खोज

२२ माघ २०८२ मा चितुवाको आक्रमणबाट बर्दियामा एकै दिन दुई जनाको ज्यान गयो। गुलरिया नगरपालिका–४ का ३५ वर्षीय नन्दु रोकाय र मधुवन नगरपालिका–९ की ४९ वर्षीया मैसारा डाँगी घाँस काट्न जंगल गएका बेला चितुवाको शिकार बने।

घटनापछि आक्रोशित स्थानीयवासिन्दाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै चितुवा नियन्त्रण, घाइतेको उपचार र पीडित परिवारलाई राहत–क्षतिपूर्तिको माग गरे। तोडफोडसम्मको अवस्था आएपछि प्रशासनले सर्वदलीय बैठक बोलाएर राहत र व्यवस्थापनको निर्णय ग¥यो।

मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ दिने, बालबालिकाको शिक्षादेखि रोजगारीसम्मको व्यवस्था गर्ने सहमति भएपछि स्थिति सामान्य भयो।

बैठकले चितुवा नियन्त्रणका लागि प्रचलित कानुन बमोजिम सबै उपायहरू अवलम्बन गर्ने, मृतक रोकायका ९ वर्षीय छोरा रितिकको …

मधेश प्रदेशमा गाउँगाउँमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ५२ करोड रुपैयाँको जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला परियोजना अहिले व्यवस्थापकीय कमजोरी, समन्वय अभाव र नीतिगत अन्योलको सिकार बनेको छ। सुरुमा उपकरण, जनशक्ति र संरचना उपलब्ध गराइएका प्रयोगशालामध्ये अहिले अधिकांश सञ्चालनमा छैनन्। कतै भवन छैन, कतै केमिकल अभाव छ त कतै कर्मचारी छैनन्। परिणामस्वरूप नागरिकले पाउनुपर्ने आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण सेवा पाएका छैनन्।

मधेश प्रदेशका १३६ वटै स्थानीय तहमा झन्डै तीन वर्षअगाडि ५२ करोड रुपैयाँमा महँगो उपकरणसहित सञ्चालन गरिएका सुविधासम्पन्न जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला जनशक्ति, केमिकल र व्यवस्थापन अभावले प्रयोगविहीन बनेका हुन्। सरकारी अधिकारीहरूको ध्यान उपकरण खरिदमा मात्र केन्द्रित हुँदा प्रयोगशाला बिजोग अवस्थामा पुगेका हुन्। सञ्चालन …

२०६५ सालमा तत्कालीन दैलेख जिल्ला विकास समितिले पहिलो पटक राउटे समुदायलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्दा उनीहरूको जनसंख्या १६५ थियो। १७ वर्षपछि २०८२ साल फागुन १३ गते सामाजिक सेवा केन्द्र (सोसेक) ले गरेको गणना अनुसार यो संख्या १३३ मा झरेको छ।

यसबीच राउटे समुदायको उत्थानका लागि भन्दै सरकारी र गैरसरकारी स्तरबाट विभिन्न कार्यक्रम भए। तर, अनुसन्धानकर्ताका अनुसार, अवस्था यस्तै रहिरहेमा राउटेको उत्थान त परको कुरा, यो समुदाय नै लोप हुन धेरै समय लाग्ने छैन।

प्रकृतिमाथि निर्भर र न्यूनतम आवश्यकतामा जीवनयापन गर्ने यो फिरन्ते समुदायलाई सरकारले ‘मूलप्रवाहीकरण’ का नाममा भत्ता मात्र होइन, खाद्यान्नदेखि साबुनसम्म बाँड्ने गर्छ। विभिन्न संस्था र व्यक्ति राउटे बस्तीमा …

२०८१ असोज १२ गते नल्लु खोलाको बाढीले गोदावरी–६ की ६५ वर्षीया सानुमाया नगरकोटीको घर बगायो।  बाढीले उनको छिमेकका अरू १० घर पनि लग्यो।  नगरकोटीको घरछेउमै क्रसर उद्योगहरूले धेरै वर्षदेखि ढुंगा, बालुवा खोस्रिरहेका थिए।  खानीबाट निस्केको गेग्रान व्यवस्थापन गरिएको थिएन।  जथाभावी उत्खनन रोक्न नगरकोटी दम्पतीले पटक–पटक वडा, नगरपालिका र वन कार्यालयमा निवेदन दिँदा पनि कसैले सुनेन।  “२०३८ सालको भेलले पनि केही गर्न नसकेको हाम्रो घर, पोहोर ग्राभेलसहितको बाढीले बगायो,” सानुमाया भन्छिन्।

