Home » खोज
Category:

खोज

नेपालमा सडक दुर्घटनामा हरेक वर्ष करिब २५ सय जनाको ज्यान जान्छ, त्यसको कयौँ गुणा बढी घाइते हुन्छन् र कयौ हजारौं अपांग हुन्छन्। यस्ता दुर्घटनामा तीन मूल कारण हुने विशेषज्ञहरू बताउँछन्। ती तीन मूल कारणमा पहिलो चालकको लापरबाही र तीव्र गति, दोश्रो कारण यान्त्रिक गडबडी र तेश्रो सडकको अवस्था हो। तेश्रो कारणलाई खासै ध्यान दिइदैन। राष्ट्रिय योजना आयोगका लागि गरिएको एउटा अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धानकर्ता कृष्णबहादुर कुँवरले नेपालका नेपालमा सडक निर्माणका ५९ समस्या पत्ता लगाउनु भएको छ।यहाँ ती ५९ कारणलाई बहसका लागि प्रस्तुत गरिएको छ।

नीतिगत अस्पष्टता, नीतिगत दुरुपयोगसमन्वयको कमी, पटके ठेक्का नवीकरण, विलम्वतामा

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा हरेक वर्ष ठूलाठूला प्राकृतिक विपत्ति दोहोरिइरहेका छन्। अघिल्लो वर्षको असार एक गते जिल्लाको मेलम्ची क्षेत्रमा आएको अकल्पनीय बाढीले तटीय क्षेत्रमा मच्चाएको विनाश लीलाबाट स्थानीय अझै बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। जुन विनाश लीलापछि राजनीतिक नेतृत्वले देखाएको उदासीनता यस पटकको चुनावी नारा नै बन्यो। स्थानीयहरूको विश्लेषण छ, यही मेलम्चीको घाउमा समयमै मलहम लगाउन नसकेकै कारण एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङलाई यस पटक जनताले दण्डित गरे।

यही मेलम्चीले भत्काएको संरचना निर्माण गर्ने तथा यो क्षेत्रको प्रकोपमा सँधै जनताको माझमा उभिने भन्दै प्रतिवद्धता जनाएर कांग्रेस नेता मोहन बस्नेतले चुनाव जितिसकेका छन्। मेलम्ची मात्र हैन अधिकांश प्राकृतिक प्रकोपका घटनाका पीडितले अहिलेसम्म न्याय पाएका छैनन्। …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

दोलखा जिल्लाको भिमेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ९ खरिढुंगा माथिको विशाल पहाडी मैदानमा एउटा भव्य अन्तराष्ट्रिय चलचित्र ग्राम बनिरहेको छ। त्यही चलचित्र ग्रामसँगै जोडिएको एउटा खर्क। हिमाली कुहिरो र कुहिरोले गराइरहने झरी छल्दै, अनकन्टार अक्करे भीर तथा घनघोर जङ्गलमा वर्षौँदेखि व्यवसायिक चौँरी पालन गरिरहेका ४१ वर्षीय दोर्जे शेर्पा।

न मानव बस्ती, न भरपर्दो सडक, न विजुली, न सञ्चारको पहुँच…। अनकन्टार जङ्गलको बीचमा एकोहोरो भोटे कुकुर भुकेको आवाज मात्रै सुनिन्छ। नजिकै निर्माण भइरहेको फिल्मसिटीको पूर्वाधारले दोर्जे शेर्पालाई कुनै सुविस्ता दिएको छैन। चकमन्न जङ्गलको बीचमा ससाना छाप्रो अनि सँगै फैलिएको विशाल चौँरीखर्क।

कलकल सुसाइरहेको हिमाली खोल्सो। हुस्सुले ढपक्क छोपिएको …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

