शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्यता नलिन आग्रह गर्नुभएको छ । उहाँले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नहुने व्यवस्था प्रचलित कानुनमा रहेको स्मरण गराउँदै कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिबाट मुक्त हुनुपर्ने बताउनुभएको हो।
मन्त्री श्रेष्ठले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा आज जारी गर्नुभएको सन्देशमा शिक्षा क्षेत्रको सुधार र गुणस्तर वृद्धिका लागि राजनीतिक सदस्यता लिएका बहालवाला शिक्षक एवं प्राध्यापक र कर्मचारीलाई कारबाही गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई आह्वान गर्नुभएको छ। शिक्षा ऐन २०२८ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको कानुनी प्रावधान उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनमा मन्त्रालयको प्रतिबद्धतासमेत सन्देशमा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभएको छ, “म आह्वान गर्न चाहन्छु सबै जनालाई कानुनमा स्पष्ट भनिएको छ प्राध्यापक, शिक्षकहरूले राजनीतिक सदस्यता लिएमा पदबाट हटाइने व्यवस्था रहेछ। अब यो कार्यान्वयनको पाटोमा जानुपर्छ।” उहाँले शिक्षकले राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध हुँदा विद्यार्थीको भविष्यसँग खेलबाड भइरहेको बताउनुभयो।
“त्यसकारण कसैले पनि राजनीतिक दलको सदस्यता शिक्षक, प्राध्यापक बहालवाला शिक्षक एवं प्राध्यापकहरूले राजनीतिक सदस्यता नलिनूहोला र राजनीतिक दलको कुनै पनि समितिमा नबसिदिनूहुन म सचेत गराउछु,” मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अब शिक्षा क्षेत्र दलीय राजनीतिकबाट मुक्त हुनैपर्छ।” उहाँले सरकारी तथा सामुदायिक संस्थामा कार्यरत शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा उजुरी दिनका लागि सरोकारवाला सबैलाई आग्रह गर्नुभएको छ। यस्ता उजुरी र गुनासोउपर काम एवं कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनका लागि सम्बन्धित निकायलाई मन्त्री श्रेष्ठले सन्देशमा आह्वान गर्नुभएको छ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- बुढाहाङ सेवामा वढाङमी नाचको रन्को
- कर्णालीमा आमसञ्चार विधेयकबारे छलफल
- सम्मान र पुरस्कारले उत्साहित पूजा
- लेबनानको सार्वभौमिकता उल्लङ्घन गर्ने इजरायलसँगको युद्धविराम स्वीकार्य छैनः हिजबुल्लाह प्रमुख
- इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेर ब्लक उद्योगमा स्थापित
- जर्मनीले ‘एआई’ बाट नियन्त्रण गर्न मिल्ने चार हजार ड्रोन युक्रेन पठाउने
- नेपाल प्रिमियर लिगको खेल तालिका सार्वजनिक
- राष्ट्र बैंकले ३७ अर्ब २२ करोड ३८ लाख सरकारलाई बुझाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने सरकारको निर्णय
- दमननाथ ढुङ्गानाको निधन