कुमार यात्रु 
एशियाली विकास बैकको ऋण सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गर्ने लप्सेफेदी सबस्टेशन स्थानान्तरणको माग गर्दे गरिएको आन्दोलन अन्त्यहिन जस्तो हुँदै गएको छ। सबस्टेशन निर्माण पक्ष प्राधिकरण र स्थानीय आन्दोलनरत पक्षबीचको पटक पटकको वार्ताले मिलनविन्दु फेला नपारेपछि आन्दोलन जारी राखिएको छ।
काठमाडौँको शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ लप्सेफेदीमा सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप बेसिन तामाकोसी र सुनकोसी नदी जलाधार क्षेत्रमा निर्माण भएका जलविद्युत आयोजनाहरूको विद्युत काठमाडौँ लगायतमा वितरणका लागि त्यहाँ ४००, २२० र १३२ केभीका सबस्टेशन बन्ने योजना सहित त्यहाँ काम सुरु भएको हो। तर स्थानीयवासीहरू सबस्टेशन निर्माणले आफ्नो थातवास उठ्नसक्ने भन्दै प्रस्तावित सबस्टेशन अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नू पर्ने एकसूत्रीय अडानमा रहेका छन्।
सबस्टेसनका लागि बोझेनी भनिने लप्सेफेदीमा पटकपटकको अधिग्रहणबाट ७० जना जग्गाधनीको एक सय ७० रोपनी जग्गा प्राधिकरणले लिइसकेको भएतापनि मुआब्जा बुझ्ने जग्गाधनीहरू नै आफ्नो जमिन फिर्ता माग्दै आन्दोलनमा उत्रिए पछि सबस्टेशन निर्माणमा थप जटिलता थपिएको छ।
सही सूचनाको अभाव
नेपालको विद्युत विकासमा रणनीतिक महत्व बोकेको लप्सीफेदी सबस्टेशन निर्माण कार्य आन्दोलनका कारण अवरोध हुनुको पछाडि जनतामा पूर्ण सूचना नदिनु पहिलो कारण देखिन्छ। अपर तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पीडित संघर्ष समितिका संयोजक रणजीत तामाङका अनुसार जग्गा अधिग्रहण गरिँदा स्थानीय जग्गादाताहरूलाई यथार्थ जानकारी दिइएको थिएन। अमेरिकी सरकारको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को अनुदान सहयोगमा निर्माण हुने अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक विन्दु लप्सीफेदी सबस्टेशन तोकिएपछि स्थानीयवासीहरू थप आक्रोशित भएको पाइन्छ।
सामान्य आन्दोलन त त्यहाँ २०७४ बाट नै सुरु भएको हो। थप आन्दोलन भने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पछि प्राधिकरणले अधिग्रहण भएका जमिन बाहिर पनि माटो परिक्षण र नापजाँच भए पछि आन्दोलन चर्किएको हो। यो घटनाले स्थानीय बासिन्दाहरू पुरै गाउँ नै खतरामा पर्न सक्ने भयबाट ग्रसित छन्। तर प्राधिकरणका मानिसले त्यसरी नापजाँचको कारणबारे स्थानीय जनताले बताउन चोहका छैनन्। यसको कारण के हो ? भने सबस्टेशन निर्माण भएर मात्र प्राधिकरणलाई पुग्दैन।
सबस्टेसनबाट प्रसारणलाइन लैजाने पोल गाड्ने जमिन पनि आवश्यक पर्छ। प्राधिकरणका अधिकारीहरूका अनुसार अपरतामाकोसी लगायतमा उत्पादित विद्युत बाह्रबिसे सबस्टेशन जोड्नका लागि प्रसारणमार्गको आवश्यक पछ भने सबस्टेसनबाट काठमाडौँमा विद्युत सप्लाइ गर्न चाँगुनारायण सबस्टेशन जोड्ने अर्को प्रसारणलाइन पनि चाहिन्छ। लप्सेफेदीबाट सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका वडा नम्बर–१ भोटेचौर हुँदै जाने एमसीसी (हाल एमसीए)का लागि नाङ्लेभारे तिरको प्रसारणलाइन त छँदैछ। यसरी बाह्रबिसे, चाँगुनारायण र एमसीसीसमेतको विद्युत प्रसारण लाइन तीन तिर फिँजिँदा लप्सेफेदीको सबै बस्ती प्रभावित हुन्छ। तर प्राधिकरण अहिले केवल सबस्टेशन मात्र कुरा गरिरहेको छ। तर यसको भावी योजनाका बारे कुनै सूचना दिएको छैन।
सार्वजनिक सुनुवाई पनि गरिएन
यो परियोजना स्वीकृत गर्नु अगाडि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए) गराइनु पर्ने हुन्छ। यसका जानकारहरूका अनुसार इआइए गरिदा काभ्रेको मण्डनदेउपुरमा सबस्टेशन राख्ने स्थान चयन भएको थियो। प्राधिकरणको यही कमजोरीलाई समातेर स्थानीयवासीहरू लप्सेफेदीमा सबस्टेशन बनाउन नदिने अडानमा छन्। शंखरापुर नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा अध्यक्ष सूर्यबहादुर तामाङ वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन मात्र नभएर सार्वजनिक सुनुवाइ पनि कुनै होटलमा गरिएको आरोप लगाउँछन्।