झापा र मोरङ जिल्लालाई सुगम जिल्लाका रूपमा चिनिन्छ तर यही जिल्लाबासी दक्षिणी भेगका स्थानीय भने एक दशकदेखि रतुवा खोला वार पार गर्दा पैसा तिरिरहेका छन् भन्दा तपाईंलाई आश्चर्य लाग्न सक्छ। कतिसम्म भने खोला तरेको पैसा तिर्न तयार नहुने हो भने भने झापा र मोरङ आउजाउ गर्न स्थानीयले अझै पनि भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

प्रत्येक चुनाव ताका उम्मेदवारले चुनावी मुद्दा बनाइरहेको यो पुल उनीहरूले जितिसकेपछि चटक्कै बिर्सने गरेका छन्, त्यसैले यो पुल सधैं गुमनाम अबस्थामा रहँदै आएको स्थानीयको दुखेसो छ। गौरीगञ्ज र रतुवामाई जोड्ने सडक अभावका कारण त्यस क्षेत्रका मानिसले भारतीय बाटो प्रयोग गर्न बाध्य हुनु परेको हो। स्थानीयलाई …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

सरकारले सात दशक अघिदेखि बोझिलो सरकारी संरचना छरितो बनाउने भन्दै नागरिकलाई झुक्याएको छ।  विगतदेखि नै आफैँले बनाएका समितिका प्रतिवेदन समेत दराजमा थन्क्याएर नागरिकलाई भ्रममा पार्न नयाँ सुझाव बटुल्ने बानी परेको सरकारले फेरिपनि विज्ञहरूबाट प्रतिवेदन बुझ्ने कर्मकाण्ड दोहोर्याएको छ। एउटा समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन जान नपाउँदै अर्को समिति गठन गर्ने सरकारले हालसम्म बुझेका कुनैपनि प्रतिवेदन सार्थक बनाउन भने सकेको छैन।

२००९ देखि २०७९ सम्म गठित विभिन्न आयोगले सरकारी संरचना चुस्त  बनाउने, एकै प्रकृतिको काम गर्ने कार्यालय खारेज गर्ने, अनावश्यक कर्मचारी कटौती गर्ने जस्ता सुझाव दिए,  तर कुनै पनि पूर्ण रूपले कार्यान्वयनमा गएनन्।  राजनीतिक क्षेत्रमा आएको परिवर्तनसँगै प्रशासनिक क्षेत्रमा समेत सुधारको अपेक्षा गरिने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
  • २०७२ सालमा नै ६ वटा देशका हकमा लागू भएको ‘फ्रि भिसा फ्रि टिकट’ लाई मेनपावरको स्वार्थका लागि उल्टाउन प्रयास गर्ने नेताहरू अहिले त्यही नारा दिएर मतदाता मूर्ख बनाउन खोजिरहेका छन्।
  • वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्कसम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले श्रम गन्तव्य मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटको नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको थियो तर त्यो प्रतिवेदन दबाइयो।
  • यससम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश समेत लत्याइएको छ।  
  • ६ वटा देशमा फ्रि–भिसा र फ्रि–टिकट लागू गर्ने निर्णयको  प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि २ हजार ७ सय ५० रोजगार पीडितहरूले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दर्ता गरेर २ अर्ब ७१
0 comment
0 FacebookTwitterEmail

राजनीतिक दलपिच्छेका  ट्रेड युनियनका कारण कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिकरण भएकाले कर्मचारीको छाता संगठन बाहेकका ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्ने आवाज कर्मचारीहरूबाटै उठ्न थालेको छ । निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको एक मन्त्रालयको विभागीय कार्यसमितिका सदस्य समेत रहेका शाखा अधिकृतले प्रशासनमा कर्मचारी युनियनहरूको दादागिरी  बढेकाले दलैपिच्छेका संगठन खारेज गर्नुपर्ने बताए । कर्मचारीको हकहितका लागि काम गर्न एउटा आधिकारिक संगठन पर्याप्त भएकाले दलैपिच्छेका संगठन अनावश्यक रहेको उनको तर्क छ । आधिकारिक संगठनको कार्यसमितिमा आफ्नो दल निकटका कर्मचारी नआएपछि आफ्नो स्वार्थ अनुकूलका काम गर्न पाइँदैन भनेर छुट्टाछुट्टै युनियनमार्फत प्रशासनमा हैकम चलाउन थालेको उनले प्रष्ट पारे ।

