अमिशराज मुल्मी हिन्दूहरूले रुद्राक्ष भगवान् शिवको आँशुबाट उत्पत्ति भएको विश्वास गर्छन् र त्यसलाई पवित्रताका साथ सम्हालेर राख्छन्। हिमालयको काखमा पाइने रुद्राक्षलाई बौद्धमार्गीहरूले पनि उत्तिकै महत्व दिन्छन्। बौद्धधर्ममा त्यस्तो कथा त सुनिँदैन तर बुद्धका तस्बिरमा जसरी रुद्राक्षका माला लगाइएको हुन्छ, त्यसबाट बौद्धमार्गीका लागि पनि रुद्राक्षको विशिष्ट महत्व छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ। नेपाली व्यापारीले रुद्राक्ष मुख्यतः भारतका हिन्दूहरूलाई बिक्री गर्ने गर्थे। तर केही वर्षदेखि त्यो परिस्थितिमा परिवर्तन आएको छ।
सत्ताईस वर्षीय निमा तामाङका लागि रुद्राक्षका दानाहरू चिनियाँसँग गर्ने ठूलो व्यापारिक वस्तु हो। “मैले सन् २०२० मा १० हजार किलो रुद्राक्षका दाना बेचेँ,” उनले भने। पहिलेका वर्षहरूमा वार्षिक औसत २ हजारदेखि ३ हजार किलो बेच्ने गरेकोमा त्यस वर्ष निकै बढेको र त्यसबाट ३५ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको उनको भनाइ छ।
बौद्धमार्गीले ध्यान गर्दा प्रयोग गर्ने बोधिचित्त र रुद्राक्षको माग सन् २०१४ यता चीनमा बढेको छ। यसबाट नेपालका कृषक तथा व्यापारीले राम्रो फाइदा उठाएका छन्। यी दुई वस्तुको बजारलाई नेपाल र चीनबीच हुने समग्र व्यापारको बृहत् आयामको एक सूक्ष्म प्रतिविम्बको रुपमा लिन सकिन्छ। नेपालले उत्तरी छिमेकतर्फ कच्चापदार्थ निर्यात गर्छ तर व्यापारिक संयन्त्रमा भने यसको प्रभाव नगण्य हुन्छ।
गत दशकमा द्विपक्षीय सम्झौताहरूलाई थप सुदृढ गरिएका कारण अहिले चिनियाँ ग्राहकहरूले सिधै कृषक वा तामाङजस्तै व्यापारी (मिडिलमेन) मार्फत किन्न सक्छन्। तर तामाङजस्ता व्यापारीले सन् २०२० मा गरेको आम्दानी टिक्न सकेन। कोभिड महामारी रोक्न चीनले आवागमनमा प्रतिबन्ध लगाएपछि यी वस्तुको माग र मूल्य स्वाट्टै घट्यो। नेपाली कृषक तथा व्यापारीले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो। नेपालले यस्तो व्यापारलाई नै केन्द्रित गरी कुनै नीति तय नगरेका कारण चिनियाँ ग्राहकहरू कहिले फर्केर आउँछन् भनी बाटो कुरेर बस्नुबाहेक नेपाली बिक्रेताले गर्नसक्ने केही उपाय बाँकी रहेन।
असन्तुलित नेपाल–चीन व्यापार
यी दुई देशबीचको व्यापार अत्यधिकरुपमा चीनतर्फ ढल्केको छ। भन्सार विभागका अनुसार मध्य जुलाई २०२१ देखि मध्य अप्रिल २०२२ को बीचमा नेपालले चीनबाट २११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात गर्यो। तर सोही अवधिमा नेपालले चीनतर्फ भने जम्मा ६२ करोड २० लाखबराबरको वस्तु निर्यात गर्यो।
नेपालले चीनतर्फ निर्यात गर्ने प्रमुख वस्तुहरू कार्पेट, औषधिजन्य वनस्पति, हातले बनाएका पेन्टिङ र मूर्ति हुन्। सन् २०२०–२१ मा रुद्राक्ष नेपालको १०औँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण निर्यातको वस्तुको समूहमा परेको थियो। त्यसवर्ष नेपालले २ लाख ८० हजार ८ सय ७४ किलो रुद्राक्ष निर्यात गर्यो।