केही महिना अगाडि लप्सेफेदीमा आयोजित अन्तरक्रियाकै क्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले जनतासँग सहमति लिने काममा विगतमा कमी कमजोरी भएको स्वीकार गरेका थिए। उनको भनाइमा परियोजनाको इआइए गरिँदा काभ्रेमा सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनु परियोजनाको गल्ती भए पनि आगामी दिनमा प्रभावितहरूसँग संवाद गरेर लैजाने बताएका थिए। तर यसरी बोलेका घिसिङ पछिल्लो समय स्थलगत भ्रमणमा जाँदा प्रहरीको टोली लगेर पुगेका थिए।
यतिबेला परियोजनास्थल लप्सेफेदीमा कुलमान घिसिङ विरुद्ध चर्को नारावाजी हुने गरेको छ। आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले दमन गरे पछि आन्दोलनको नारा गृहमन्त्री रवि लामिछाने विरुद्ध केन्द्रित छ। तथापि नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा भएको एक वार्ताका क्रममा पाँच दिन आन्दोलन स्थगित गर्ने प्रस्ताव भएको थियो। सो वार्तामा शंखरापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रमेश नापित, काठमाडौँका प्रजिअ घनश्याम उपाध्याय, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ। त्यस क्षेत्रका सांसद सोविता गौतमलगायत र संघर्ष समितिका पदाधिकारीहरू सामेल थिए।
सो वार्तामा परिचालित प्रहरी फोर्स लप्सेफेदीबाट हटाउने, नापजाँच कार्य सहमतिबाट गर्ने र आन्दोलन स्थगन गर्ने गरी तीन बुँदामा सहमति भएको भनिएको थियो। तर सो सहमति अनुसार प्राधिकरणले आफ्नो कार्यस्थगन गरे पनि आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन फिर्ता नलिँदा स्थिति असामान्य बनेको छ। यही अवस्थामा लप्सीफेदी आन्दोलन अरु रहस्यमय बनेको छ।
पीडित भन्दा सहयोगी संस्थाको चलखेल
सबस्टेसनबाट पीडितहरूले आन्दोलन गर्नु स्वभाविक भए पनि पीडित भन्दा पनि बाहिरका मानिसहरू आन्दोलनलाई चर्काउन लागि परेको केहीको अनुमान छ। वार्ताबाट समाधान खोज्न विष्णुप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सहजीकरण कार्यदल बनिसक्दा पनि समान नेपाल एक संस्थाले आफ्नो भूमिका खोजेका कारण वार्ताले निष्कर्ष निकाल्न नसकेको विश्लेषण गर्नेहरू त्यस भेगमा धेरै भेटिन्छन्।
समान नेपाल (सीमान्तीकरण विरुद्धको राष्ट्रिय अभियान) कतै पनि अभिलेखीकरण नभएको संस्था हो। यस संस्थाका संयोजकमा चन्द्रनारायण थारुलाई बनाइएका छन् भने हर्ताकर्ता आरके तामाङ छन्। आरके तामाङ भोजपुर निवासी हुन्। यो संस्थाले आफ्नो संस्थाका झण्डा आन्दोलनकारीहरूलाई दिएको छ। त्यही झण्डा प्रदर्शन गरेर उनीहरू नारा लगाइरहेका भेटिन्छन्।
अबको निकाश
लप्सीफेदी आन्दोलन वास्तवमा तीन बुँदामा केन्द्रीत छ। पहिलो वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए), दोस्रो सांस्कृतिक प्रभाव मूल्यांकन (सिआइए) र तेस्रो स्वतन्त्र पूर्व सुसूचित सहमति (एफपीक)। यो तीनैवटा कार्य औजारहरू नेपालको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका आधारमा वाध्यात्मक व्यवस्थाहरू हुन्। वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावलीले कुनै पनि परियोजना सञ्चालन पूर्व इआइए वा आइईई अनिवार्य गरेको छ। सो अनुसार परियोजनाले प्रभाव न्यूनिकरण गर्ने कार्य गर्नु पर्दछ। अर्को भनेको यो परियोजनाले आदिवासी जनजातिलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भएकाले आदिवासी जनजातिको अधिकार सम्बन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र (युएनड्रिप) र आइएलओ महासन्धि नम्बर १६९ अनुसार प्रभावितहरूबाट एफपीक लिइनु पर्छ। तर महत्वपूर्ण पक्ष तीनै वटा कार्य औजारको कार्य हुनु त्यति सजिलो भने छैन।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
कुमार यात्रु का अन्य पोस्टहरु:
