स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS वैदेशिक रोजगारीको विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई हेर्दा पश्चिमा मुलुकहरूले अपनाएको नव–उदारवादी अर्थतन्त्रको विषयबारे चर्चा गर्ने गरिन्छ। नव–उदारवादी अर्थव्यवस्थाले श्रमलाई सञ्चय गरेर राख्न नमिल्ने पुँजीका रूपमा लिने गरेको छ, जसका कारण यसको प्रयोगमा पुँजीपतिहरूको बोलवाला देखिन्छ। १७ औं शताब्दीमा बेलायत, फ्रान्स जस्ता देशले सुरु गरेको औद्योगिकीकरण कार्लमार्क्स समयसम्म आइपुग्दा युरोपमा औद्योगिक साम्राज्य खडा भएको थियो। जसको फलस्वरूप, युरोपका ग्रामीण भेग, एसिया, अफ्रिका लगायतका स्थानबाट मानिसहरू युरोपका उद्योग धन्दा भएका मुलुकसम्म रोजगारीका लागि आउने प्रवृत्ति स्थिति थियो। तत्कालीन अवस्थालाई मनन गरेर पुँजीपतिको पञ्जाबाट वा उद्योगपतिको शोषणबाट बाहिर आउन मार्क्सले आह्वान गरे। वैदेशिक रोजगारी भनी किटान नगरे पनि संसारभरका मजदुरहरू एक बनौं भन्ने नारा अगाडि सारेर मार्क्सले तत्कालीन समयको वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई देखाएका थिए। कार्लमार्क्सको समयबाट सुरु भएको यो आन्दोलन पछिसम्म पनि चलिरह्यो। युरोप र अमेरिका फ्रान्सलगायत देशहरूमा श्रमिकलाई केही अधिकार दिने नीतिहरू पनि बने तर वास्तविक रूपमा ती नीतिहरूले वैदेशिक रोजगारीका सवाललाई माथि उठाउन सकेका थिएनन्। प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुतिर वैदेशिक रोजगारीको सवालमा केही छलफलहरू भएका थिए तर युरोपभरि चलेको आर्थिक संकटले यस विषयलाई ओझेलमा पारिदिएको थियो।
हाल नेपालमा देखिएको वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति दोस्रो विश्वयुद्धपछि राज्यहरूले अवलम्बन गरेको प्रवृत्ति मध्यकै एक हो। जुन एक देशबाट कामका लागि अर्के देशसम्म आफ्ना नागरिकहरूलाई वैधानिक तरिकाले पुर्याउने नीतिअन्तर्गत् पर्दछ। सन् १९९० मा आएको विश्वव्यापी प्रजातन्त्रको लहरले कम्युनिस्ट अर्थ व्यवस्थाले अंगीकार गरेको श्रमको अवधारणलाई प्रतिस्थापन गरी मानव पुँजीको अवधारणा अगाडि बढायो। यसका कारण जो सँग जे सिप वा सामर्थ्य छ उनीहरूको सिप र सामर्थलाई विश्वका जुनकुनै स्थानमा गएर बेच्न पाउने अधिकार सुनिश्चितता गर्ने प्रणालीको विकास गर्यो। जसअन्तर्गत विश्वका कुनै पनि देशका नागरिकले आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा गरी आफ्नो श्रम बेच्न विश्वभरि जान पाउने र त्यस स्थानमा गएर पाएको पारिश्रमिक सजिलै आफ्नो देशमा ल्याएर खर्च गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि बनाइयो।
वैदेशिक रोजगारीको विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई हेर्दा एकखाले प्रवृत्ति जे जसरी हुन्छ विश्व बजारमा आफ्ना नागरिकको श्रम र सिप निर्यात गरेर त्यसको बदलामा आएको रकमले नागरिकको जीविका सञ्चालन गर्ने देखियो। जस्तै नेपाल, फिलिपिन्स, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत अफ्रिकी महादेशका केही देशहरूले त्यस्तो प्रवृत्ति अपनाएको देखिन्छ। केही देशहरूले प्रतिभा पलायन रोकेर स्वदेशमा श्रम गर्ने अवस्था निर्माण गरी देशलाई आत्म निर्भर बनाउनुपर्ने धारणा अगाडि ल्याएको देखिन्छ। हिजोका दिनमा प्राय: सबैजसो नागरिकलाई यो वा त्यो बाहनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहित गर्ने मनोविज्ञानले स्वदेशमा रोजगारी खडा गर्ने विषय छलफलको विषयबाहेक केही बन्न सकेन। नेपाललगायतका विकास उन्मुख र अल्पविकसित देशहरूले पहिलो विश्वको भरमा वा विकसित राष्ट्रले उपलब्ध गराउने रोजगारीको भरमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो।