आजकल चीनसँग नेपालको व्यापारबारे चर्चा हुँदा चीनबाट नेपालमा हुने निर्यात र लगानीको सेरोफेरोमै बहस केन्द्रित भएको पाइन्छ। नेपालको नीतिमा सुधार गरेर वा वस्तु व्यापारको स्तरोन्नति (भ्यालु एडिसन) गरेर नेपालको निर्यातलाई वृद्धि गर्नेतर्फ भने ध्यान दिइएको छैन।
नेपालले रुद्राक्षका दाना र यार्सागुम्बाजस्ता वस्तुहरू कच्चा पदार्थकै रुपमा निर्यात गर्ने गरेको छ। अप्रिल २०२१ मा प्रकाशित विश्व बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालले अहिलेको मूल्यका आधारमा १२ गुणा थप निर्यात गर्नसक्ने सम्भावना छ तर त्यसो गर्न सकिरहेको छैन। त्यसअनुसार सन् २०१० देखि २०१७ को बीचमा नेपालले २.२ अर्ब अमेरिकी डलरबराबरको वस्तु चीन निर्यात गर्ने अवसर गुमायो।
बजारमा चिनियाँको दबदबा
“ नेपाली किसानहरूले सन् २०१३–१४ बाट चिनियाँहरूलाई रुद्राक्ष बेच्न सुरु गरेको तामाङको भनाइ छ। चिनियाँले किन्न थालेपछि रुद्राक्ष पाइने मुख्य जिल्ला पूर्वी नेपालका संखुवासभा र भोजपुरका किसान र चिनियाँ भाषा बोल्ने तामाङजस्ता व्यापारीहरूको त भाग्य नै चम्केको थियो।
“चिनियाँहरूले रुद्राक्षलाई निकै राम्रो पैसा दिन्थे। उनीहरूले प्रतिकिलो १० देखि १५ लाखसम्म तिरेका छन्। चिनियाँ भाषा गाइडको रुपमा काम गरिरहेको मैले रुद्राक्षमा त्यो नाफा देखेपछि त तुरुन्तै त्यसको व्यापारमा लागिहालेँ,” तामाङले भने।
हुन त रुद्राक्षको प्रमुख बजार भारत हो तर चिनियाँहरूले धेरै पैसा दिने हुँदा उनीहरूले नै भाउ तय गर्नुका साथै बजारमा दबदबा नै बनाए।
रुद्राक्षको व्यापार मुख्यतः नगद कारोबारको रुपमा हुने गर्छ। अनौपचारिक तवरबाट हुने सबै कारोबार सरकारी तथ्यांकले नसमेट्ने हुँदा वास्तविक निर्यातको मात्रा बढी हुनसक्छ। अर्कोतर्फ, दुर्लभ खालकाे रुद्राक्ष र सामान्य दानाहरूको मूल्यमा आकाश–जमिनको भिन्नता हुन्छ। सामान्य दानालाई प्रतिकिलो १०० रुपैयाँ पर्छ भने दुर्लभ खालका दाना लाखौँ रुपैयाँमा बिक्री हुन्छन्। त्यसैले रुद्राक्षको मूल्यांकनको पक्ष जटिल छ।
अहिले वन र नगरपालिकालाई शुल्क तिर्नुपर्ने नियमबाहेक बोधिचित्त र रुद्राक्षको व्यापारलाई नियमन गर्ने कुनै वैधानिक नीति छैन। मूल्य नियमन गर्न र यो व्यापारलाई वैधानिक दायरामा ल्याउनका लागि नेपालले यससम्बन्धी नीति बनाउनुपर्ने बिक्रेताहरुकाे भनाइ छ। त्यसो हुँदा सरकारले प्राप्त गर्नसक्ने राजस्व पनि नगुम्ने उनीहरू बताउँछन्।
तर यस क्षेत्रप्रति सरकार उदासीन हुँदा बिक्रेताले व्यापार गरेबापत कर नतिरीकन ठूलो आम्दानी गर्न पाएका छन् भने त्यसबाट अन्य समस्या पनि सिर्जना हुने गरेको छ।
महामारीले उदांगो पारेको कमजोर व्यापारिक आधार
कोभिड महामारीले गर्दा रुद्राक्षको व्यापार धराशायी नै भयो। प्रभावकारी नीतिगत आधार र संस्थागत सहयोग नहुँदा कुनै वस्तुको निर्यात बजार कसरी गर्ल्यामगुर्लुम्म भत्किन्छ भन्ने यो एक दृष्टान्त हो।
बजारमा चिनियाँ व्यापारीकै दबदबा भएका कारण रुद्राक्षको भाउ पनि उनीहरूले नै तय गर्छन्। त्यसको अर्थ तामाङजस्ता व्यापारीले पनि चिनियाँले तोकेकै दरभाउमा बेच्नुपर्छ। आर्थिक भाषामा यसलाई एउटा मुख्य ग्राहकले व्यापारका शर्त तय गर्ने एकलौटी व्यापार (मोनोप्सनी) भनिन्छ।
