कानून/न्याय

धनुषामा श्रीमतीको हत्या गरेको आरोपमा श्रीमान् र देवर पक्राउ परेका छन्। सात महिनाअघि श्रीमतीको हत्या गरी फरार रहेका दुवैजनालाई धनुषा प्रहरीले पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ पर्नेमा धनुषाको सहिदनगर नगरपालिका–७ नेमुवाटोलका ५५ वर्षीय सुदीप ठाकुर र ६० वर्षीय उदित ठाकुर रहेका छन्। दुवैमाथि ४५ वर्षीया रेखादेवी ठाकुरको हत्या गरेको आरोप छ। पक्राउ परेका सुदीप रेखादेवीका श्रीमान् तथा उदित जेठाजु रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक रञ्जन अवालेले जानकारी दिनुभयो।

गत वर्ष कात्तिक १० गते रेखादेवीको उनका श्रीमान् सुदीपसँग विवाद भएको थियो। श्रीमान्‌ले बञ्चरोले टाउकोमा प्रहार गरेपछि रेखादेवीको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। घटनाको भोलिपल्ट सुदीपले आफ्नै घरभित्र खाल्डो खनी …

दैलेखको आठबिस नगरपालिका–५ पिपलकोट निवासी २२ वर्षीया भीमा गुरुङको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट शव नबुझेरै उनको परिवार आज घर फर्केको छ। भीमा विसं २०८० चैत २८ गतेका दिन सामान्य पेट दुखाइसम्बन्धी समस्या लिएर उपचारका लागि कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पुगेकी थिइन्। प्रदेश अस्पतालका चिकित्सकले पेटमा तीन महिनाको सालनाल रहेकाले सामान्य सफाइ गर्नुपर्ने भनी भर्ना गरेको थियो। गत चैत २९ गते उनको शल्यक्रिया गर्नुपूर्व चिकित्सकको टोलीले ‘केस’ सामान्य भएकाले चिन्ता लिनु नपर्ने जनाउँदै शल्यक्रिया कक्षमा लिइएको परिवारका आफन्त कृष्णबहादुर गुरुङले जानकारी दिनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “सोही दिन अपराह्न ३ बज्न १० मिनेट अगाडिसम्म सबै ठीकै छ भनेर रगत चढाइरहेकामा एक्कासि ३ बजेतिर …

स्थानीय तहले कानुन निर्माण नगर्दा मुक्तहलिया पुनःस्थापना कार्य अलपत्र परेको छ। स्थानीय तहले कार्यविधि निर्माण नगर्दा पुनःस्थापनाको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो।

विसं २०७६ जेठ ६ गतेकोे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मुक्तहलिया पुनः स्थापनाका लागि अख्तियारी स्थानीय तहलाई दिइएको थियो। “मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मुक्तहलिया पुनःस्थापनाका लागि लगतसहितको वित्तीय हस्तान्तरण सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई गरेको पाँच वर्ष बितेको छ”, राष्ट्रिय मुक्तहलिया समाज महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वर सुनारले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले पुनःस्थापनाका लागि कार्यविधि बनाउनेतर्फ चासो नदिँदा काम अलपत्र परेको छ।”

उहाँका अनुसार सुदूरपश्चिमका १४ स्थानीय तहले मुक्तहलिया पुनः स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएका छन्। कार्यविधि बनाएका स्थानीय तहले लगत सङ्कलन गरी पुनः स्थापना अगाडि …

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि लिइने परीक्षामा न्यूनतम उत्तीर्ण अङ्क ४० प्रतिशत कायम गर्ने विषयमा सहमति भएको जनाएको छ।प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’माथि २५ चैतमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा दफावार छलफल हुँदा उक्त सहमति भएको हो।

न्याय सेवा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशका लागि न्यूनतम ५० प्रतिशत अङ्क ल्याउनुपर्ने यसअघिको प्रावधान रहँदा धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको हुँदा केही परिमार्जन गेर जानुपर्ने विषयमा सहमति भएको हो। आयोगले यसअघि लिएको परीक्षामा एकजना मात्र उत्तीर्ण हुनुभएको थियो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय ममिलामन्त्री पदम गिरीले परीक्षामा अधिकतम नम्बर ल्याउने नै प्रतिस्पर्धामा आउने …

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको २३ चैतको बैठकमा समितिका सदस्य र सरोकारवालाले बाल सुधार गृहको समस्या औँल्याउँदै समाधानका उपायबारे बहस गर्नुभएको छ। बाल सुधार गृहको व्यवस्थापन र सुधारसँग सम्बन्धित विषयमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरिरहेको कामकारबाही बारे आजको बैठकमा छलफल भएको हो।

छलफलमा कारागार व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक काशीराज दाहालले क्षमताभन्दा बढी बालबन्दी रहेको बताउनुभयो। बसोबासको उचित प्रबन्ध मिलाउन नसक्नु नै ठूलो समस्याको रुपमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। “जसले गर्दा दैनिक गतिविधिमा समस्या छ। बालबालिका कष्टकर अवस्थामा बसेका छन्”, उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई समाधान गर्न स्थानीय र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ। ”

बाल सुधारगृहमा हाल शिक्षा र सीपको …

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकामा महिला न्यायाधीशको उपस्थितिले समान न्यायको प्रवर्द्धन हुने बताउनुभएको छ। महिला न्यायाधीशको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनको ९ चैतमा शुभारम्भ गर्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सम्मेलनले न्यायापालिकाका महिला न्यायाधीशको बढ्दो सहभागिताले दुरगामी प्रभाव पार्ने बताउनुभयो।

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायका क्षेत्रमा महिला सहभागिता विस्तारै वृद्धि हुँदै गएको र कानुन पढ्ने महिला विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो रहेको बताउनुभयो। उहाँले संविधानले समानुपातिक सहभागिताको व्यवस्था गरेको र विस्तारै महिला न्यायाधीशको सङ्ख्या पनि बढ्दै जाने बताउनुभयो।प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आफूले न्यायालयको नेतृत्व सम्हालेदेखि नै सुधारका लागि काम प्रारम्भ गरेको र न्यायिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिएको बताउनुभयो।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले संविधानले समानुपातिक सहभागिता रहने व्यवस्था गरेपनि …