Home » अर्थतन्त्र/विकास
Category:

अर्थतन्त्र/विकास

विश्व अहिले संकटोन्मुख लोकतन्त्र र कोभिड महामारीले सिर्जना गरेको चरम गरिबी र बढ्दो असमानताको चपेटामा परेको छ। हाम्रा जस्ता गरिब देशका सरकारले यी चुनौतीहरूको सामना कसरी गर्ने हो? सरकारले कसरी सीमित स्रोत साधनको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सक्छ ? यी विषय सार्वजनिक बहसका लागि खुला गर्नुपर्छ। तर पारदर्शिता कायम गर्ने हाम्रो शैलीले त्यो कत्तिको सम्भव होला?

सार्वजनिक स्रोत कसरी संकलन र खर्च गरिन्छ भन्ने विषयमा सरकारले नागरिकलाई यथेष्ट वित्तिय सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु महत्त्वपूर्ण विषय हो। त्यसैगरी बजेटसँग सम्बन्धित नीतिगत निर्णयहरूमा नागरिक सहभागिताका अवसरहरू सिर्जना गर्न र सार्वभौम सांसद र सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थाको निगरानी पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। यि विषयको प्राथमिकतालाई खुला …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

गत महिना, भारत सरकारले संसदलाई भारतका बैंकहरूको सन् २०१७ देखि २०२२ को बीचमा लगभग १० लाख करोड रुपैयाँको खराब कर्जा  अपलेखन गरिसकिएको बताएको छ।

१० हजारभन्दा बढी जानीबुझीकन कर्जा नतिर्ने (विलफुल डिफल्टर) मा २५ संस्थानहरू शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। २५ संस्थानहरूमध्ये प्रत्येकले  ११५०–७१०० करोड रुपैयाँ ऋण लिएका छन्।  अपलेखनबारे बताएको चार दिन पछि भारत सरकारले संसदमा सन् २०१४ यता बैंकहरूले ६.४१ लाख करोड रुपैयाँको ऋण असुली गरेको घोषणा गर्‍यो।

अघिल्लो जुलाईमा, सरकारले खराब ऋण (निष्क्रिय सम्पत्ति, वा एनपीए) को अनुपातमा संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत र चीन जस्ता ठूला अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा  भारतको अवस्था निकै प्रतिकूल रहेको स्वीकार गरेको थियो। कुल ऋणमा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

 सरकारले भूउपयोग नियमावली २०७९ जारी गरे सँगै घर जग्गा किनबेचमा मन्दी आएको छ। नयाँ नियमावलीले जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाट गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ भने स्थानअनुसार कस्तो जग्गा कति मात्रामा कित्ताकाट गर्न मिल्छ भन्ने पनि तोकेको छ। योसँगै बैंकले प्रवाह गर्ने घर कर्जा रकममा समेत कमी आएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा शून्य दशमलव शून्य पाँच प्रतिशतले घटेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा एक दशमलव पाँच प्रतिशतले बढेको थियो। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा २०७९ साउन मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ११ दशमलव …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मुलुकको निर्यात व्यापारमा कमी आएको छ। कृषिजन्य उत्पादन तथा कच्चा पदार्थ उत्पादनमा सरकारले ध्यान नदिएकाले नेपालबाट हुने निर्यातमा समेत ३४ दशमलव ८८ प्रतिशतले कमी आएको भन्सार विभागले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको प्रथम दुई महिनाको अवधिमा २८ अर्ब ६८ करोड चार लाख रुपैयाँ बराबरको सामाग्री निर्यात भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ४४ अर्ब तीन करोड ९५ लाख रुपैयाँ बराबरको सामाग्री निर्यात गरिएको थियो।

वस्तुगत आधारमा पाम तेल, सोयाबिन तेल, धागो (पोलिस्टर तथा अन्य), ऊनी गलैंचा, जिंक सिट , अलैंची, चिया, औषधी (आयुर्वेदिक) लगायतका वस्तु प्रमुख निर्यातजन्य सामाग्री हो। समीक्षा अवधिमा पाम

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

विश्व पर्यटन दिवस लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विशेष रुपमा मनाउने भएको छ। पर्यटन ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशको अगुवाइमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध विभिन्न संघसंस्थाको सहकार्यमा सबैभन्दा बढी पर्यटक भित्रिने रूपन्देहीको स्थल नाका बेलहियामा विशेष कार्यक्रम गर्ने तयारी भइरहेको पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनीका कार्यकारी प्रमुख रामु जोशीले बताउनुभयो।

पर्यटनका लागि पुर्नविचार गरौँ (रिथिंङकीङ टुरिज्म) भन्ने अभियानका साथ विश्वभर यस वर्ष सेप्टेम्बर २७ अर्थात आगामी असोज ११ गते  विश्व पर्यटन दिवस मनाउन थालिएको हो। सोही अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा पनि पर्यटक विशेष कार्यक्रम गर्न थालिएको छ।

असोज ११ गतेका दिन स्थल मार्ग हुँदै बढी पर्यटक भित्रिने बेलहिया, अन्तर्राष्ट्रिय गौतमबुद्ध विमानस्थल भैरहवामा सबैभन्दा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

महाभारतमा कुबेरको एउटा कथा छ। उनलाई धनी मानिस भनेर चिनिन्छ। अहिले पनि सम्पन्न मानिसलाई प्रतीकात्मक अर्थमा ‘कुबेरै हो नि’ भन्ने चलन छ। राजसूय यज्ञ गर्ने मन भएपछि आफूसँग पर्याप्त धन नभएकोले एकपटक युधिष्ठिरले भाइ भीमसेनलाई कुबेरको घरमा पठाए। भीमसेन कुबेरको घरमा पुग्दा उनी औंलामा थुक लगाएर भुइँमा खसेका तोरीका गेडा टिप्दै थिए। यो देखेर भीमसेनलाई ‘यस्ता कञ्जुस छन्, के पैसा देलान्’भन्ने लाग्यो। कुबेरले भने मागेजति नै धन गाडामा राखेर लैजान दिए। केही पर पुगेपछि गाडा बाटोमा फस्यो। सबै मिलेर त्यसलाई धकेलेर गुडाउन प्रयास गरे तर केही लागेन। त्यहीबेला कुबेरले गाडाको पांग्रो धसिएको ठाउँमा बोराभरिको तोरी खन्याएर गाडा उतारे। भीमसेन औंलामा …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

भैरहवाको सिद्धार्थनगर आर्थिक सुशासन-इकोनोमिक गभर्नेन्स कमजोर रहेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। सिद्धार्थनगरको आर्थिक विकास रणनीति तर्जुमा  गर्नका लागि गठित समितिले तयार गरेको प्राथमिक प्रतिवेदनमा उक्त तथ्य प्रस्तुत गरेको हो।

भैरहवामा आज मंगलबारदेखि शुरु भएको सिद्धार्थनगरको आर्थिक विकास रणनीति तर्जुमा विषयक कार्यक्रममा सरोकारवालासँगको छलफलमा जिआईजेडका प्रतिनिधि समेत रहेका अध्ययन टोलीका सदस्य मनोज पौडेलले भन्नुभयो, ‘हाम्रो अध्ययनमा सिद्धार्थनगरमा मुख्यतया इकोनोमिक गभर्नेन्स कमजोर देखिएको छ । यसैगरी लुम्बिनीको ब्रान्डसँग परनिर्भरता बढ्नु, वैकल्पिक उर्जाको क्षेत्रमा ध्यान नदिनु र मान्छेहरूको बसाइँ लम्बाउने योजना नगरले नल्याउनु कमजोरीको रुपमा देखिएको छ। ’

पौडेलले सिद्धार्थनगरको सामाजिक तथा मानवीय विकासको क्षेत्रमा गरेको लगानी र योजना पनि त्यति सन्तोषजनक …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