कोभिड महामारीका कारण चिनियाँ नागरिकहरूलाई नेपाल आउन कठिन भएपछि यो परिस्थिति आइपरेको हो। महामारी फैलिएपछि सीमाहरू बन्द गरियो। सबै अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द गरियो। निकै थोरै व्यापारीहरू मात्र दोहा र दुबई हुँदै यात्रा गर्न सफल भए तर उनीहरूले पनि पहिलेभन्दा निकै कम भाउ तोके। चिनियाँबाहेक अरु ग्राहक नभएपछि उनीहरूले तोकेकै दरमा रुद्राक्ष बेच्नुबाहेक नेपाली कृषकहरूसँग अरु कुनै विकल्प थिएन।
“हामीले त चिनियाँहरूले जति दिन्छन् त्यही भाउमा बेच्नुपर्यो,” तामाङले भने, “सन् २०२१ मा उनीहरूबाहेक अरु कसैलाई आम्दानी भएन।”
भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०१८–१९ मा नेपालले ४ लाख ४४ हजार ७ सय २२ किलो रुद्राक्ष चीन निर्यात गर्यो। त्यसको मूल्य औसत १ सय ९५ रुपैयाँ प्रतिकिलोका दरले ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ पर्यो। आर्थिक वर्ष २०१९–२० मा चीनतर्फ रुद्राक्ष निर्यात घटेर २ लाख ६४ हजार ३ सय ९० किलोमा झ¥यो जसको मूल्य प्रतिकिलो औसत १ सय ४९ रुपैयाँका दरले ३ करोड ९२ लाख रुपैयाँ थियो। अर्को आर्थिक वर्ष २०२०–२१ मा निर्यात बढेर २ लाख ८० हजार ८ सय ७४ किलो पुग्यो तर त्यसको मूल्य भने प्रतिकिलो ९३ रुपैयाँका दरले २ करोड ६० लाख रुपैयाँ मात्र पर्न गयो। यसरी, रुद्राक्षको औसत मूल्य तीन वर्षको अवधिमा आधाभन्दा बढीले घट्यो।
भाउ निकै कम भएपछि त्यस व्यवसायमा संलग्नहरूले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्यो। तामाङले त सन् २०२१ को वर्ष ७ लाखदेखि ८ लाखसम्म नोक्सान व्यहोरेको बताए। उनी भन्छन्, “बेच्दा ठूलो नोक्सान हुन थालेपछि अहिले होटेलमा कोठा लिएर ३ सयदेखि ४ सय किलोजति रुद्राक्ष दाना थुप्र्याएर राखेको छु।” व्यापार र सीमामा लागेका प्रतिबन्धहरू राम्रोसँग खुला नभएसम्म रुद्राक्षको व्यापार पहिलेकै रुपमा फर्किन्छ भन्नेमा उनी आशावादी छैनन्।
पूर्वाधार, व्यापार सम्झौता र गुणस्तर नियन्त्रणले खुम्च्याएको नेपाली निर्यात
चीनले नेपालमा उत्पादन हुने ८ हजार वस्तुलाई कररहित पहुँचको सुविधा दिएको छ तर वस्तुको उत्पत्ति (अरिजिन) सम्बन्धी निकै कडा नियमका कारण सो सुविधा प्राप्तिका लागि छनोट हुन नेपाली उत्पादनलाई निकै कठिन हुने गरेको पूर्ववाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझाको भनाइ छ। चिनियाँ भाषामा खाद्य–प्रमाणपत्र र लेबलिङ गर्नुपर्ने जस्ता कठिनाइ पनि चीन निर्यातका अन्य अवरोध हुन्। चीनतर्फ निर्यात गर्दा सडक यातायातमा हुने उच्च खर्च अर्को चुनौती भएको ओझाको भनाइ छ। समुद्री ढुवानी पनि सहज छैन। महामारी सुरु भएपछि समुद्री ढुवानीको लागत झण्डै पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ।