कर्मचारीहरूका ट्रेड युनियनले गर्ने  गतिविधिबाट आम सेवाग्राही वा कर्मचारी मात्र …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भन्सार विभागकै डाटा सेन्टरको अवस्था असुरक्षित भएको कुराको खुलासा भएको छ। डाटा सेन्टरको अध्ययन पछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार गरेको कार्यमूलक लेखापरीक्षणले सो खुलासा गरेको हो।

कार्यमूलक लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार भन्सार विभागका विभिन्न निकायहरूले सेवा प्रवाहका लागि खरिद गरेको यन्त्र, उपकरण, एप्लिकेशन, प्रणालीको उपयोगका क्रममा चोरी, आगलागी, दुर्घटना तथा प्राकृतिक प्रकोप वा दैवी विपत्तिका कारण जुनसुकै बखत क्षति तथा नोक्सानी हुने सम्भावना रहन्छ।

डाटा सेन्टर सञ्चालनमा हाई भोल्टेज विद्युत् निरन्तर प्रवाह हुने, ठूलो क्षमताका मेशिनहरू निरन्तर सञ्चालनमा रहने, कुलिङ, मोनिटरिङ लगायतका उच्च जोखिमयुक्त उपकरण प्रयोग भैरहने भएका कारण जुनसुकै बखत दुर्घटना हुने जोखिम रहन्छ। निरन्तररुपमा हाई भोल्टेजको विद्युत् र बढी …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

रासनमा हुने घोटलाको सूचना मिडियासम्म पुर्‍याएको आरोप खेपिरहेका सशस्त्र प्रहरी बलको ४४ नम्बर गण दार्चुलामा कार्यरत वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह शाहुले सफाइ पाएका छन्।

हातहतियार, गोलीगट्ठा तथा जनशक्ति विवरणसमेत खुल्ने गरी गोपनीयता भंग गरेको भन्दै जन्मकैदको मागसहित मुद्दा खेपिरहेका शाहुले सशस्त्र प्रहरीको विशेष अदालतबाट सफाइ पाएका हुन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नम्बर वैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय कैलालीका प्रमुख, डिआइजी दुर्गाप्रसाद भट्टराइले शाहुले बुधबार मात्रै विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको पुष्टि गर्नुभयो।मुद्दाबाट हवल्दार शाहुले सफाइ पाएका छन्,’ डिआइजी भट्टराइले भन्नभयो, ‘विभागिक कारबाही भने अझै पनि हुनसक्छ।

४४ नम्बर गणका तत्कालिन गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई संघ र प्रदेशले आफूखुशी बजेट दिएर झनै बदनाम बनाइरहेका छन्। मुलुक संघीयतामा गए पनि संघ र प्रदेशका निकायहरूले उपभोक्ता समितिमार्फत साना योजना सञ्चालन गर्ने र समस्या देखिँदा जवाफदेही कोही नहुने समस्या बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहसँग कुनै समन्वय नगरी गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूले योजना अलपत्र पार्ने, आर्थिक अनियमितता गर्नेजस्ता समस्या बढ्दै गए पछि टाउको दुखाईको बिषय बनेको छ। स्थानीय तह जवाफदेही नहुने, संघ र प्रदेशका निकायहरूले पनि समितिका पदाधिकारी नचिन्ने हुँदा आर्थिक अनियमितता मौलाएको छ।यस्ता उपभोक्ता समितिहरू देशभर कति वटा छन् भन्ने पनि कुनै तथ्यांक छैन।

संघ र प्रदेशका निकायहरूले स्थानीय तहलाई थाहै नदिई …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved