समाचार

नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून संशोधन गर्ने विधेयकले नेपालको राष्ट्रिय कानून र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी दायित्वहरू पूर्ण रूपमा पूरा गर्दैन भन्दै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकारवादी तीन संस्थाहरु एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स्ले संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छन् ।

‘यदि अहिलेकै अवस्थामा सो विधेयक पारित गरियो भने यसले पीडितहरूलाई न्याय प्रदान गर्ने छैन’ वक्तव्यमा भनिएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को संशोधन विधेयकलाई चैत्र ५ गते संसदमा पेश गरिएको थियो। सो विधेयकलाई सङ्क्रमणकालीन न्याय सुनिश्चित गर्न प्रस्तुत गरिएको नेपाल सरकारले दावी गर्दै आएको छ ।

तीन मानअधिकारवादी स‌‌स्थाहरुले  आज अमेरिकाकाे न्यूयाेर्कबाट जारी …

रुपन्देही । केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समीकरणसँगै लुम्बिनीमा पनि सत्ता समीकरण बदलिने भएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेका तर्फबाट मुख्यमन्त्री भएका लिला गिरिलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ ।

गिरिलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निश्चित भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बताएका छन् । गत पुस २७ गते सात दलका ५६ र दुई स्वतन्त्र गरी ५८ सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा गिरि नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँले माघ ५ गते विश्वासको मत पाउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएका माओवादी केन्द्र, जसपा र जनमत पार्टी सरकारमा छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले …

खोटाङ जिल्लाको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले मादक पदार्थ सेवन (मापसे) परीक्षण गर्न उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ ।

कक्षा सञ्चालनको समयमा विद्यालयका शिक्षकले नियमित मापसे गरेर कक्षामा आउने गरेको विद्यार्थीको गुनासोपछि नगरपालिकाले शिक्षकको मापसे परीक्षणका निमित्त उपकरण खरिद गर्ने भएको हो ।

नगरपालिकाको ९८ औँ कार्यपालिका बैठकबाट मापसे परीक्षण गर्ने सात ब्रेथलाइजर उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

नगरप्रमुख विमला राईले मापसे परीक्षण गर्ने उपकरण नगरपालिकाभित्रका छ वटा प्रहरीचौकी र एउटा नगर अस्पतालमा राखेर प्रयोगमा ल्याउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो ।
विगतमा पनि वार्षिक परीक्षाका लागि खटाइएका शिक्षकले नै मापसे गरेर प्रश्नपत्र शिरानी लगाएर सुतेको घटना रहेको बताउँदै राइले कतिपय …

रूपन्देही  । लामो समयदेखि रोकिएको कोभिड प्रभावितको राहत रकम सम्बन्धी निर्णय लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अगाडि बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोभिड पीडित परिवारलाई दिन बाँकी राहत रकम वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि निर्णय भएपनि समन्वय नहुँदा तोकिएको समयमा रकम उपलब्ध गराइएको थिएन । 

लामो समयदेखि स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन तथा प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच समन्वय हुन नसक्दा निर्णय गरे पनि पीडित परिवारले राहत पाउन सकेका छैनन् । अहिले सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत वितरण गर्ने भएको छ । 

लुम्बिनी सरकारका मुख्यमन्त्री लिला गिरीले स्वास्थ्यमन्त्री विष्णु पन्थी र सम्बन्धित सचिवहरूलाई यस विषयमा तत्काल प्रक्रिया अगाडि बढाउनु भन्दै निर्देशन दिएसँगै यो …