विश्व श्रम बजारमा मानिसद्वारा हुने काम प्रविधिको प्रयोग भएमा शारीरिक श्रम मात्र बेचेर आय आर्जन गर्ने ठूलो हिस्साले वैदेशिक रोजगारीको अवसरबाट विमुख हुनुपर्ने देखिन्छ। विश्वमा स्रोत र साधनमाथिको पहुँच केही देशहरूसँग मात्र भएका कारण अधिकांश मुलुकको नियति उनीहरूको हातमा रहेको देखिन्छ। हालको वैदेशिक रोजगारीको ‘ट्रेन्ड’ केही देशले अवलम्बन गर्ने बजारनीतिमा आधारित रहेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले अवलम्बन गरेका केही प्रावधानले गरिब देशका नागरिकहरूले पनि धनी देशका नागरिकले सरह ज्याला लगायत सेवा सुविधा पाउन वकालत गरेको भए पनि हालसम्म ज्यालालाई श्रमिकको जीवनस्तरसँग तुलना गरेर विकासशील र विकसित देशको प्रतिव्यक्ति आय, प्रतिपरिवार गरिने खर्चको हिसाबमा आधारित भएर ज्याला निर्धारण गरिनुले गरिब राष्ट्रका कामदारमाथि संरचनागत वा नीतिगतरूपमा नै विभेद गरेर समानताको वकालत गर्ने गरिएको छ। यस्ता सबै हर्कतले के देखाउँछ भने विश्व श्रम बजारले गरिब देशका नागरिकलाई यथोचित तलब दिएर आर्थिक रूपमा सक्षम बनाउनेतर्फ ध्यान पुर्याएको छैन। कति भए खान लगाउन पुग्छ भन्ने हिसाब गरेर तलब कायम गरिएको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले कमाएको तलब घरखर्चमै सकिनुले यही पुष्टि गर्छ। यो संयोग मात्र नभएर एउटा गहन अध्ययनबाट निकालिएको तथ्यमा आधारित तलवमान हो। जसले श्रमिकलाई सधैं श्रमिक र मालिकलाई सधैं मालिक बनाउने आधार निर्माण गरेको देखिन्छ। वैदेशिक रोजगारीमा केही समय गएपछि त्यसबाट आएको रकम बचाएर नयाँ लगानीको सपना देख्न सक्ने अवस्था छैन। यो प्रवृत्तिले नेपाललगायत गरिब मुलुकहरू श्रमिक उत्पादन गर्ने कारखाना बन्ने दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।
वैदेशिक रोजगारीको विश्वव्यापी प्रवृत्तिलाई हेर्दा एकखाले प्रवृत्ति जे जसरी हुन्छ विश्व बजारमा आफ्ना नागरिकको श्रम र सिप निर्यात गरेर त्यसको बदलामा आएको रकमले नागरिकको जीविका सञ्चालन गर्ने देखियो। जस्तै नेपाल, फिलिपिन्स, बंगलादेश, पाकिस्तान लगायत अफ्रिकी महादेशका केही देशहरूले त्यस्तो प्रवृत्ति अपनाएको देखिन्छ। केही देशहरूले प्रतिभा पलायन रोकेर स्वदेशमा श्रम गर्ने अवस्था निर्माण गरी देशलाई आत्म निर्भर बनाउनुपर्ने धारणा अगाडि ल्याएको देखिन्छ। हिजोका दिनमा प्राय: सबैजसो नागरिकलाई यो वा त्यो बाहनामा वैदेशिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहित गर्ने मनोविज्ञानले स्वदेशमा रोजगारी खडा गर्ने विषय छलफलको विषयबाहेक केही बन्न सकेन। नेपाललगायतका विकास उन्मुख र अल्पविकसित देशहरूले पहिलो विश्वको भरमा वा विकसित राष्ट्रले उपलब्ध गराउने रोजगारीको भरमा देशको अर्थतन्त्र चलायमान गराउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो।
अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारी
नेपालको सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणको बारेमा विभिन्न लेखक तथा अनुसन्धाताहरूले आआफ्नो ढंगले व्याख्या विश्लेषण गरेका छन्।
कंसाकार (९१९८) ले आफ्नो एक अनुसन्धानमा सन् १८१४ पछि नेपालमा विप्रेषणको सुरुआत सेनाहरूबाट भए तापनि पछि गएर गैरसैनिक श्रमिकहरूबाट पर्याप्त हुँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। उक्त अनुसन्धानले नेपालको बढ्दो जनसंख्या र रोजगारीका अवसरहरू बीच सन्तुलन ल्याउन तथा वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्न एउटा कोसे ढुङ्गा नै सावित भएको छ। उनले आफ्नो अध्ययनमा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयले उक्त आय प्राप्त गर्ने परिवारको आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक अवस्था उच्च राखेको कुरा अध्ययनमा उल्लेख छ। त्यसको नकारात्मक अथवा वैदेशिक रोजगारीको खराब पक्षमा श्रमिकको तीव्र पलायनका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ।
गिरी (२००१) ले इ. जि रेभेनस्टेनको पुस्तकलाई विश्लेषण गर्दै भनेका छन् कि बसाइसराइ मुख्य गरी आर्कषण र विर्कषणका कारणले हुन्छ। जहाँ विकर्षण तत्वको रूपमा व्यापक गरिबी, भूमिका उत्पादन तथा व्यापक असमानताका कारणले हुने गर्दछ भने आकर्षण गर्ने तत्वको रूपमा त्यसको ठिक विपरीत रोजगारी शिक्षा आदिले हुने गर्दछ। त्यसरी यी माथिका विविध समस्याले गर्दा मानिसलाई वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य बनाउँछ भन्ने तर्क दिएका छन्।
चौधरी, (१९९३) ले ५ वटा अनुसन्धानलाई विश्लेषण गर्दै भनेका छन्, विप्रेषण आयको आकार विदेशमा गरेका काम, श्रमिकहरूको सामाजिक स्थितिले प्रभाव पार्दछ। उनले आफ्नो अनुसन्धानको निष्कर्षमा भनेका छन् विप्रेषण आयलाई मुख्य गरी ४ वटा तत्वले प्रभाव पारेको हुन्छ गरिबलाई मुख्य तत्व मान्दै विप्रेषण आय प्राप्त गर्ने व्यक्ति गरिबीको रेखामुनी भएमा अनिवार्य आवश्यक वस्तुहरूको उपभोगमा विप्रेषण आय बढी खर्च हुने र आय प्राप्त गर्ने व्यक्ति गरिबीको रेखा भन्दा माथि गएमा उच्च कोटिका वस्तु उपभोगमा ज्यादा खर्च गर्ने तथ्य पत्ता लगाएका छन्। दोस्रो तत्व बचत तथा तेस्रो तत्व वस्तु तथा सेवाहरूको उपलब्धता हो भने चौथो तत्व विभिन्न पेसाप्रतिको दृष्टिकोण हो भनी व्याख्या गरेका थिए।
नेपालमा विद्यमान वैदेशिक रोजगारीको अवस्थालाई एकमात्र सिद्धान्तले निर्देशित गरेको छैन। यहाँको भूगोल, विविधतापूर्ण सामाजिक स्वरूप, विभेदयुक्त आर्थिक अवस्था, विश्वव्यापीकरण, सूचना सञ्चारले ल्याएको सूचनाको क्रान्ति, राज्यले वैदेशिक रोजगारीको सवालमा लिएको नीति, स्वदेशमा विद्यमान समयममा देखिएको रोजगारीको अवसर आदिले प्रभाव पारेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा वैदेशिक रोजगारी नीतिसम्बन्धमा गराइएको अध्ययन प्रतिवेदन को सम्पादित अंश।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- भयावह बन्दै डढेलो
- भरतीय सर्वोच्च अदालतद्वारा जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त हुन पाउने अधिकारलाई मान्यता
- चारदिनसम्म पुरिएका ऋषि जो खुट्टा गुमाएको दिन सम्झनै चाहदैँनन्
- आलमसहित चारलाई जन्मकैद
- “कुछो बच नइसकल, सब जैरगेल”
- डढेलोले गाउँ पसे वन्यजन्तु
- पढाइ र घरखर्च जोहो गर्न चित्र बनाउने निर्मला चौधरी
- कर्णालीका हिमाली जिल्लामा देखिन थाल्यो औलो रोग
- रूस र युक्रेनबीच विस्थापित बालबालिकाको आदानप्रदान गर्ने सहमति
- चित्रकलामा भविष्य खोजिरहेकी निर्मला