चीनतर्फ नेपालको व्यापार वृद्धि नहुनुको अर्को कारण दुई मुलुकबीच भएका व्यापार सम्झौताको कार्यान्वयन नहुनु हो। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ निर्यातमा भारतको एकलौटी अन्त्य गर्ने भनी निकै चर्चा भएको सन् २०१६ को सम्झौतालगायतका द्विपक्षीय सम्झौताहरू व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा चीनसँग व्यापार फस्टाउन सकेको छैन। नेपालबाट सुकेको घाँस निर्यात गर्ने सम्बन्धमा गरिएको सम्झौता कार्यान्वयनबारे पनि चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल भ्रमणमा आएका बेला यो सम्झौता गरिएको थियो। चीनसँगका सहमति “कार्यान्वयन गर्नु दुवैतर्फ नै उत्तिकै पेचिलो” हुने गरेको कान्तिपुर दैनिकका आर्थिक सम्पादक कृष्ण आचार्यले बताए। दुवैतर्फ यो समस्यालाई सहज बनाउनका लागि राजनीतिक तहमा इच्छाशक्ति हुनुपर्ने उनको बुझाइ छ।
वन पैदावर तथा कृषि उत्पादनको निर्यातमूल्यमा अभिवृद्धि गराउन र महामारीमा लागू गरिने प्रतिबन्धजस्ता प्रणालीगत संकट समाधान गर्न नसक्ने नेपालको असमर्थतालाई रुद्राक्ष व्यापारको उदाहरणले अझ छर्लङ्ग पारेको छ।
मुख्यतः कृषि उत्पादनलगायत अन्य वस्तु निर्यातमा मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालु एड) गर्नका लागि गुणस्तर नियन्त्रण पूर्वाधार महत्वपूर्ण हुने विश्व बैंकको अप्रिल २०२१ को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। “नेपालका वस्तुहरूले मानव, पशु तथा वनस्पतिको स्वास्थ्यसम्बन्धी (सेनेटरी तथा फाइटोसेनिटरी) क्षेत्रीय एवं विश्वव्यापी निर्यात बजारका मापदण्ड पूरा गरेका छन् भनी प्रमाणित गर्नका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार, उपकरण र मानवस्रोतका लागि लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,” सो प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।”
नेपाल–चीन व्यापारको भविष्य
दुई देशबीचका औपचारिक संयन्त्रको ध्यान चीनको बीआरआईअन्तर्गतका परियोजनातर्फ केन्द्रित छ। तर, चीनले छिमेकीहरूसँग विस्तार गरिरहेको सम्बन्धका कारण अनौपचारिक व्यापार स्वतःस्फुर्त रुपमा फस्टाइरहेको छ। माइकल याहुदा र अन्य विद्वानहरूले ठहर गरेजस्तै चीनको वैदेशिक नीतिले व्यापारलाई निर्देशित गर्छ र व्यापारबाट वैदेशिक नीति निर्देशित हुन्छ। चीनसँगको सम्बन्धलाई नेपालजस्ता मुलुकले कसरी हेर्छन् भन्ने बुझाइमा व्यापारको सही वा गलत व्यवस्थापनको ठूलो भूमिका हुन्छ।
नेपालमा नियामक निकायहरूको सीमितता भने सम्बन्धित मुलुकअनुसार तय गरिएको छ। रुद्राक्षको नियमनको अभाव चिनियाँ माग बढ्नुअघिदेखि नै थियो। वन पैदावरको मूल्य शृंखला (भ्यालु चेन) सम्बन्धी सन् २०१६ को एक प्रतिवेदनले पनि रुद्राक्षको व्यापारबाट राजस्व संकलन गर्नुबाहेक सरकारको कुनै भूमिका नरहेको उल्लेख गरेको छ। सो प्रतिवेदनले रुद्राक्षको बीउको गुणस्तर प्रमाणित गर्नका लागि कानुन ल्याउन र रुद्राक्ष व्यापारसम्बन्धी एउटा “व्यावहारिक नीतिको विकास गर्न” कृषक तथा व्यापारीहरूसँग अन्तक्रिया गर्न पनि सुझाव दिएको थियो। तर व्यापारीहरूका अनुसार ६ वर्षपछि पनि सो परिस्थितिमा कुनै परिवर्तन भएको छैन।
This article was originally published on The Third Pole under the Creative Commons BY NC ND licence.
तस्बिर तथा आलेख सौजन्यः द थर्ड पोल
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
