Home » अर्थतन्त्र
Category:

अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा विप्रेषण बन्दै आएको छ। सोही क्रममा  पछिल्लो १४ वर्षमा ( आव २०६५/६६ देखि २०७८/७९ सम्म) ८४ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण आप्रवाह भएको छ।

नेपाली अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बन्दै आएको विप्रेषण आप्रवाहले बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयले जनाएको छ। विप्रेषणको तथ्याङ्कहरूलाई हेर्दा आजभन्दा १२/१३ वर्ष अघि विप्रेषण डेढ देखि साढे दुई अर्बमा सीमित थियो तर पछिल्लो समय तुलनात्मक रुपमा वृद्धिलाई हेर्दा शतप्रतिशत भन्दा बढी रहेको छ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठका अनुसार रेमिटेन्स बढे पनि विगतमा मुलुकको अर्थतन्त्र र हालको अर्थतन्त्रलाई हेर्न हो भने रेमिटेन्स आप्रवाह समानान्तर छ भन्न सकिन्छ। विश्वबजार र नेपालको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि प्रदेश १ का ९६ जना कृषकले पाउने  अनुदान रकम रोकिएको छ। मुगा मालबासे डिही कृषक समूह धनकुटाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तरगत ‘नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना’ विकेन्द्रिकृत आयोजना सहयोग इकाई विरुद्ध २०७९ साल जेठ ४ गते  रिट दायर गरेको थियो।

विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित आयोजना मार्फत लक्षित समुदायलाई कार्यक्रमबाट बञ्चित गराई लक्षित समूह भन्दा बाहेकका अन्य फर्म तथा निजी कम्पनीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराएको भन्दै मुगा मालबासे कृषक समूहले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागुन्जेल सम्मका लागि रकम …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

ताइवान भ्रमणको क्रममा ताइवान सेमीकन्डक्टर म्यानुफ्याक्चरिङ कर्पोरेशन (टीएसएमसी) का अध्यक्ष मार्क लुईसँग अमेरिकी प्रतिनिधिसभाकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले गरेको भेटघाटका बारेमा धेरैले वास्ता नै गरेनन्। पेलोसीको भ्रमणमा अमेरिका अत्यधिक रूपमा निर्भर रहेको विश्वकै सबैभन्दा ठूलो चिप निर्माता  टीएसएमसीलाई अमेरिकामा चिप उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न र चिनियाँ कम्पनीहरूका लागि अत्याधुनिक चिप उत्पादन नगर्न आश्वस्त पार्ने प्रयास एकैसाथ तय गरिएको थियो।

इतिहासदेखि नै बेइजिङको कम्युनिस्ट शासनप्रति वाशिंगटनको विरोध र चीनद्वारा आफूमा सम्मिलित गरिएकोप्रति ताइवानले गरेको प्रतिरोधमा आधारित भएर ताइवानलाई अमेरिकाले समर्थन गर्दै आएको हो। तर हालका वर्षहरूमा सेमीकन्डक्टर उत्पादन बजारमा यस टापुको प्रभुत्वको कारण ताइवानको स्वायत्तता अमेरिकाको लागि महत्वपूर्ण भूराजनीतिक स्वार्थ बन्न पुगेको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

नेपालमा तीन तहका सरकार, संघ सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले कर र गैरकर सङ्कलन गर्दछन्। जनप्रतिनिधिको मन्जुरी विना कर लगाउन पाइदैन। तिनले पनि यत्तिकै कर र गैरकर लिन पाउँदैनन्। कर र गैरकर लिनलाई कानुन चाहिन्छ। सरकारको आधिकारिक थलोबाट पारित भएको विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरी कानुन बनाएपछि मात्र करको दर लाग्दछ। यसर्थ कर र गैरकर लिन कानुनले निर्देश गर्नुपर्दछ। संघका अर्थमन्त्री, प्रदेशका आर्थिक मामिला / अर्थमन्त्री र स्थानीय तहले बजेट ल्याउँदा सँगसँगै आर्थिक ऐन पनि ल्याउँछन्। आर्थिक ऐन आगामी आर्थिक वर्षको लागि त्यस सरकारले कमाउने वा आम्दानी गर्ने कानुन हो। यसर्थ कर र गैरकर आम्दानीको लागि सरकारले प्रणालीमा टेकेर कानुन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धनमा होमस्टे (घरबास)ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ। पर्यटन प्रवर्द्धन गरी गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका साथ पछिल्ला केही वर्ष यता ग्रामीण क्षेत्रमा होमस्टे सञ्चालन गर्ने क्रम पनि बढेको छ।
तनहुँको व्यास नगरपालिकाको वडा नं. १३ स्थित आँपस्वाराको सामुदायिक होमस्टेले भने अलि फरक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। यहाँका १८ घर परिवार दलित समुदायले समाजमा व्याप्त छुवाछुत अन्त्यका लागि होमस्टे सञ्चालन गरेका छन्। २०७२ सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो होमस्टे मुलुककै पहिलो दलित होमस्टे मात्रै होइन समाजमा नमुना समेत बन्दै गएको छ।
रोजगारीका लागि भारत पसेका स्थानीय रेशम बिक गाउँ फर्किएपछि गाउँमै होमस्टे चलाउने सोच बनाए। गुरूङ, मगर, क्षेत्री, …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अस्वाभाविक रूपमा करका दर हेरफेर भएको सङ्ख्या: ५५०