यस वर्ष स्याउको उत्पादन बढेको छ मुगुमा। मुगुका स्याउ किसानहरू निकै खुसी हुनुपर्ने हो। तर उनीहरू चिन्तित छन्। किनकी पानी पर्न रोकिएको छैन। मुगु आउने बाटोको अवस्था बिजोग छ। बाटो राम्रो भए पो व्यापारी आएर स्याउ लान्थे।

विगत सात वर्ष देखि स्याउ बेचेर घर खर्च धान्दै आउनु भएका मुगुका स्याउ किसान टक्कबहादुर शाही भन्नुहुन्छ, “स्याउ उत्पादन बढेपनि स्याउले बजार नपाउँदा साह्रै दुःख लागेको छ।”

स्याउ बेचेर दशैँ मनाउन खोज्नेहरूलाई त झन बिजोग भएको छ। स्याउ नबिके दशैँ नै कसरी मनाउने भन्ने चिन्ता छ उनीहरूको।

टक्कबहादुर भन्नुहुन्छ, “लगातार अविरल वर्षाका कारण मोटरबाटो अवरुद्ध भएको छ। स्थानीय बजारसम्म बोकेर लग्न पनि निकै …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको समितिले आश्वासनकै भरमै गृहमन्त्रालयसँग सम्झौता गरेको छ।संघर्ष समितिले २०७९ असोज १ गते गृहमन्त्रालयमा सम्पन्न छलफलपछि उक्त सम्झौता गरेको हो।

मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामसुरत गुप्ता; प्रवक्ता निर्गराज जैशी र गृह मन्त्रालयकातर्फबाट मिटर ब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलका संयोजक डा. भीष्मकुमार भुसालले सम्झौता गराउनु भएको हो। संघर्षसमिति र गृहमन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच ५ बुँदे सहमति गरिएको छ।

सहमतिको पहिलो बुँदामा मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित सिफारिस बमोजिम स्थानीय तह र स्थानीय प्रशासनका प्रतिनिधि र सरोकारवालाको संलग्नतामा लेनदेनका कागजातहरू छानबिन गर्ने। त्यसक्रममा प्राप्त कानूनसम्मत कागजात पालिकामा अद्यावधिक गरी एकप्रति पालिकामा राख्ने …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail

प्रतिव्यक्ति हरित गृह ग्यास उत्सर्जन न्यून मात्रामा र विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनमा नेपालको भूमिका नगण्य रहेता पनि वायु प्रदुषणको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेका कृषि तथा उर्जासँग सम्बन्धित उत्सर्जनहरूले अर्थतन्त्रमा नकरात्मक प्रभाव पारिरहेको विश्व बैंकले जनाएको छ।  विश्व बैंक समूह जारी गरेको नेपाल राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन उक्त कुरा जनाएको छ।  विश्व बैंकका अनुसार हरित गृह ग्यासको उत्सर्जन विशेष गरी कृषि (५४ प्रतिशत) र उर्जा (२८ प्रतिशत) क्षेत्रबाट धेरै रहेको छ। सन् २०१२ देखि सन् २०१९ सम्मको अवधिमा नेपालको हरितगृह ग्यास उत्सर्जन दर २६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ जुन विशेषत: बढ्दो उर्जा खपत र उद्योग कल कारखानाबाट रहेको छ। विद्युत खपत …

0 comment
0 FacebookTwitterEmail
Newer Posts
Independent News Service (INS)

सम्पर्क आदर्श मार्ग, थापाथली, काठमाडौँ
फोन  : 01-4102022 / 01-4102121
इमेल : freedomnews2022@gmail.com

सोसल मिडिया

प्रधान सम्पादक: तारानाथ दाहाल

प्रबन्ध सम्पादक: राजेश घिमिरे

© 2021 Freedom News Service Pvt Ltd. All rights reserved