यस्तो पीडा सानुमायाको मात्र होइन।  नल्लु खोलामास्तिर डाँडामा ७० वर्षीय चकना नगरकोटीको परिवार बस्छ।  खानी र क्रसर उद्योगबाट उड्ने धूलो र टिपरबाट आउने प्रदूषणले यो परिवारलाई घरमा बसिनसक्नु बनाएको छ।  …

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, सिंहदरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन के प्रयोग भएको थियो भनेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै चासो छ। नेपाल इन्भेस्टिगेटिभ मल्टिमिडिया जर्नालिज्म नेटवर्क (निमजिन) ले गरेको खोजमा यी संरचना जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको पाइएको छ। 

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन—जी आन्दोलनका क्रममा संसद् भवन, सर्वोच्च अदालत, देशको प्रमुख प्रशासकीय भवन रहेको सिंहरबार र राष्ट्रपति भवन जलाउन पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग भएको फरेन्सिक परीक्षणमा पुष्टि भएको छ।

भदौ २३ गते जेन—जीको आह्वान भएको प्रदर्शनका क्रममा संसद भवन बाहिर १७ सहित १९ जनाको ज्यान गएपछि त्यसको विरोधमा २४ गते …

मध्य गर्मी सुरु भएपछि मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा बर्सेनि खानेपानीको हाहाकार हुन्छ। गएको जेठमा प्रदेशको आर्थिक केन्द्र वीरगन्जदेखि राजविराजसम्म अनि राजधानी जनकपुरदेखि ग्रामीण बस्तीहरूसम्म खानेपानी अभाव भएपछि प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा बारुण यन्त्रबाट खानेपानी वितरण गरियो। चुरे दोहन, नदीहरूमा बढ्दो उत्खनन, भूमिगत पानीको सीमापारबाट समेत हुने अत्यधिक दोहनका कारण मधेश प्रदेशमा केही दशकदेखि खानेपानीको अभाव हुन थालेको हो।

सन् २०३० भित्र हरेक नेपालीलाई स्वच्छ खानेपानी पुर्‍याउने सरकारी लक्ष्यमा सहयोग गर्न विश्व बैंकले २७ असार ०७१ मा २० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान र ५० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण सहयोगको सम्झौता गरेको थियो। विश्व बैंक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघ (आइडिए)मार्फत नेपालमा ग्रामीण …

सुर्खेतको सिम्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष ऐनबहादुर चन्दले पद सम्हाले लगत्तै पुराना योजनाको समीक्षा र नयाँ योजना निर्माणका लागि पालिकाले बनाएका डीपीआर (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन) हेर्न खोजे।

२०७९ मा उनी निर्वाचित हुनुअघि नै सिम्ताले रु.४५ लाख ६७ हजार खर्च गरेर नौवटा योजनाको डीपीआर बनाएको थियो। “तर, गाउँपालिका कार्यालयमा प्रतिवेदन नै भेटिएनन्” चन्द भन्छन्, “त्यही कामको पैसा माग्नेहरू चाहिं अझै पनि आइरहेका छन्। कसरी भुक्तानी दिनु !” चन्दका अनुसार उनको कार्यकालमा अहिलेसम्म दुईवटा मात्रै डीपीआर बनेका छन्।

झापाको झापा गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पाँच वटा योजनाको डीपीआर बनाउन रु.४७ लाख ५८ हजार खर्च गर्‍यो। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा मात्रै यो गाउँपालिकाले रु.९९ …

पर्साको सदरमुकामसमेत पर्ने वीरगञ्ज महानगरपछि जिल्लाकै ठूलो नगरपालिका हो, पोखरिया। यही पोखरियामा स्थानीय सरकारबाट नागरिकले पाउने आधारभूत सेवा नै धराशायी अवस्थामा छन्। गत असार महिनामा हैजा फैलिँदा नगर अस्पतालमा भर्ना भएका दर्जनौँ बिरामीलाई उपचारका लागि वीरगञ्ज लैजानु पर्‍यो। विपन्न नागरिकले आफ्नै पालिकामा न्यूनतम उपचार पाउन सकेनन्।

नगर अस्पतालको फार्मेसीमा अत्यावश्यक औषधि छैनन्। अल्ट्रासाउण्ड र एक्स–रे मेसिन नियमित सञ्चालनमा हुँदैनन्। प्रदेश सरकारको अनुदानमा प्राप्त फोहोर जलाउने मेसिन डेढ वर्षदेखि प्रयोगविहीन छ भने शव राख्ने फ्रिजसमेत चलाइएको छैन।

आवश्यक दक्ष जनशक्तिको अभाव देखिन्छ। तर, नगरपालिकाले खटाएका नगर प्रहरी र कार्यालय सहयोगीहरू भने अस्पताल परिसरदेखि वडा कार्यालयसम्म जताततै भेटिन्छन्। संयोग मात्र होइन, अस्पताल …