको दायराभित्र समेत पर्न सक्दैनन्। ईयू कानुनले हराएका वा असुरक्षित मानिसहरूको खोजी, तत्कालको आतङ्कवादी खतराको रोकथाम र गम्भीर अपराधका संदिग्धहरूको पहिचानका लागि मात्र यस्तो प्रविधि चलाउन पाउने सीमित छुट दिएको छ।
ती अपवादहरूको प्रयोग गर्न पनि पहिले सम्बन्धित देशले स्पष्ट राष्ट्रिय कानुन पारित गरेको हुनुपर्छ, जसमा न्यायिक नियन्त्रण, सुपरिवेक्षण र पारदर्शी रिपोर्टिङका कडा नियमहरू तोकिएका हुन्छन्। हर्टा सेक्युरिटीको मुख्यालय रहेको स्पेनले अहिलेसम्म यस्तो कुनै कानुन पारित नगरेकाले यो कम्पनीले आफ्नो गृहदेशमा जुन प्रणाली कानुनी रूपमा चलाउन पाउँदैन, त्यसलाई भारतमा भने सहजै सञ्चालन गरिरहेको छ। अर्कोतर्फ, भारतको आफ्नै कानुनी रूपरेखाले नागरिकलाई यस्तो डिजिटल हस्तक्षेपबाट बचाउने कुनै तुलनात्मक सुरक्षा प्रदान गर्दैन। भारतमा हालसम्म कुनै पनि व्यापक वा कडा डाटा सुरक्षा कानुन पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको छैन। त्यसमाथि, जे-जति नीतिहरू बनेका छन्, तिनले प्रहरी र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूलाई यति व्यापक छुट दिएका छन् कि यी प्रविधिहरू व्यावहारिक रूपमा पूर्णतः अनियन्त्रित र निरङ्कुश बनेका छन्।
इन्टरनेट फ्रिडम फाउन्डेसनका संस्थापक अपार गुप्ताका अनुसार, बिना कुनै कानुनी सुरक्षा उपाय फेसियल रिकग्निसन प्रविधि अपनाउने मामिलामा भारत अहिले विश्वकै अग्रणी देश बन्न पुगेको छ। उनी भन्छन्, “यस सन्दर्भमा भारत र अन्य विकसित देशहरूबिचको मुख्य भिन्नता नै यसलाई नियमन गर्ने बलियो कानुनको अभाव हुनु हो।” यस्तो अनियन्त्रित अवस्थाकै बिच भारतमा फेसियल रिकग्निसनका परियोजनाहरू “खतरनाक रूपमा लोकप्रिय” र सर्वव्यापी भइरहेका छन्। रेल्वेका सिसिटिभी नेटवर्क र सहर व्यापी निगरानी कार्यक्रमहरू मात्र नभई, यो प्रविधि विमानस्थलहरूमा ‘डिजीयात्रा’ मार्फत कन्ट्याक्टलेस यात्रा गर्न, सरकारी कार्यालय तथा विद्यालयहरूमा बायोमेट्रिक हाजिरी राख्न र सरकारद्वारा अनिवार्य गरिएको पेन्सन प्राप्तिकर्ताहरूको अनुहारमा आधारित जीवन-प्रमाणीकरण एपहरूमा समेत व्यापक रूपमा प्रयोग भइरहेको छ।
गुप्ता विश्वास गर्छन् कि ढिलो चाँडो यो प्रविधिको अनियन्त्रित प्रयोग भारतमा एक गम्भीर र संवेदनशील सार्वजनिक मुद्दा बन्नेछ। जब मानिसहरूले यसलाई आफ्नो आधारभूत नागरिक स्वतन्त्रता र गोपनीयताको हननसँग जोडेर हेर्न थाल्नेछन्, तब राज्यको यो बिना कुनै आलोचनात्मक सोचको अन्धाधुन्ध प्रविधि अवलम्बनमाथि चौतर्फी प्रश्न उठ्नेछ। उनले चेतावनी दिँदै थपे, “यो चेतना पूर्ण रूपमा फैलिन सायद एक दशक लाग्ला, तर केही हदसम्म यसको सुरुवात अहिल्यै भइसकेको छ।”
युरोपेली लगानीमा ‘भीड नियन्त्रण‘ प्रविधिको विकास
स्पेनिस कम्पनी हर्टा सेक्युरिटीले भारतमा सजिलै बिक्री गरिरहेको यो अत्याधुनिक निगरानी प्रविधि विकास गर्न युरोपेली युनियन (ईयू) कै सार्वजनिक कोषबाट ठुलो वित्तीय सहायता प्राप्त गरेको पाइएको छ। ‘इन्भेस्टिगेट युरोप’ को खोजमूलक विश्लेषण अनुसार, कम्पनीले विगत पाँच वर्षको अवधिमा ईयूको अनुसन्धान कोषबाट कम्तीमा ३० लाख युरो (करिब २७ करोड भारतीय रुपैयाँ) वित्तीय अनुदान प्राप्त गरिसकेको छ, जसमा स्पेनका राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त अन्य थप सहयोगहरू पनि समाहित छन्। हर्टाले सन् २०२२ देखि २०२४ को बिचमा प्राप्त गरेको २३.६ लाख युरो (करिब २३ करोड भारतीय रुपैयाँ) बराबरको सबैभन्दा ठुलो एकल अनुदान उसको बहुचर्चित ‘FUTURE’ नामक परियोजनाका लागि थियो।
हर्टाका अनुसार, यस परियोजना अन्तर्गत विकास गरिएको प्रविधि “विशेष गरी ठुला जमघट, सार्वजनिक कार्यक्रम र उच्च चाप भएका क्षेत्रहरूमा असामान्य गतिविधि तथा सम्भावित सुरक्षा खतराहरू पहिचान गर्न भीडको व्यवहार विश्लेषण गर्न” डिजाइन गरिएको थियो। पछि हटाइएको तर वेब आर्काइभमा अझै सुरक्षित रहेको यस परियोजनाको आधिकारिक वेबसाइटको एउटा पृष्ठमा यो प्रविधिलाई स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ। जसमा यसको फेसियल रिकग्निसन तहलाई कानुन कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा निकायहरूका लागि “सन्दिग्ध र आतङ्कवादीहरूलाई द्रुत एवं सटीक रूपमा पहिचान गर्ने” अचुक उपकरणको रूपमा चित्रित गरिएको थियो।
विडम्बनाको कुरा त के छ भने, हर्टाले आफ्नो अनुसन्धानमा वर्णन गरेको यही परिदृश्य—अर्थात् भिडभाडयुक्त सार्वजनिक स्थलहरूमा संदिग्धहरूको तत्कालै (रियल-टाइम) अनुहार पहिचान गर्ने कार्य—’FUTURE’ परियोजना सम्पन्न भएको केही समयपछि नै ईयूले आफ्नै भूमिमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित गरिदियो। यद्यपि, युरोपले आफ्नो नागरिकका लागि असुरक्षित ठानेर निषेध गरेको यही प्राविधिक खाका (ब्लुप्रिन्ट) लाई हर्टाले अहिले भारतमा निर्बाध रूपमा प्रयोग र विस्तार गरिरहेको देखिन्छ।
यस विषयमा हर्टाका प्रवक्ताले आफ्नो बचाउ गर्दै भने, “अन्य धेरै प्रविधि कम्पनीहरूमा जस्तै, अनुसन्धान परियोजनाहरू मार्फत प्राप्त ज्ञानले हाम्रो समग्र विशेषज्ञता, कार्यविधि र उत्पादनको मार्गचित्र (रोडम्याप) को सामान्य विकासमा योगदान पुर्याउनु स्वाभाविक हो। तर, ईयूको अनुसन्धान कोषलाई भारत वा अन्य कुनै पनि मुलुकमा हुने हाम्रा विशिष्ट व्यावसायिक तैनाथहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक सहयोग, सञ्चालन वा अनुदान दिन प्रयोग गरिएको छैन।” यो रिपोर्ट तयार पार्दासम्म युरोपेली आयोगले यस सम्बन्धमा टिप्पणीका लागि पठाइएका अनुरोधहरूको कुनै जवाफ दिएको छैन।
युरोपेली संसद्का तर्फबाट बहुचर्चित ‘एआई एक्ट’ लाई अन्तिम रूप दिन वार्ताको नेतृत्व गरेका इटालीका एमईपी ब्रान्डो बेनिफेई भने वर्तमान कानुन अझ कडा र व्यापक हुनुपर्ने धारणा राख्छन्। युरोपभित्र यो प्रविधि पूर्ण रूपमा प्रतिबन्धित भइसकेको अवस्थामा उनले यसको तेस्रो मुलुकहरूमा हुने निर्यातलाई समेत ईयूले तत्काल रोक्नुपर्ने माग गरेका छन्। “युरोपेली युनियनले आफूलाई डिजिटल अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी च्याम्पियन दाबी गर्न किमार्थ मिल्दैन, यदि हामी हाम्रा कम्पनीहरूलाई आफ्नै नागरिकका लागि अत्यन्तै घातक र खतरनाक मानिएका यस्ता उपकरणहरू विदेशमा निर्यात गरी नाफा कमाउन दिइरहन्छौँ,” बेनिफेईले दृढताका साथ भने। “हामीले आफ्नो घरमा प्रतिबन्ध लगाएका घातक प्रणालीहरूको बाह्य निर्यात र विदेशमा हुने प्रयोगलाई पूर्ण रूपमा रोक्न तत्काल उपयुक्त कानुनी व्यवस्थाहरू खोज्नै पर्छ।”
थप रिपोर्टिङ: स्निग्धेन्दु भट्टाचार्य र शिवनारायण राजपुरोहित
क्रस-बोर्डर अनुसन्धानमूलक रिपोर्टहरू तयार पार्ने पत्रकारहरूको समूह ‘इन्भेस्टिगेट युरोप’ लाई यो खोजमूलक रिपोर्टका लागि पुलित्जर सेन्टरको ‘एआई एकाउन्टेबिलिटी नेटवर्क’ ले सहयोग गरेको थियो। ‘इन्भेस्टिगेट युरोप’ को नेतृत्वमा गरिएको यस अनुसन्धानलाई ‘द रिपोर्टर्स कलेक्टिभ’ (भारत), ‘इन्फोलिब्रे’ (स्पेन), ‘टेक पोलिसी प्रेस’ (अमेरिका), ‘कम्प्युटर विक्ली’ (यूके) र ‘ईयूअब्जर्भर’ (बेल्जियम) लगायतका सञ्चार साझेदारहरूसँगको सहकार्यमा प्रकाशन गरिएको हो।
श्रोत: द रिपोर्टर्स कलेक्टिभ’
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
