स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा संघीय तथा प्रदेश सरकारका विभिन्न निकायमा कार्यरत नौ हजार पाँच सय ९० कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ती कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सिफारिशसहित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकेको जनाइएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० बमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने नौँ हजार पाँच सय ९० पदाधिकारी एवं कर्मचारीलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र (कार्यसञ्चालन) नियमावली, २०६५ को नियम १० (२) कमोजिम पाँच हजार रूपैयाँ जरिवाना समेतका लागि आयोगलाई पत्र लेखी पठाइएको सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हरिप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार निजामती कर्मचारीका तीन हजार चार सय ५३, नेपाल प्रहरीका एक सय १३, शिक्षक एक हजार एक सय ५८, राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फका एक हजार नौँ सय २२ रहेका छन् । यसैगरी प्रदेशतर्फका एक हजार २७ तथा स्थानीय तहका एक हजार नौ सय १७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- मुस्ताङ
- सूर्योदय
- नाम्दो गाउँ
- जिल्लामा एमबीबीएस पठनपाठन सुरू भएपछि झापावासी हर्षित
- पौष शुक्ल पूर्णिमा : स्वस्थानी व्रतकथा आजदेखि सुरु
- पाकिस्तानमा हेपाटाइटिस सीका सङ्क्रमणको उच्चतम दर
- पूर्वीचितवनका सिमसारमा ५५ प्रजातिका चरा भेटिए
- आठ करोडको लगानीमा पर्वतमा चुत्रो प्रशोधन उद्योग सञ्चालन
- मस्क र पूर्व ईयू प्रविधि प्रमुख ब्रेटनबीच जर्मनीको विषयमा विवाद
- लस एन्जलस आगलागीः भयानक अवस्था, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुग्यो
