स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS 
सरकारले संवैधानिक निकायको हैसियत नभएपनि राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्तलाई संवैधानिक निकायका प्रमुख पदाधिकारी सरह पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने भएको छ ।
गत बैशाख १९ गते राजपत्रमा प्रकाशित सूचना अनुसार राष्ट्रिय सूचना आयोगका सूचना आयुक्तहरूले पनि संवैधानिक निकायका पदाधिकारी सरह पारिश्रमिक पाउने छन् ।
यस अनुसार प्रमुख सूचना आयुक्तको मासिक पारिश्रमिक ८५ हजार ४३ रुपैयाँ र सूचना आयुक्तहरूको मासिक पारिश्रमिक ७७ हजार ६६० रुपैयाँ हुनेछ । सोही दिन प्रकाशित सूचना अनुसार उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ८२ हजार ४०० र उच्च अदालतको न्यायाधीशहरूको मासिक पारिश्रमिक ७६ हजार ९०० हुनेछ ।
त्यस्तै जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको मासिक पारिश्रमिक ७० हजार १०० रुपैयाँ हुनेछ । यसरी जिल्ला न्यायाधीश, उच्च अदालतका न्यायाधीश र मुख्य न्यायाधीशको भन्दा पनि बढी पारिश्रमिक राष्ट्रिय सूचना आयोगका पदाधिकारीले पाउने भएका छन् ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगबारे संविधानमा कुनै व्यवस्था नभएपनि सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ अनुसार गठित आयोग हो । सरकारले संवैधानिक निकाय सरह पारिश्रमिक र सुविधा दिएर राष्ट्रिय सूचना आयोगको पदाधिकारीहरूको हैसियतलाई निकै महत्व दिएको छ । सूचना आयोगका पदाधिकारीले २०७९ साउन १ गते देखी लागू हुने गरी उल्लेखित पारिश्रमिक र सुविधा पाउने छन् ।
श्रोत: आइएनएस-स्वतन्त्र समाचार
स्वतन्त्र समाचार सेवा / INS का अन्य पोस्टहरु:
- पूर्वीचितवनका सिमसारमा ५५ प्रजातिका चरा भेटिए
- आठ करोडको लगानीमा पर्वतमा चुत्रो प्रशोधन उद्योग सञ्चालन
- मस्क र पूर्व ईयू प्रविधि प्रमुख ब्रेटनबीच जर्मनीको विषयमा विवाद
- लस एन्जलस आगलागीः भयानक अवस्था, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या ११ पुग्यो
- सूर्योदय
- जलक्रिडा गर्दै मरुल
- भुवनेश्वरी मन्दिर
- चन्द्रमा
- चोभार सुक्खा बन्दरगाह
- मुसे चिल
