प्रोफाइल/अन्तर्वार्ता

सात प्रदेशमध्ये प्रदेश–१ को नामकरण प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदासम्ममा टुंगिने सम्भावना टरेको छ। प्रदेशसभाको कार्यकाल करिब तीन महिना मात्र बाँकी छ। पछिल्लो समय त नामकरणको विषयमा दलहरूबीच सम्वादहीनताकै अवस्था छ।

प्रदेशको नामकरणका लागि आधा दर्जनभन्दा धेरै नाम पहिचान र भूगोलसँग जोडिएर चर्चामा आए तर तीमध्ये कुन राख्ने भन्ने विषयले भने प्रदेशसभाको बैठकमा प्रवेश हुने मौका अझैसम्म पाउन सकेको छैन।

प्रदेशसभा गठन भएपछि तीन जना मुख्यमन्त्रीले नेतृत्व गरे। पहिलो पटक एमालेबाट शेरधन राई, दोस्रोमा पुन: एमालेबाट भीमप्रसाद आचार्य र तेस्रोमा राजेन्द्र राई। यी तीनै जना मुख्यमन्त्रीले प्रदेश– १ को नामकरण गर्ने भन्दै पदभार सम्हाल्नु भएको हो। नामकरणका सम्बन्धमा  सरकारको भन्दा बढी प्रदेशसभाको …

मुलुक सङ्घीयतामा गएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि सङ्घीय संसद्ले सङ्घीय निजामती ऐन नबनाउँदा कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। सङ्घीय निजामती कानुनले देशव्यापी रूपमा प्रभाव पार्ने भएकोले  यसले अवलम्बन गरेका सिद्धान्त र प्रावधानहरूसँग अन्य तहका सरकारी सेवामा समेत आवश्यक हुन्छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन, सेवाका शर्त तथा सुविधासम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त र मापदण्ड सङ्घीय कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।
तर स्थानीय सेवाको गठन तथा कर्मचारी नियुक्ति र सेवाका शर्तसम्बन्धी कानुन बनाउने समय अझै  घर्कंदै गएको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन फास्ट ट्रयाक मार्फत ल्याउने तयारी गरेको थियो। तर सत्तारूढ दलबीचमा …

नेपालको कर्मचारीतन्त्र र राजनीति बीच सन्तुलित सम्बन्ध र समन्वय नहुँदा सेवाप्रवाह प्रभावकारी नभएको भन्ने गुनासो आइरहन्छ। प्रशासनमा राम्रो थिति बसाल्न राजनीतिज्ञ र कर्मचारी दुवैको उत्तिकै जिम्मेवारी हुन्छ। हामीकहाँ प्रशासनमा थिति बिगारेको राजनीतिज्ञले हो भन्नुहुन्छ पूर्व सचिव गोपिनाथ मैनाली। राजनीतिज्ञमा निष्ठा चाहिनेमा जोड दिने मैनाली राजनीतिले कर्मचारीको काम गर्ने वातावरण पनि बिगारिदिएको ठान्नुहुन्छ। सरकारी कार्यालयमा बिचौलिया सेवा प्रवाहमा जवाफदेहिता  नभएको उहाँको तर्क छ। नीतिनियमका पक्षपाती मैनालीले सुशासन कायम गर्नमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारी दुवै जिम्मेवार रहनुपर्ने बताउनुहुन्छ।
२०३८ सालमा  निजामती सेवामा  प्रवेश गर्नुभएका  मैनालीले विभिन्न कार्यालयमा रहेर ३९ वर्ष ८ महिना सम्म खरिदार देखि सचिवसम्मका जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुभयो।  प्रशासनमा  प्रणालीगत कामको अभिभारा …

निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने, प्रशासनलाई नतिजामुखी बनाउने, प्रशासनमा व्याप्त पुरानो सोच तथा संरचनामा सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, चुस्त, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बनाउने जस्ता विषयमा बहस भैरहेको छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तथा प्रशासनका समग्र पक्षमा सुधार ल्याउन नेपालमा विभिन्न प्रशासन सुधार समिति मार्फत सुधारका प्रयास भएका छन्। तर पनि सरकारी सेवाका जुनसुकै काममा पनि ढिलासुस्ती, हैरानी, नातावाद, कृपावाद, अनियमितता, भष्ट्राचार हुने गरेको सेवाग्राहीको गुनासो छ।

सरकारी क्षेत्रमा परिवर्तनलाई प्रोत्साहन नदिइनु, उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीको स्पष्ट किटान नगरिनु, प्रशासकीय पद्धति तथा कार्यशैली पुरानै हुनुले पनि प्रशासन नतिजामुखी हुन नसकेको पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाको धारणा छ। कर्मचारीतन्त्र भित्र सुधारको कुरा  …