आयातित वस्तुमा ९० प्रतिशत छुट

स्वदेशी वस्तुका कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार

जग्गामा लागेको  हदबन्दी फुकुवा

अर्थमन्त्रीका आर्थिक ‘अपराध’ को छानबिन नगरी सुनपानी।

बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालयकै सबै व्यक्तिले प्रवेश नपाउने ठाउँ र समयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालय छाड्न राजीनामा दिएर पनि धर पाउनुभएन। एउटा अपुरो छानबिनका नाममा सत्तापक्ष र विपक्ष सबै मिलेर चोख्याइयो र राजीनामा दिएको पच्चिसौ दिनमा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। अब यो दिनदेखि यी अर्थमन्त्रीले कसको हितमा काम गर्लान् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ

पछिल्लो हप्ता देशमा सर्वाधिक …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

कुनै बेला यो सिमेन्ट पाउन सोर्सफोर्स लाउनु पर्थ्यो वा कालो बजारमा किन्न पर्थ्यो। यसको गुणस्तरमा शङ्का गर्ने ठाउँ हुन्थेन । निजी कम्पनीका सिमेन्टले यसको ख्याति चोर्नका लागि आफ्नो बोरामा “हेटौंडामा बनेको” समेत लेखे। हेटौंडा सिमेन्टको नामै काफी थियो। त्यो हेटौंडा सिमेन्ट अहिले संकटमा छ। अब बिस्तारै हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको सिमेन्ट देख्न र प्रयोग गर्न नपाइने हो कि भन्ने आशंका बढ्न थालेको छ।

उद्योगमा कार्यरत मजदुरहरूले विभिन्न माग राखेर अल्टिमेटम समेत दिएका छन्। उद्योगको विगत देखिको उद्योग व्यवस्थापन पक्षले उद्योगको समग्र सुधार र उत्पादन वृद्धि लगायतका पक्षमा आवश्यक ध्यान नदिएकाले हालसम्म उद्योग करिब ८० करोड रुपैयाँ सञ्चित नोक्सान (घाटा) मा रहेको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मधेस प्रदेश सरकारले माग गरेको दोश्रो पटकको साइकल सप्लाइको ठेक्का ओम सत्यसाई प्रालि वीरगञ्ज लिए पनि त्यसको सबै चाँजोपाजो वीरगञ्जका उद्योगपति राजेश अग्रवालले मिलाउनु भएको खुलेको छ। आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो ठेक्का राजेशकी श्रीमती मिरा अग्रवाल समेत साझेदार भएको ओम सत्यासाईले पाएको थियो। यसका अन्य साझेदारहरूमा राजेशकी बहिनी रेणु अग्रवाल हुनुहुन्छ। आफू भारतीय भएको कारण उद्योगपति राजेशले बहिनी र श्रीमतीको नाममा उक्त सप्लायर कम्पनी दर्ता गराएका थिए। यसमा अर्का एकजना साझेदार भएपनि पुष्टि हुन सकिरहेको छैन।

साइकल आपूर्तिको ठेक्का पाएको केही समयमै कोरोना महामारीका कारण नेपाल भारत सीमा बन्द भयो। त्यसपछि भारतमा  साइकलको मूल्य उकासियो। अनि शुरु भयो आपुर्तिमा चलखेल। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भनिन्छ– वित्त अर्थात् पैसा व्यवसायको मुटु हो र वित्तविना व्यवसायको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। आर्थिक समृद्धि प्राप्तिका लागि वित्तीय पहुँच विस्तारको अपरिहार्यतालाई मनन गरेर नेपाल सरकारले वित्तीय पहुँच विकासको नीतिलाई अवलम्बन गरेको छ। समुदायका सदस्यहरूको वित्तीय आवश्यकता परिपूर्तिलाई सहज बनाउन सबै ७५३ वटै पालिकामा कम्तीमा एक वाणिज्य बैंक पुर्याउने नीति अनुरूप २०७९ वैशाखसम्म ७५० पालिकाहरूमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति देखिन्छ। ६५ वटा लघुवित्त संस्थाका ५१०९ शाखाहरूको माध्यमबाट वित्तीय सेवाहरू गाउँसम्म पुगेका छन्। त्यसरी नै करिब ३० हजार सहकारी संस्थाहरू पनि गाउँ समुदायहरूमा छरिएर रहेका छन्। समुदायस्तरसम्म वित्तीय सेवाहरूको उपलब्धताको हिसाबले हेर्दा यो अवस्थालाई सबल पक्षको रूपमा लिन सकिन्छ। यसो भए तापनि मुलुकको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

गाउँगाउँमा सिंहदरबार भनेर गलत भाष्य स्थापित गर्दै स्थानीय सरकारको पगरी गुथे पनि स्थानीय तहले ससाना काममा पनि हेक्का पुर्‍याउन सकेका छैनन्। असार मसान्तमा पारित भैसकेको बजेट केहीले बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले वेबसाइटमा अपलोड (प्रकाशन ) गरेका छैनन्। कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको आफ्नै बजेट नागरिकलाई थाहा दिन स्थानीय तह संकोच मानिरहेका छन्। प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) ले स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति उपलब्ध गराएर प्राविधिक सहयोग दिँदा पनि बजेट वेबसाइटमा समयमा अपलोड हुन सकेको छैन।

जसरी प्रदेश र संघले बजेट वेबसाइटमा प्रकाशन गरेका छन् त्यसैगरी स्थानीय तहले पनि वेबसाइटमा  नै प्रकाशन गर्नुपर्ने हो तर तिनले समयमा नगर्ने, वा गर्दै नगर्ने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved