Home » खोज
Category:

खोज

मोलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर–२, ओखलढुंगाकी अममाया सार्की विपन्न समुदायकी नागरिक हुन्। उनको नाम ‘जनता आवास कार्यक्रम’मा समावेश भएपछि सार्कीले घर बनाउन सुरु गरिन्। परियोजनाको कार्यविधि अनुरूप डिपीसी गरेपछि पाउने पहिलो किस्ता बापतको रकम लिने बेलामा कार्यालयले उनको नाममा १ लाख ८६ हजारको चेक बनायो तर अममायाले १ लाख ५८ हजार मात्रै रकम पाइन्। उनले पाउने रकमबाट २८ हजार कटौती भयो। यसको कारण अममायाले सुरुमा थाहा नै पाइनन्। उनले भनिन्– ‘पाउनुपर्ने रकमबाट २८ हजार रकम किन काटियो भनेर कार्यालय र यस विषयका जानकार साथीभाइसँग बुझ्दा जनता आवास निर्माण समितिका संयोजक, जनप्रतिनिधि र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खटिएका सरकारी कर्मचारी समेतको मिलेमतोमा चेक साटेर …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रतिनिधिसभाका एक तिहाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीशमाथि लगाएका २१ बुँदे महाभियोगमा करिव ३० अर्बको भ्रष्टाचारका योजना र घटना छुटेको देखिएको छ। त्यसमा भवन निर्माणमा २ अर्ब एनसेललाई कर छुट  २२ अर्ब र निर्णय सुनाउने मिति तोकेर दुई वर्षसम्म  निर्णय नसुनाइएको  घटनामा १ अर्बलगायतका एक दर्जन जति विषय पनि छुटेको छ।

निलम्बनमा रहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध गएको फागुन १ मा  प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावमा  लगाइएका २१ बुँदाको आरोप माथि संसदीय समितिमा विधिवत छानबिन सुरुभएको छ। यो छानबिनबाट आएको प्रतिवेदन नै महाभियोग लाग्ने नलाग्ने निर्णायक हुनेछ।

संसदीय समितिले राणाका कर्तुतहरू जति बढी संकलन र छानबिन गर्न सक्यो त्यतिनै बढीमात्रामा यो महाभियोग अकाट्य बन्दै …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

झापा जिल्लामा १५ वटा स्थानीय तह छन्। त्यसमध्ये आठ नगरपालिका र सात गाउँ पालिका छन्। मुलुक संघीयतामा गएसँगै बनेको संरचना अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहिलो कार्यकाल पूरा गरेका छन् भने २०७९ सालमा भएको निर्वाचनपछि दोस्रो कार्यकालका लागि समेत जनप्रतिनिधि चुनिएर बजेट बनाएका छन्।
झापाका कतिपय पालिकाले संघीय सरकारका कार्यक्रमसँग बाझिने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्। दक्षिणी झापाको झापा गाउँपालिकाले नेपाल सरकारको ज्येष्ठ नागरिक सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट नै ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण भइसकेकोमा पालिकाबाट उस्तै प्रकृतिको कार्यक्रम बनाइ दोहोरो भत्ता वितरण गरिरहेको छ।

गाउँपालिकाले ८४ वर्ष माथिका नागरिकलाई अति ज्येष्ठ नागरिक घोषणा गर्दै ६ हजार …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सामान्य कुराकानीका क्रममा मित्रता बढेपछि सशस्त्रका वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह साहुले सिपाहीहरूको हाजिरी विवरण पत्रकार सन्तोषसिंह ठगुन्नालाई दिनुभएको थियो। सशस्त्र प्रहरीभित्र रासनका नाममा हुने बेथितिका बारेमा समाचार आएपछि भएको अनुसन्धानका क्रममा पत्रकार सन्तोषसिंहले आफ्नो समाचारको एउटा पाटोका श्रोत नरेशसिंहको सुरक्षा त गर्नु भएन नै समाचारका अरू पाटोको श्रोत पनि वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह भएको भनेर पोलि दिनुभयो। यसबाट पेन्सन पाक्ने बेलामा हवल्दार नरेशसिंह जेलमा छन् र परिवारको विचल्ली भएको छ।

कुरा शुरू भएको चुनावदेखि हो। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४४ गण दार्चुलामा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह साहु र पत्रकार सन्तोषसिंह ठगुन्नाबीच स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा चिनजान भयो। निर्वाचनमा जिल्लाको नौगाड गाउँपालिकाका निर्वाचन …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

अस्वाभाविक रूपमा करका दर हेरफेर भएको सङ्ख्या: ५५०

आयातित वस्तुमा ९० प्रतिशत छुट

स्वदेशी वस्तुका कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत भन्सार

जग्गामा लागेको  हदबन्दी फुकुवा

अर्थमन्त्रीका आर्थिक ‘अपराध’ को छानबिन नगरी सुनपानी।

बजेट निर्माणका बेला अर्थ मन्त्रालयकै सबै व्यक्तिले प्रवेश नपाउने ठाउँ र समयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराई करका दर हेरफेर गराएको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रालय छाड्न राजीनामा दिएर पनि धर पाउनुभएन। एउटा अपुरो छानबिनका नाममा सत्तापक्ष र विपक्ष सबै मिलेर चोख्याइयो र राजीनामा दिएको पच्चिसौ दिनमा पुनः अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरियो। अब यो दिनदेखि यी अर्थमन्त्रीले कसको हितमा काम गर्लान् भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ

पछिल्लो हप्ता देशमा सर्वाधिक …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

स्थानीय तहमा खाना तथा विविध खर्चको नाममा राज्यकोष दोहन भइरहेको छ। महालेखा परीक्षकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पनि खाना र विविधतर्फ मनोमानी चलिरहेको पुष्टि हुन्छ। डडेल्धुरा जिल्लाका सात पालिकाले मात्रै खाना र विविधतर्फ करोड बढी खर्च गरेका छन्। जिल्ला सदरमुकाम अमरगढीले सबैभन्दा बढी खाना र विविध खर्चमा २६ लाख सकेको छ। यस्तै अजयमेरू गाउँपालिकाले २५ लाख ८३ हजार ५३५, भागेश्वर गाउँपालिकाले १८ लाख १३ हजार ७७४, आलिताल गाउँपालिकाले ११ लाख ६२ हजार, गन्यापधुरा गाउँपालिकाले १० लाख ९८ हजार, परशुराम नगरपालिकाले ९ लाख २३ हजार र नवदुर्गा गाउँपालिकाले ३ लाख ३७ हजार गरी ७ …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आजभन्दा ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता सम्हालेसँगै काठमाडौंमा मेट्रो रेल कुदाउने बताए । त्यसपछि उनले आफू सत्तामा रहँदा निरन्तर रेल र त्यसपछि पानी जहाजको विषय उठान गर्दै आएका छन् ।

त्यसको करिब ५ वर्षपछि पनि उनले सोही विषयवस्तु दोहोर्‍याएका छन् ।  सरकारका नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक भएसँगै उक्त विषयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओली जहाज र रेलको सपना सुतेर नदेखेको बताएका थिए । बन्दरगाहमा हाम्रो पानीजहाज, हाम्रो रेल र ट्रकबाट सामान ढुवानी गर्छौं’, उनले संसद्‌मा भने–‘स्वीट्जरल्यान्ड भूपरिवेष्ठित भए पनि पानीजहाज चलाएको छ । उत्तरदक्षिण र पूर्वपश्चिम …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

एक अमेरिकी डलर हवाई भाडा भएको कुनै रुटमा प्लेन चल्छ होला?  वा कुनै हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीले यो स्थानदेखि यो स्थानसम्मको भाडा १ अमेरिकी डलर मात्रै लिन्छु भनेको सुन्नु भएको छ ?

पक्कै छैन होला। तपाई हामीले यस्तो कुरा नसुने पनि फरक पर्दैन। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले काठमाडौँबाट पाकिस्तानको इस्लामावाद शहर पुगेर फेरि काठमाडौँ फर्कँदा प्रतिव्यक्ति हवाई भाडा १ अमेरिकी डलर मात्रै लाग्ने गरी सि लिंक नामक एक ट्राभल एजेन्सीसँग सम्झौता गरेको छ।

यो सम्झौता आजको होइन। २०७४ सालदेखि नै सि लिंकले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यसरी पत्याउनै नसकिने दरमा हवाइ टिकट दिएर नेपाल सरकारलाई आर्थिक लाभ पुर्‍याइरहेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले यति उदार …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सर्वोच्च अदालत राज्यका विकास निर्माणका कुनै परियोजना (भवन निर्माण आदि ) सञ्चालन गर्ने निकाय हो?  प्रधानन्यायाधीश त्यसको व्यवस्थापन ( लागत इस्टमेट तोक्ने, ठेक्कापट्टा लगाउने ) गर्ने सम्बन्धित विभागका आधिकारिक पदाधिकारी हुन्?

यी प्रश्न भ्रष्टाचारजन्य विषयको अनुसन्धान गर्ने र अदालतमा मुद्दा हाल्ने संवैधानिक निकाय  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले  सर्वोच्च अदालतसमक्ष लिखित पत्र मार्फत सोधेका हुन। छ अर्ब हाराहारीको लागत इस्टमेट गराएर र कुनै एउटा व्यवसायीले मात्रै निर्माणको अवसर दिलाएर प्रधानन्यायाधीशको अग्रसरतामा दुई अर्बको हाराहारीमा भ्रष्टाचार हुनलागेको भनी परेको उजुरीमा अख्तियारले सर्वोच्चलाई यस्तो प्रश्न सोधेको हो।

यसको जवाफ झनै आपत्तिजनक छ। सर्वोच्च अदालत र त्यसका प्रधानन्यायाधीशलाई संविधानले केही विशेष अधिकार दिएको छ। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको दाबी मान्ने हो भने अहिले मुलुकका एक सयभन्दा बढी मालपोत तथा नापी कार्यालयले अनलाइन सेवा सञ्चालन गरिरहेका छन्। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर किनबेच गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण तथा सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रदान गर्न मन्त्रालयले देशभर यो प्रणाली विस्तारका लागि करोडौं खर्च गरिसकेको छ तर मन्त्रालयको समीक्षा अवधिको प्रगति हेर्दा आजसम्म नापी तथा मालपोत कार्यालयका बीचमा सञ्जाल नै बनाइएकोको छैन। एकीकृत भूसूचना अभिलेख तयार पारेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अधिकांश मालपोत कार्यालय हरेक वर्ष डेरा सर्दै हिँडिरहेका छन्।

मन्त्रालयले देशभर १३१ वटा मालपोत कार्यालयको संरचना स्वीकृत गरेकामा अहिले

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved