स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन समयमै नबन्दा विरोधीहरूले प्रश्न गर्ने मौका पाएको बताउनुभएको छ। संविधान जारी भएको आठ वर्षसम्म पनि आवश्यक कानुन नबन्दा सङ्घीयतामाथि प्रश्न गर्नेले मौका पाइरहेको बताउँदै उहाँले अब चाँडै आवश्यक कानुन बनाएर सङ्घीयता कार्यान्वयनमा लैजान सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
“संविधान जारी भएसँगै बन्नुपर्ने आवश्यक कानुन निर्माण नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहले आवश्यक अधिकार प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। यही कारण सङ्घीयता, गणतन्त्र र लोकतन्त्रमाथि प्रश्न गर्नेले मौका पाइरहेका छन्”, फागुन १५ गते कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा कर्णाली एक्स्पोको उद्घाटन गर्दै उपप्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो, “चाँडै कानुन निर्माण गरेर सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि वर्तमान सरकार क्रियाशील भएर लागेको छ।”
उहाँले विगतमा दुई तिहाइ मत प्राप्त सरकारले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा चुकेको भन्दै वर्तमान सरकारलाई त्यो छुट नभएको बताउनुभयो। “जनतालाई सेवा दिने र देशलाई समृद्ध बनाउने विषयमा राजनीतिक दलबीच मतभेद छैन, सबैको लक्ष्य एउटै हो”, उहाँले भन्नुभयो।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताउँदै चाँडै त्यसले पूर्णता पाउने बताउनुभयो। उहाँले निजामती सेवा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिँदै हिउँदे अधिवेशनमा सङ्घीयतासँग जोडिएका अधिकांश कानुन संसद्मा दर्ता गरेर सरकारले कानुनहरू निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केतहरू देखिन थालेको बताउनुभयो। उहाँले कोरोना महामारी, युक्रेन युद्धका कारण देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव परेको बताउँदै अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गएको उल्लेख गर्नुभयो।
“अर्थतन्त्रमा परेका नकारात्मक असरलाई सुधार गर्दै लगेका छौँ, केही बाह्य सूचकाङ्कमा सुधार आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अर्थतन्त्रमा विस्तारै सुधार आउँदैछ।” उहाँले निजी क्षेत्रका सुझावका आधारमा मौद्रिक नीति सरकारले परिवर्तन गरेको बताउनुभयो।
उपप्रधानमन्त्री खड्काले वन र भूमि ऐनका कारण विकास निर्माणमा बाधा उत्पन्न भएको बताउँदै दुवै ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। “म आफैँ सरकारमा छु, मदन भण्डारी राजमार्गमा पर्ने रुख कटानी र जग्गा प्राप्ति गर्न नौ महिना लाग्यो”, उहाँले भन्नुभयो, “वन र भूमि ऐनका झन्झटिला प्रावधान हटाउने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको छ।”
उहाँले बजेट विनियोजन भए पनि रुख कटानी र भूमि प्राप्तिमा हुने समस्याका कारण कार्यान्वयन नहुने अवस्था विद्यमान रहेको बताउँदै यसले पनि अर्थतन्त्रमा असर पुगेको आशय व्यक्त गर्नुभयो। “योजनाका लागि बजेट छुट्याइन्छ, वन र भूमिका कारण पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा पैसा जान नसक्दा पनि अर्थतन्त्रमा असर पुगेको हो”, उहाँले भन्नुभयो।
यसैबीच, उपप्रधानमन्त्री खड्काले जनताका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभएको छ। उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत जनताका मौलिक हक कार्यान्वयनतर्फ सरकार लागिरहेको बताउनुभयो। “संविधानमा उल्लेख भएका जनताका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक दलहरूको एकताबद्ध प्रयास आवश्यक छ”, फागुन १५ गते सुर्खेतको गुर्भाकोटमा सामुदायिक आँखा उपचार केन्द्रको नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले भन्नुभयो।
आजका लागि नभई भावी पुस्ताका लागि पनि आधार बन्ने गरी पूर्वाधार निर्माण जरुरी भएको उहाँको भनाइ थियो। “विकास– निर्माणका काम गर्दा आजका लागि होइन, भावी पुस्ताका लागि पुग्ने गरी काम गर्नुपर्छ”, उपप्रधानमन्त्री खड्काले भन्नुभयो। उहाँले राजनीति गर्नेहरू लोभ, डर, स्वार्थबाट मुक्त हुँदै पारिवारिक घेराभन्दा माथि उठेर सिङ्गो देशका लागि काम गर्ने भावनाप्रति समर्पित हुन जरुरी भएको बताउनुभयो। “अहिलेको नयाँ परिस्थितिले त्यो खालको राजनीतिक सोच, प्रतिबद्धता र सङ्कल्पको आवश्यकता ठानेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक, भौगोलिक र सामाजिक चुनौती सामना गर्न राजनीति गर्नेमा इमान, निष्ठा र समर्पणको आवश्यकता छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- इजरायली हिरासतमा हमासका नेता मुस्तफा मोहम्मद अबू आराको मृत्यु
- काँकडभिट्टा नाकाबाटै एक वर्षमा चार अर्बको तरकारी आयात
- काम सुरु भएको १८ वर्षमा महाकाली आयोजनाको काम २२ प्रतिशत !
- चीनमा नेपाली युवतीको तस्करी, विवाह र बिलासी जीवनको आसमा नर्कको बास
- गुणस्तरहीन खाद्य बिक्री गर्ने ३८ उद्योगविरुद्ध मुद्दा
- आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को अन्त्यसम्म सरकारी ऋण २४ खर्ब ३३ अर्ब
- यस्तो छ आजको मौसम
- ट्रम्प गोलीकाण्ड: अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसका निर्देशकद्वारा राजीनामा
- एसीसी महिला एसिया कप: समूह चरणबाटै बाहिरियो नेपाल
- बंगलादेशबाट फर्किए १३ सय नेपाली विद्यार्थी
