सरकारले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने तयारी गरेपछि डिजिटल फ्रिडम कोलिसनले आपत्ति व्यक्त गरेको छ। शनिवार ११ वटा नागरिक संस्थाहरूको साझा समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी तयारीप्रति आपत्ति जनाएको हो।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘सामाजिक सञ्जाल सेवा प्रदायकहरूलाई सात दिने अल्टिमेटम दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी मनसायप्रति कोलिसन गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दछ, यसका साथै सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउने अल्टिमेटम दिँदा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नेपालको संवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूको कुनै प्रवाह नगरेको ठहर छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको तयारीलाई सरकारको स्वेच्छाचारी निर्णयको संज्ञा कोलिसनले दिएको छ। ‘यसले गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको छ। यस्तो कदमले डिजिटल …
…
