ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्कमा यस बर्ष नेपाल ११०औं स्थानमा परेको छ। ट्रान्सपरेन्सी प्रतिवेदन २०२२ मा नेपाललाई १०० मा ३४ अङ्क अर्थात११० औं स्थान दिइएको छ। गतवर्ष नेपालको अंक ३३ ल्याएर ११७ औं स्थानमा रहेको थियो। नेपालको अंकमा केहि सुधार भएता पनि भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुकहरूको श्रेणीमै कायम रहेको छ। डेनमार्क ९० अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक र सोमालिया १२ अङ्क प्राप्त गरी सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा सूचीकृत भएका छन्। यस सूचकाङ्कमा १०० अङ्कले अति स्वच्छ र ० अङ्कले अति भ्रष्ट जनाउँछ भने ५० भन्दा कम अंक ९स्कोर० प्राप्त भएमा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकका …

गत हप्ता नेपालमा साइवर सुरक्षासम्बन्धित दुई घटना भए। पहिलो घटनामा नेपाल प्रहरीको आन्तरिक सञ्चार प्रणाली ह्याक भएर संगठनभित्रको आन्तरिक सञ्चारसम्बन्धी ठूलो परिमाणको डेटा डार्क वेबमा उपलब्ध रहेको समाचार बाहिरियो। ह्याक भएका सामग्री रहेका वेबसाइटहरू नेपालबाट खुल्न नसकिने बनाए पनि ति सामग्रीअझै पनि इन्टरनेटमा उपलब्ध नै छन्। दोस्रो घटनामा गत शनिवार डट जीओभी डट एनपी डोमेनमा रहेका नेपालको सरकारी निकायका वेबसाइटहरूमा डिस्ट्रिब्युटेड डिनायल अफ सर्भिस (डिडक्स) आक्रमण भई नेपाल सरकारका सम्पूर्ण वेबसाइट करिब पाँच घण्टा अवरुद्ध भए। करिब १५०० जति सरकारी वेबबाइटहरू बन्द भएको यो घटना सार्वजनिक विदाका दिन भएकाले अन्य क्षेत्रमा त्यति प्रभाव नपरे पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, अध्यागमन कार्यालयमा सरकारी …

तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका–१ काहुँशिवपुरमा १४० मेगावाट क्षमताको तनहुँ जलविद्युत आयोजना निर्माणाधिन अवस्थामा छ । निर्माणपक्षले जलविद्युत आयोजना निर्माण कार्यलाई तीब्रता दिइएको छ । आयोजनास्थलमा खुल्ला रुपमा शक्तिशालि बम विस्फोट गर्दा घरहरू चर्किएको र धुलोधुँवाले आजित बनाएकाले बस्तिनै बिस्थापित हुने खतरा बढेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले बताउन थालेका छन् । तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्याकेज १ अन्तर्गत डाइभर्सन टनेल (पानी फर्काउने सुरुङ) निर्माणको काम भइरहेको छ । उक्त कामका लागि खुल्ला रुपमा शक्तिशाली विस्फोटक पदार्थ प्रयोग गर्दा आसपास क्षेत्रका घरहरू चर्कने, खेतबारी भाँसिने समस्या देखिएका छन् । गत असोज महिनादेखि आयोजनाको डाइभर्सन टनेल निर्माणका लागि निर्माण पक्षले विस्फोटक पदार्थको प्रयोग गर्दै आएको छ …

सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षताको समितिले विभिन्न ८७ विषयको सूचना गोप्य राख्ने गरी गरेको वर्गीकरणको निर्णयलाई  सरोकारवालाहरूको दवाव पछि हाललाई कार्यान्वयन नगर्ने गरी स्थगन गरेको छ ।  सोमबार सिंहदरबारमा भएको सरकार र सूचनाको हकका अभियन्ता व्यक्तित्वहरु बीचको छलफल पछि मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सो वर्गीकरण कार्यान्वयनमा नलैजाने निर्णय सुनाउनुभएको हो । छलफलमा मुख्य सचिव बैरागी,  प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव उदय सापकोटा, कानुन सचिव धनराज ज्ञवाली र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल र प्रधानमन्त्रीको सञ्चार व्यवस्थापन टिमका सदस्यहरू हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै  सूचनाको हकका बरिष्ठ अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेल, सूचना हकको …

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा गरिएको सूचनाको वर्गीकरणको निर्णय बदर गर्न अभियानकर्मीहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । सूचनाको हकलाई वञ्चित र संकुचित गर्दै ८७ प्रकारका सूचनालाई ‘गोपनीय’ भनी गरिएको वर्गीकरणप्रति आपत्ति जनाउँदै अधिकारकर्मीहरुले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । आज पत्रकार महासंघका पूर्व सभापति तथा सूचनाको हकका अभियन्ता तारानाथ दाहाल, नेपाल पत्रकार महासंघका महासचिव रोसन पुरी, सूचनाको हकको राष्ट्रीय स‍ंजालका अध्यक्ष उमिद बागचन्द र सूचनाको हकका अभियन्ताहरु टंकराज अर्याल, सन्तोष सिग्देललगायताका अधिकारकर्मी सहितको टोलीले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग भेट गरि वर्गीकरणको विषयमा आयोगले उचित कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। वर्गीकरण समितिको निर्णय अनुसार कर छली, सार्वजनिक खरिद, विशिष्ट व्यक्तिको बैठक, कानून …

नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हकलाई कमजोर पार्नेगरी सरकारले गरेको नीतिगत निर्णयमा खेद प्रकट गर्नुभएको छ । आइतबार सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमार्फत् कोइरालाले सरकारले सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्न ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरी गरेको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै खेद् व्यक्त गर्नुभएको हो। सरकारले उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत कोइरालाले माग गर्नुभएको छ । उहाँले ट्वीट गर्दै भन्नुभएको छ – संविधानले ग्यारेन्टी गरेको सूचनाको हक लोकतन्त्र, नागरिक सशक्तीकरण र सुशासनलाई सबल बनाउने महत्वपूर्ण हक हो। सरकारले यो हक र यस सम्बन्धी कानुनलाई कमजोर पार्ने र ८७ वटा नीतिगत विषय गोप्य रहने गरि निर्णय गरेकोमा खेद प्रकट …