अर्थतन्त्र/विकास

टिकटकमा सक्रिय हुनुहुन्छ भने पोखरा र भैरहवा इन्टरनेशनल एयरपोर्ट अगाडि नाँचेर रमाइलो गरेको देख्नु भएकै होला। तर त्यहाँबाट कति विमान उड्छन् ? कति विमान उत्रिन्छन् ? अर्बौ लगानी भएका ती इन्टरनेशनल एयरपोर्टहरू टिकटक खिच्न बनाइएको त पक्कै होइन। चीनको आर्थिक र सैनिक स्वार्थ पूर्ति नबुझ्ने र भारतीय सुरक्षा चासोमा ध्यान नदिने हो भने के यी विमानस्थल चल्ला त ? यी प्रश्नको उत्तर नखोज्दै नयाँ नेपाल सरकार निजगढमा जंगल फाडेर नयाँ विमानस्थल बनाउने भनेर उफ्रन थालिसकेको छ।

कति हतारो हो। यही चटारो देखाउनु भयो कामरेड प्रचण्डले। प्रधानमन्त्री भएको एक हप्ता नबित्दै कामरेड प्रचण्डले पोखरा इन्टरनेशनल एयरपोर्टको उद्‌घाटन गर्नुभयो।  नयाँबर्ष २०२३ लाई …

एशियाली विकास बैकको ऋण सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने  लप्सेफेदी सबस्टेशन स्थानान्तरणको माग गर्दे गरिएको आन्दोलन अन्त्यहिन जस्तो हुँदै गएको छ। सबस्टेशन निर्माण पक्ष प्राधिकरण र स्थानीय आन्दोलनरत पक्षबीचको पटक पटकको वार्ताले मिलनविन्दु फेला नपारेपछि आन्दोलन जारी राखिएको छ। 

काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ लप्सेफेदीमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप बेसिन तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत काठमाडौँ लगायतमा वितरणका लागि त्यहाँ ४००, २२० र १३२ केभीका सबस्टेशन बन्ने योजना सहित त्यहाँ काम सुरु भएको हो। तर स्थानीयवासीहरू सबस्टेशन निर्माणले  आफ्नो थातवास उठ्नसक्ने भन्दै प्रस्तावित सबस्टेशन अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नू पर्ने एकसूत्रीय अडानमा रहेका छन्।…

रासायनिक मलको अभाव जारी छ । सरकारले ठेकेदारहरू मार्फत अन्तराष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल आपूर्ति गर्न नसकेपछि भारतसँग जीटुजी पद्धतिबाट  मल किन्ने निर्णय गर्यो । तर, अझैपनि किसानहरूले मल पाउन सकेका छैनन् ।

हिउँदे खेतीलाई रासायनिक मल हाल्न नपाएपनि बर्खे खेती सुरु हुनु अगाडिनै स्थानीय तहहरूमा पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मलको प्रबन्ध गर्न  अन्तराष्ट्रिय बजारबाट मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन ढिलो भैसकेको छ । यसैबीच रासायनिक मलको मूल्यबारे अन्तराष्ट्रिय जगतमा सकारात्मक चर्चा सुरु भएको छ ।

विश्व बैंकका विशेषज्ञहरू जोन बाफस र वी चियान कोहले यसै हप्ता रासायनिक मलको अन्तराष्ट्रिय उपलब्धताबारे ब्लगमा लेखेका छन् – रासायनिक मलहरूको मूल्य सन् २०२२ मा शिखरमा …

देशको अर्थतन्त्र गम्भिर समस्यामा छ । यसको सबलीकरण गर्न नया सरकारले बिभिन्न सुधार गर्ने नीति र कार्यक्रमको घोषणा गेको छ । तर त्यस्ता सुधारको घोषणामा यथार्थपरकताको कमी देखिन्छ ।मुलुकको समग्र सार्वजनिक बित्तको परीक्षण गर्दै आएको निकाय महालेखा परीक्षकले दिएका सुझावहरु सुधारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो तर नया घोषणामा यि बिषय परेका छैनन ।

राज्यको आर्थिक उद्देश्य हासिल गर्न वित्तीय सुशासन आवश्यक छ । वित्तीय सुशासन कायम गर्न सार्वजनिक जवाफदेहिता, पारदर्शिता र निष्ठा प्रवद्र्धन गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि वित्तिय व्यवस्थापनका अवयवहरूमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता रहन्छ । अर्थतन्त्रका केही क्षेत्रहरु मध्ये राजस्व परिचालन, सार्वजनिक खरिद व्यवस्थापन, अनुदान,सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन दिगो विकास …